उच्च माध्यमिक शाळा अपात्र!

रत्नागिरी, सिंधुदुर्गवर अन्याय : राज्यात ५०० कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानाला पात्र

सागर पाटील ल्ल टेंभ्ये
राज्यातील कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांच्या मान्यता आदेशामधील ‘कायम’ शब्द फेब्रुवारी २०१४मध्ये काढण्यात आला. या शाळांमधील अनुदानास पात्र शाळांची यादी तयार करण्याचे काम आयुक्तांच्या कार्यालयात सुरु आहे. परंतु रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमधील एकही उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानाला पात्र ठरलेली नाही. शिक्षणमंत्री कोकणातील असतानाही कोकणावर होणारा अन्याय विचार करायला लावणारा आहे. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांवर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीचे राज्य अध्यक्ष प्रा. टी. एम. नाईक यांनी व्यक्त केले. ते रत्नािगरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राध्यापकांच्या मेळाव्यामध्ये बोलत होते.
राज्यातील अनेक शिक्षक गेल्या १४ वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहेत. परंतु दोन्ही जिल्ह्यांतील शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रलंबित आहेत. अनुदानित माध्यमिक शाळांना जोडून असणाऱ्या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांची बिंदूनामावली यापूर्वी स्वतंत्र ठेवण्यात आली होती. परंतु या शाळांना अनुदानास पात्र ठरवताना एकत्र बिंदूनामावली निश्चित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यासाठी अगोदर आर्थिकदृष्ट्या हलाखीची स्थिती असणाऱ्या शिक्षकांना कोकण आयुक्त कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. या कार्यालयाकडून रोस्टर वेळेनुसार तपासून दिले जात नसल्याने या शिक्षकांना अधिकच त्रास सहन करावा लागत आहे. कोणत्याही प्रकारचे वेतन मिळत नसतानाही आयुक्त कार्यालय, मुंबई, उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर येथे वारंवार फेऱ्या मारणे, या शिक्षकांना शक्य होत नाही. या शिक्षकांच्या समस्यांकडे प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे. वयाची ५४ वर्षे पूर्ण झालेले काही शिक्षक वेतन मिळेल, या आशेने काम करत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. अध्यापक संघ नेहमी उच्च माध्यमिक शिक्षकांसोबत राहणार असल्याचे जिल्हा सहसचिव सागर पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हा कृती समितीचे अध्यक्ष एस. व्ही. कुराडे, गौरव पोंक्षे, अध्यापक संघाचे प्रतिनिधी एकनाथ पाटील उपस्थित होते. महेंद्र जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले.
उदरनिर्वाहासाठी काहीही...
विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विनावेतन काम करणारे प्राध्यापक आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी आपले शिक्षण, दर्जा लक्षात न घेता मिळेल ते काम करत आहेत. दुकानात हेल्पर, रात्रपाळीला कंपनीत काम करणे, रिक्षा चालवणे, चहाचा गाडा चालवणे अशी कामे प्राध्यापकाला करायला लागणे, हे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सत्ताधारी बनल्यानंतर आपली तत्वे बाजूला ठेवली का? या शिक्षकांच्या यातना त्यांना केव्हा कळणार, असे आगतिक प्रश्न प्रा. टी. एन. नाईक यांनी उपस्थित केले.