महामार्ग प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली प्रांताधिका-यांची भेट, डिसेंबरअखेर घोळ संपवा- प्रमोद जठार

कणकवली : मुंबई-गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण होणार हे निश्चित झाले असले तरी कणकवलीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या नुकसानभरपाई संदर्भात प्रशासनाने घातलेला घोळ अजूनही मार्गावर येत नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले आहेत. या संदर्भात भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी प्रकल्पग्रस्तांसमवेत प्रांताधिकारी नीता सावंत-शिंदे यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रांताधिका-यांसमोर मांडले. डिसेंबरअखेर हा घोळ संपवा व नुकसानभरपाईचा मार्ग मोकळा करा, असे प्रमोद जठार यांनी प्रांताधिका-यांना सांगितले.
महामार्ग रुंदीकरणात कणकवली शहरातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी, दुकाने, स्टॉल जात आहेत त्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपले म्हणणे प्रांंताधिका-यांसमोर मांडले. जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे समाधान होणार नाही, तोपर्यंत महामार्गाचे काम मार्गी लागणार नाही, असा इशारा जठार यांनी दिला.

काही प्रकल्पग्रस्तांना नोटिसा मिळालेल्या नाहीत. काहींना नोटिसा मिळाल्या आहेत, परंतु त्यात त्रुटी असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नाराज आहेत. काही गाळ्यांचे भूसंपादन योग्य झाले नाही. काही स्टॉलधारकांना नोटिसाच मिळाल्या नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आपल्या चुका डिसेंबरअखेर दुरुस्त कराव्यात, असे प्रमोद जठार यांनी सांगितले. ज्यांना नोटिसा मिळाल्या आहेत त्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या हरकती प्रांताधिका-यांकडे सुपूर्द केल्या. त्या हरकतींवर सुनावणी होऊन त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचे आवाहन प्रमोद जठार यांनी केले. प्रकल्पग्रस्तांनी आपापल्या शंका प्रांताधिका-यांसमोर मांडल्या. नियमाप्रमाणे नुकसानभरपाई दिली जाईल व हरकतींची सुनावणी लवकरात लवकर केली जाईल, असे प्रांताधिकारी नीता सावंत-शिंदे यांनी सांगितले.

प्रकल्पग्रस्तांची सध्या धावपळ सुरू आहे. कोणीतरी न्याय देईल व आपले प्रश्न सरकार दरबारी मांडून योग्य ती नुकसानभरपाई मिळेल या आशेवर प्रकल्पग्रस्त आहेत. महामार्गामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजीरोटीवर कु-हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची झोप उडाली आहे. प्रांताधिकारी कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मंत्रालय व दिल्ली अशी प्रकल्पग्रस्तांची फरपट सुरू आहे. जो कोणी न्याय देईल तो आमचा, अशी स्थिती प्रकल्पग्रस्तांची झाली असून न्यायासाठी सरकारी कार्यालयांचे दरवाजे झिजवत आहेत.

स्टॉलधारकांना न्याय द्या
स्टॉलधारकांना अजूनही नोटिसा न मिळाल्यामुळे त्यांना नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे जमीन, दुकाने, गाळे, भाडेकरू, जमीनमालक अशी वर्गवारी करून त्यांचे प्रश्न डिसेंबरअखेर मार्गी लावण्याचे आवाहन प्रमोद जठार यांनी केले. प्रकल्पग्रस्तांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात गर्दी केली होती. कार्यालयात उभे रहायलाही जागा नव्हती. सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी आपले गा-हाणे प्रांताधिका-यांसमोर मांडले. प्रशासनाचा घोळ संपत नाही, तोपर्यंत मंत्रालयातही नुकसानभरपाईचे काम मार्गी लागत नाही व जोपर्यंत योग्य ती नुकसानभरपाई मिळत नाही तोपर्यंत महामार्गाचे काम होणार नाही, असा इशारा प्रमोद जठार यांनी दिला. त्यामुळे लवकरात लवकर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवा, असे आवाहन प्रमोद जठार यांनी केले.