आदर्श आमदार ग्रामयोजनेत संदिग्धता

माहिती अस्पष्ट : तीन ग्रामपंचायतींची निवड कधी, केव्हा व निधी कसा मिळणार याचा उल्लेखच नाही

सिंधुदुर्गनगरी : केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने आदर्श आमदार ग्रामयोजना सुरू केली आहे. मात्र, या निकषात संदिग्धता असल्याचे जाणून येत आहे. २०१९ पर्यंत तीन ग्रामपंचायती आदर्श करण्याचा हेतू असला तरी आमदारांनी कोणत्या तारखेपर्यंत किंवा कोणत्या महिन्यापर्यंत गावांची निवड करावी. या उपक्रमासाठी नेमका किती निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, आदी माहिती या शासन निर्णयात नसल्याने संदिग्धता निर्माण झाली आहे.


माहिती अस्पष्ट : तीन ग्रामपंचायतींची निवड कधी, केव्हा व निधी कसा मिळणार याचा उल्लेखच नाही
ग्रामविकास खात्याकडून उपलब्ध शासन निर्णयानुसार प्रत्येक आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातून २०१९ पर्यंत किमान तीन ग्रामपंचायती निवडून त्यांचा विकास करावयाचा आहे. विधानपरिषद आमदार व शहरी आमदारांना राज्यातील कोणतीही ग्रामपंचायत या उपक्रमासाठी निवडण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. निवडण्यात येणाऱ्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या किमान एक हजार असावी, आमदारांनी त्यांचे स्वत:चे गाव या उपक्रमासाठी निवडू नये, मतदारसंघाचा जरी काही भाग शहरी असला तरी या उपक्रमासाठी ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीची निवड करण्यात यावी आदी अटी या उपक्रमासाठी आमदारांना घालून दिल्या आहेत.
असे असले तरी २०१९ पर्यंत तीन ग्रामपंचायती आदर्श करण्याचा हेतू आमदारांनी कोणत्या तारखेपर्यंत पूर्ण करावा. तसेच या संबंधित गावांची निवड कोणत्या महिन्यापर्यंत करावी, याबरोबरच यासाठी आवश्यक असणारा शासन निधी किती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे? आणि यामध्ये जिल्हा परिषदेचे नेमके काय योगदान द्यावे. याबाबत कोणतीही माहिती या शासन निर्णयातून स्पष्ट होत नसल्याने या आदेशाबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
याशिवाय आदर्श आमदार योजनेतून स्वच्छतेविषयी सवयी विकसित करणे, बालके व महिलांसाठी कुपोषणविषयी जागृती निर्माण करणे, सर्वांना किमान दहावीपर्यंत शिक्षणाची सुविधा उपलध करून देणे, सामाजिक एकोपा, शांतताप्रिय सहजीवनासाठी वातावरण तयार करणे, गावातील गुन्हेगारी, बेकारी, लिंग भेदभाव आदी दूर करून युवक व स्वयंसहाय्यता समूहाचे ग्रामविकासासाठी योगदान घेणे आदी उपक्रम घेण्यात येणार आहेत.
तसेच गावातील आर्थिक स्थैर्य उंचावण्यासाठी शेती सेवा दर्जा सुधारणे, पशुसंवर्धन पाणलोट विकास, लघु ग्रामोद्योग व बँक क्षेत्रातील विविध सेवा उपलब्ध करून देणे, युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, सुसज्ज ग्रामपंचायत उभारणे, उत्तम रस्ते, पूर्णवेळ वीज, अन्य सार्वजनिक सेवा निर्माण करणे, पर्यावरण समृद्धीसाठी वृक्षारोपण करणे, घनकचरा विल्हेवाट लावणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध शेतीसाठी फेरवापर करणे आदी उपक्रम या योजनेतून घेण्याचे निर्देश शासनाने घालून दिले आहेत.

स्वतंत्र वेब पोर्टलची निर्मिती ?
आदर्श आमदार ग्रामयोजनासाठी आमदारांनी निवडलेल्या गावांना विकासनिधी देण्यासाठी आमदार निधीस राज्य शासनाकडून जोड निधी देण्यात येणार आहे.
भारत सरकारच्या धर्तीवर आदर्श प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र वेब पोर्टल निर्मितीही करण्यात येत आहे.
ग्रामविकास खात्यावर या योजनेची अंमलबजावणी सोपविण्यात आली आहे.