हॉटेल व्यावसायिक एकवटल
By admin | Published: December 12, 2014 10:03 PM2014-12-12T22:03:37+5:302014-12-12T23:52:27+5:30
प्रशासनाविरोधात मोर्चा : घोषणाबाजी करत कारवाईचा निषेधे
मालवण : तालुक्यातील तारकर्ली, देवबाग, वायरी या पर्यटन गावातील पर्यटन हॉटेल्स अनधिकृत ठरवून तहसील प्रशासनाने कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. संतप्त बनलेल्या पर्यटन हॉटेल व्यावसायिकांनी शुक्रवारी तहसील कार्यालयासमोर मोर्चा काढून जोरदार घोषणाबाजी करीत या कारवाईचा निषेध केला.
सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा जाहीर झाल्यानंतर गेली १७ वर्षे आम्ही व्यवसाय करीत आहोत. केवळ सीआरझेड कायद्यामुळे परवाने मिळण्यास अडथळे येत असतील तर त्याला प्रशासनच जबाबदार आहे. त्यामुळे पुन्हा अशा कारवाईच्या नोटिसा आल्यास आम्हीही चोख उत्तर देवू असा इशारा यावेळी व्यावसायिकांनी देत ही दडपशाही मान्य नाही असे सांगितले.
पर्यटन हॉटेल्स व्यावसायिकांना तहसीलदारांनी कारवाईच्या नोटिसा बजावल्याच्या निषेधार्थ तारकर्ली येथील पर्यटक विकास संस्थेचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वायरी, तारकर्ली, देवबाग येथील हॉटेल व्यावसायिकांनी मालवण तहसील कार्यालयासमोर मोर्चा नेत आंदोलन केले. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख बबन शिंदे, मच्छिमार नेते छोटु सावजी, दिलीप घारे यांनीही उपस्थित राहून या आंदोलनास पाठींबा दर्शविला. यावेळी बाबा मोंडकर यांनी तहसीलदार वनिता पाटील यांना निवेदन सादर करून याप्रश्नावर योग्य तो तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.
यावेळी विलास हडकर, बाबू बिरमोळे, भाऊ सामंत, महेश लुडबे तसेच हॉटेल व्यावसायिक उपस्थित होते. यावेळी वनिता पाटील आणि हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये साधक-बाधक चर्चा झडली.
बाबा मोंडकर म्हणाले, सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा जाहीर झाल्यानंतर गेली १७ वर्षांपासून आम्ही पर्यटन व्यवसाय करीत आहोत. त्यासाठी शासनाने कोणताही निधी दिला नाही. आमचा व्यवसाय हंगामी स्वरूपाचा असल्याने त्याला हॉटेल व्यवसायाचा दर्जा देवून अनधिकृत असल्याची कारवाई करू नये. आम्ही घरगुती पद्धतीने जेवण बनवून पर्यटकांना देत असून त्यासाठी अन्न भेसळ परवान्याची आवश्यकता का? तसेच परवान्यासाठी प्रस्ताव केला तर परवाने मिळत नाही. सीआरझेडमुळे इतर परवाने मिळविण्यात अडचणी येतात. समुद्रकिनाऱ्यापासून ५00 मीटर अंतरापर्यंत सीआरझेड कायदा असल्याने बिनशेती होणारच नाही. त्यामुळे बिनशेती परवाना कसा मिळणार? सीआरझेड कायद्यात सूट मिळावी अशी मागणी बाबा मोंडकर यांनी केली. (प्रतिनिधी)
तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू : पाटील
या कारवाईच्या नोटिसांमुळे पर्यटकांमध्ये चुकीचा संदेश गेला असून यामुळे पर्यटनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता मोंडकर यांनी व्यक्त केली. तर अतुल काळसेकर यांनी या प्रश्नी आपण १७ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू, त्यामुळे व्यावसायिकांना १५ डिसेंबरपर्र्यत उत्तर देण्याच्या तारखेत शिथीलता आणावी, असे सांगितले. यावर तहसीलदार वनिता पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. पर्यटकांनीही सुरक्षित पर्यटन हवे असल्याने पर्यटन व्यावसायिकांनीही जबाबदारी ओळखून आपला व्यवसाय अधिकृत करावा. सीरआरझेड प्रश्नाबाबत निर्णय हे वरील पातळीवरचे आहेत. परवाने मिळवताना येत असलेल्या अडचणींवर तोडगा काढण्यास पाठपुरावा करू असे सांगितले.