घरपट्टी वसुलीत सिंधुदुर्ग राज्यात अव्वल

कमलाकर रणदिवे : जिल्हा परिषदेला साडेतीन कोटींचा फायदा

सिंधुदुर्गनगरी : घरपट्टी वसुली संदर्भातील सुधारित शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेला साडेतीन कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे. १२ कोटी ७९ लाख एवढ्या घरपट्टीपैकी मार्चअखेर ५ कोटी ४३ लाख एवढी वसुली झाली आहे.
घरपट्टी वसुलीचे शासनाचे परिपत्रक आल्यानंतर शेवटच्या १० दिवसांत ही वसुली करण्यात आली असून, घरपट्टी वसुलीत सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रात अव्वल असल्याची माहिती ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी दिली.
पूर्वापार चालत असलेल्या चौरस फुटावरील घरपट्टी आकारणीला शासनाने फाटा देत आता नव्याने रेडीरेकनरनुसार म्हणजेच घराच्या मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणी दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर कोणाच्या हरकती अगर आक्षेप असतील तर विहीत मुदतीत शासनाकडे पाठविण्याचे आवाहन शासनाने केले होते. त्यानुसार सिंधुदुर्गातील जनतेने शासनाच्या या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. तसे म्हणणेही शासनाला कळविले होते. आक्षेपाच्या बाबतीतही सिंधुदुर्ग राज्यात पहिल्या नंबरवर होता.
दरम्यान, यानंतरही शासनाने घराच्या मूल्यावर आधारित घरपट्टी आकारणी केली जाणार असल्याचे निश्चित करत त्या अनुषंगाने घरपट्टी वसूल करावी, असे आदेश देण्यात आले.
या संदर्भात ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांना विचारले असता ते म्हणाले, घरपट्टी वसुली ही शासनाच्या सुधारित निर्णयानुसार म्हणजे रेडीरेकनरनुसार होणार आहे.
या निर्णयामुळे गावातील जुन्या घरांची घरपट्टी कमी, तर शहरानजीक घरांची घरपट्टी वाढली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात तब्बल साडेतीन कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
घरपट्टी वसुलीसंदर्भात शासनाचे उशिराने परिपत्रक आल्याने आर्थिक वर्ष संपायला दहा दिवस असताना ग्रामपंचायत विभागाने तब्बल ५ कोटी ४३ लाखांची घरपट्टी वसुली केली आहे. त्याची टक्केवारी ५८ एवढी आहे. या कामगिरीमुळे सिंधुदुर्ग राज्यात अव्वल स्थानी राहिला आहे. उर्वरित घरपट्टी टप्प्याटप्प्याने १०० टक्के वसूल केली जाणार असल्याचेही रणदिवे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभागही अग्रेसर
पाणीपट्टी वसुलीतही जिल्हा परिषदेचा ग्रामपंचायत विभाग अग्रेसर राहिला आहे. जिल्ह्यात ५ कोटी १९ लाख एवढी पाणीपट्टी आकारणी निश्चित करण्यात आली होती. त्याची पूर्तता करताना ५ कोटी ४३ लाख एवढी वसुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण १०७ टक्के राहिले आहे.