तर शैक्षणिक दर्जा घसरेल

केवळ डिजिटल अध्यापनावर आपण विसंबून राहिल्यास शैक्षणिक दर्जा घसरेल

ऑनलाइन लोकमत
कणकवली, दि. 14 - समर्पित भावनेने अध्यापन करणाऱ्या हाडाच्या शिक्षकाची जागा डिजिटल अध्यापन पद्धती घेऊ शकणार नाही. प्रथम पाठ पद्धतीने अध्यापन करून त्यानंतर त्या विषयाची उजळणी करण्यासाठी त्याचा उपयोग करणेच खऱ्या अर्थाने उचित ठरेल. केवळ डिजिटल अध्यापनावर आपण विसंबून राहिल्यास शैक्षणिक दर्जा घसरेल, असे मत प्रा. महेंद्र नाटेकर यांनी येथे व्यक्त केले.
कणकवली येथील जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 3 मध्ये डिजिटल अध्यापन पद्धतीविषयी जाणून घेण्यासाठी प्रा. नाटेकर व अन्य मान्यवरांनी शुक्रवारी भेट दिली . तसेच डिजिटल अध्यापन पद्धतीविषयी यावेळी शिक्षकवर्गाशी चर्चा करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रशालेचे मुख्याध्यापक सुभाष लोकरे, प्रा. पी. बी. पाटील, एस. एस. पाटील, के. एस. दळवी तसेच प्रशालेतील अन्य शिक्षक उपस्थित होते.
यावेळी प्रा. नाटेकर म्हणाले, डिजिटल अध्यापन पद्धतीमुळे शैक्षणिक दर्जा उंचावत आहे, असे शिक्षणातील फारसे काही कळत नसलेले तथाकथित शैक्षणिक तज्ज्ञ तसेच काही लोकप्रतिनिधी सांगून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. खरे तर शासनाच्या बिनबुडाच्या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणाचे वाटोळे झाले आहे. काही वर्षापूर्वी शैक्षणिक दर्जा घसरत असताना विद्यार्थ्याची गळती थांबविण्यासाठी चौथी पर्यन्तची परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा आणखीनच घसरला. हे लक्षात आल्यावर चौथीपर्यंतची परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यात आली.
परीक्षा न घेतल्याने शैक्षणिक दर्जा घसरतो हे माहीत असूनही विद्यार्थी नापास झाला तर त्याच्यावर खर्च केलेला पैसा वाया जातो. त्यामुळे पुन्हा पहिली ते आठवी पर्यन्तची परीक्षा रद्द करण्यात आली. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा कमालीचा घसरला.हे लपविण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 टक्के गुण प्रत्येक विषयाला देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. सर्व विद्यार्थी पास झाल्याने विद्यार्थ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली. नियोजन पध्दतीने विद्यार्थ्याना व संस्थाना विना अनुदान तत्वावर मंजूरी देण्यात आली. त्यात राजकारण्यानी आणि तथाकथित शिक्षण सम्राटानी आपल्या तुंबडया भरल्या.
मातृभाषेतून शिक्षण दिल्यानेच उत्तम संस्कार होतात. हे मान्य असूनही आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठीच सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाना मंजूरी दिली जात आहे. तर एका बाजूला मराठी माध्यमाच्या शाळा मोड़कळीस येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होत आहे. याकडे लक्ष देण्यापेक्षा शासनाकडून विनाकारण डिजिटल शाळेचे स्तोम माजविले जात आहे. याला काय म्हणावे? असा प्रश्नही नाटेकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. तसेच राज्यकर्त्याना शिक्षणातील भ्रष्टाचारा व्यतिरिक्त काहीच दिसत नसल्याने शिक्षण तज्ञांच्या समितिकडेच शिक्षण खात्याचा पदभार दिला पाहिजे.असेही ते यावेळी म्हणाले.