भूमिपुत्रांवर अन्याय झाल्यास तीव्र आंदोलन

कणकवलीत संयुक्त बैठक : महामार्ग चौपदरीकरणावरून नागरिकांचा इशारा

कणकवली : झाराप ते खारेपाटण दरम्यानच्या मुंबई - गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण करताना ३० मीटर रुंदी ठेवण्यात यावी. तसेच भूसंपादन करण्यापूर्वी जमीन मालकांना विश्वासात घेऊन नुकसान भरपाईबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून परिपूर्ण माहिती लेखी स्वरुपात देण्यात यावी. भूमिपुत्रांवर दबाव आणून भूसंपादन केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांना देण्यात आला.
महामार्ग चौपदरीकरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी सोमवारी येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महसूल नायब तहसीलदार आशा खुटाळे, महामार्ग प्राधिकरणाचे सहायक अभियंता प्रकाश चव्हाण, भूमी अभिलेखचे उपअधीक्षक ए. एन. भुजबळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहायक अभियंता बासुतकर, कोकण सिंचन महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष संदेश पारकर, शरद कर्ले, रमाकांत राऊत, नगरसेवक रुपेश नार्वेकर, मेघा गांगण, सुशील पारकर, अवधूत मालणकर, अनिल शेट्ये, सोनू सावंत, बाळा बांदेकर, चंदू वरवडेकर, प्रसाद अंधारी आदी नागरिक तसेच व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपस्थित नागरिकांनी विविध प्रश्न विचारून आपल्या समस्यांचे अधिकाऱ्यांकडून निराकरण करून घेतले. तसेच अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. यामध्ये झाराप ते पत्रादेवी या मार्गाचे ज्याप्रमाणे चौपदरीकरण झाले त्याप्रमाणेच खारेपाटणपर्यंतच्या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यात यावे, या मागणीचा समावेश होता. तीन मीटर रुंदीचा डिव्हायडर तसेच डिव्हायडरच्या दोन्ही बाजूला नऊ-नऊ मीटरचा रस्ता व त्याला लागून दोन्ही बाजूंना साडेचार मीटर सर्व्हीस रोड करण्यात यावा. जंक्शन तसेच सर्व्हीस रोड कशाप्रकारे होणार, याची माहिती विस्तृतपणे प्रशासनाने जनतेला द्यावी. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केल्यानंतर महामार्गालगतच्या जमिनी टुरिस्ट-३ झोन या विभागात समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यामुळे झाराप ते खारेपाटण या महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला बिनशेती दराने देण्यात यावा. या मोबदल्याची जबाबदारी महसूल खाते व महामार्ग प्राधीकरण यापैकी एका विभागावर कायम करण्यात यावी. मोबदला देण्यासाठी वेळेचे बंधन ठरविण्यात यावे. महामार्गाच्या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी जात आहेत, त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखला देऊन नोकरी अथवा रोजगाराची हमी द्यावी. बायपास रस्ता अथवा उड्डाण पुलाची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गरज नाही. शहराचे व्यापारी महत्व, शहराचे नैसर्गिक सौंदर्य, मध्यवर्ती ठिकाण यांचे महत्त्व कमी होऊ नये, यासाठी उड्डाणपूल उभारण्यात येऊ नये. जिल्ह्यातील महत्त्वाची व्यापारी ठिकाणे कुडाळ, ओरोस, कसाल, कणकवली, नांदगांव, तळेरे, खारेपाटण महामार्गामुळेच विकसित झाली आहेत. त्यामुळे उड्डाणपूल झाल्यास या शहरांबरोबरच इतर भागांचाही विकास रखडणार आहे. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून दोन्ही बाजूला २२.५ मीटर असा रस्ता आरक्षित करावा. सध्या सुरु असलेला सर्व्हे असमांतर पद्धतीने करण्यात येत असल्याने तो तातडीने बंद करावा. सर्व्हेबाबत तसेच भूसंपादनाबाबत जबाबदार यंत्रणेकडून भूमिधारकांना लेखी स्वरूपात योग्य ती माहिती देण्यात यावी. महामार्गाचे काम झाल्यानंतर तो टोल फ्री करण्यात यावा. विकासाच्या धोरणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, जनतेला विश्वासात घेऊन चौपदरीकरणाचे काम होणे आवश्यक आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. (वार्ताहर)

जादा जागा का ?
३० मीटरमध्ये महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण होत असेल तर जादा जागा का संपादित केली जात आहे? असा प्रश्न संतप्त नागरिकानी यावेळी अधिकाऱ्यांना विचारला. तसेच सर्व्हे करणारी माणसे जमीन मालकांना दमदाटी करीत असून, ते तत्काळ थांबवण्यात यावे. अन्यथा आम्हाला आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही यावेळी उपस्थित नागरिकांनी दिला.


पुन्हा समन्वय बैठक आयोजित करा
महामार्ग चौपदरीकरणाबाबत जनतेला परिपूर्ण माहिती मिळावी, यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत येत्या आठ दिवसांत पुन्हा समन्वय बैठक आयोजित करा. तसेच महामार्गाचे काम सुरु होण्यापूर्वी रिलायन्स कंपनीला केबल टाकण्यासाठी कोणी परवानगी दिली, याबाबतची माहिती जनतेला द्या. त्याचबरोबर या कंपनीला केबल टाकायची असेल तर ६० मीटर बाहेर त्यांनी ती टाकावी तसेच शेतकऱ्यांना त्याबाबतचा मोबदला कंपनीने द्यावा, अशी मागणीही संदेश पारकर यांनी यावेळी केली.


समान मोबदला द्या
भूसंपादनानंतर ग्रामीण तसेच शहरी असा भेदभाव न करता भूमिपुत्रांना त्यांच्या जागेबाबत अथवा मालमत्तेबाबत समान मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी शरद कर्ले यांनी यावेळी केली.सध्या भरपाई देताना ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष केले जाते. शहरी भागाला मात्र जास्त मोबदला दिला जातो, असे ते यावेळी बोलताना म्हणाले.