घरपट्टीवाढीला विरोधच!

खास सभेत ठराव : अन्य विषयांवर सत्ताधारी-विरोधकांत जुंपली

सिंधुदुर्गनगरी : शासनाने जारी केलेल्या भांडवली मूल्यावर आधारीत ग्रामपंचायत घरपट्टी आकारली तर सर्वसामान्यांवर २७ पट तर काही ठिकाणी १२ पट जास्तीने घरपट्टी आकारली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारच्या खास सभेत सत्ताधारी व विरोधकांनी राज्य शासनाच्या अन्यायी अधिसूचनेला कडाडून विरोध केला. ही घरपट्टी पूर्वीप्रमाणेच क्षेत्रफळावर आधारीत कायम करण्याचा ठरावही यावेळी घेण्यात आला. सभेमध्ये वार्षिक लेखा व अभिनंदनाचा ठराव या दोन विषयांवर सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली.शासनाने २० जुलै २०१५ रोजी पत्र व अधिसूचना स्वरूपामध्ये प्रचलित चौरस फुटाप्रमाणे आकारण्यात येणारी घरपट्टी रद्द करून ती घराच्या, इमारतीच्या किंमतीप्रमाणे आकारावी असे ग्रामपंचायतींना कळविले आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची खास सभा गुरुवारी बोलावण्यात आली होती.
ही सभा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, वित्त व बांधकाम सभापती संजय बोंबडी, समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव, महिला व बालविकास सभापती स्नेहलता चोरगे, सदस्य सतीश सावंत, सदाशिव ओगले, संग्राम प्रभुगावकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
या सभेत राज्य शासनाने जारी केलेल्या वाढीव घरपट्टीचा निकष हा नगरपरिषदांना नसून तो ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या गावांना आहे. शासनाच्या या घरपट्टीचा निर्णयाविरोधात ग्रामसभा असल्याची भूमिका सदस्य सतीश सावंत यांनी सभागृहात मांडली. मूल्यांकनाच्या पद्धतीला सभागृहाचा आक्षेप आहे. प्राप्त हरकतींचा आधार घेऊन राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टात दाद मागावी. गांभिर्याने न घेतल्याने ही अधिसूचना जिल्ह्याला पाठविल्याचा आरोपही सभागृहात केला.
एवढी वाढीव घरपट्टी भरण्याची क्षमता दारिद्र्यरेषेखालील लोकांमध्ये आहे का, लोकांचा आर्थिक स्त्रोत घरपट्टी भरण्यालायक आहे का हे मुद्दे विचारात घेऊन शासनाला कळवा अशी सूचना सदस्य सतीश सावंत यांनी मांडली. यावर प्रशासनातर्फे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनिल रेडकर यांनी मुख्यालय परिसरातील गावांमध्ये क्षेत्रफळावर आधारीत व भांडवली मूल्यावर आधारीत घरपट्टी यांची तुलना केल्याचे स्पष्ट केले. मातीचे गवती छपराला, दगड-विटांच्या घरांना, पक्क्या घरांना, सिमेंट स्लॅब घरांना शासनाच्या रेडीरेकनरप्रमाणे काही ठिकाणी २७ तर काही ठिकाणी १० ते १२ पटीने जादा घरपट्टी आकारण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, घरपट्टीला सभागृहाचा विरोध आहे. ती लागू झाल्यास आम्ही भरणार नाही. क्षेत्रफळावर आधारीत घरपट्टी कायम करावी अशी मागणी या सभेद्वारे शासनाकडे केली आहे.
जिल्हा परिषद भवनातील नुतनीकरणाच्या कामात खरेदी केलेल्या वस्तू आणि जुन्या निर्लेखीत केलेल्या वस्तूंची नोंद आहे का? त्या गेल्या कुठे? याची माहिती घ्या असा मुद्दा या सभेत विरोधी गटाच्या सदस्यांनी मांडला. यावर ही सभा वाढीव घरपट्टीच्या धोरणावर चर्चा करण्यासाठी आहे. या सभेत हा विषय पत्रिकेवर नाही, तेव्हा चर्चा होणार नाही असे सांगत जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी या विषयावरील चर्चा टाळली. (प्र्रतिनिधी)


जिल्हा नियोजनचा निधी सर्व सदस्यांना मिळावा
जिल्हा नियोजनमधून समिती सदस्यांना विकास कामांसाठी निधी देण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतला असला तरी नियोजन समितीचे सदस्य हे जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व करतात. तेव्हा त्यांनाही सर्व जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी हा निधी मिळावा, असा ठराव या सभेत घेण्यात आला.
वार्षिक लेखा मंजुरीस ताम्हाणेकरांचा विरोध
जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक लेखा अहवालावरून विरोधक व सत्ताधारी यांच्यामध्ये चांगलीच जुंपली. रमाकांत ताम्हाणेकर यांनी विरोध दर्शवत योजनांवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली. यावर अध्यक्ष संदेश सावंत आक्रमक होत यापूर्वी वित्त समितीत मंजुरी मिळाली असून आपण त्या समितीचे सदस्य आहात असे सुनावले.


ऊर्जामंत्र्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव बारगळला
सरकारी शाळा, हॉस्पिटलसारख्या ठिकाणी पूर्वी व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारणी केली जात होती.
मात्र ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारणार नसल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव घ्यावा अशी सूचना सदस्य सदाशिव ओगले यांनी मांडली.
त्याला विरोध करत आधी शासन निर्णय दाखवा नंतर अभिनंदनाचा ठराव घ्या अशी भूमिका सत्ताधारी संदेश सावंत, सतीश सावंत यांनी मांडली. दोन्ही गटांमध्ये बाचाबाची होऊन अखेर ठराव घेण्यास विरोधच दर्शविण्यात आला.