तर शासनास ‘पळता भुई’ करु

दत्ता इस्वलकर : कणकवली येथील बैठकीत तीव्र आंदोलनाचा इशारा

कणकवली : गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नाविषयी शासनाला जाग आणण्यासाठी ३१ आॅक्टोबर रोजी ओरोस येथे जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबरच प्रत्येक तालुक्यातील तहसीलदारांकडे मुख्यमंत्र्याना देण्यासाठी निवेदन सुपूर्द करण्यात येईल. तसेच राज्यभर गिरणी कामगार काळ्या फीती लावून शासनाचा निषेध करण्याबरोबरच हा दिवस काळा दिन म्हणून पाळतील असा निर्धार केला आहे. तरीही शासनाला जाग आली नाही तर त्यांना पळता भुई थोडी करण्यासाठी पुढील काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा गिरणी कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी दिला आहे.
येथील टेंबवाडी मधील म्हाळसाबाई हिंद छात्रालयाच्या सभागृहात रविवारी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्यावतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गिरणी कामगारांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी अण्णा शिरसेकर, कमलताई परुळेकर, दिनकर मसगे, विजय पिळणकर, रामचंद्र कोठावळे, श्यामसुंदर कुंभार, लॉरेन डिसोझा, व्ही. टी. जंगम, राजेंद्र्र पारकर, सुदीप कांबळे, अरुणा आग्रे, उमेश बुचडे, विष्णु भापकर, दत्ताराम भाटकर आदी उपस्थित होते.
दत्ता इस्वलकर म्हणाले, मुंबईच्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जडणघडणीत गिरणी कामगारांचा महत्वाचा वाटा आहे. कापड गिरण्या बंद पडल्यानंतर परिस्थितीला तोंड देत कसेबसे आपले संसार आपण जगविले आहेत. तसेच गिरण्यांच्या जमिनीवर हक्क सांगत घरासाठी जमीनही मिळविली आहे. काँग्रेस आघाडी शासनाने गिरण्यांच्या जमिनीवर घरे बांधून ६९२३ घरांचे वाटप केले. सहा गिरण्यांच्या जागांवर घर बांधणी सुरु आहे. मात्र नवीन सत्तेत आलेल्या युती शासनाने १0 गिरण्यांच्या जागेवर घर बांधणी सुरु करणे अपेक्षित होते. पण तसे झालेले नाही. ११ हजार एमएमआरडीएच्या तयार घरांचे वाटप करायला हवे होते. मात्र शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत गिरणी कामगारांची तयार घरे वाटण्यासाठी शासनाला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे कामगारांचा शासनावरील विश्वास संपत चालला आहे. अनेक कामगारांची साठी ओलांडून गेली आहे. तरीही त्यांची लढ्याची ऊर्जा संपलेली नाही. हे शासनाला दाखवून देण्यासाठी ३१ आॅक्टोबर रोजीच्या आंदोलनात सर्व गिरणी कामगारांनी सहभागी व्हावे असे अवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
अण्णा शिर्सेकर, दिनकर मसगे आदी नेत्यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. ३१ आॅक्टोबरच्या आंदोलनाविषयी यावेळी नियोजन करण्यात आले. जिल्ह्यातील अनेक गिरणी कामगार व त्यांचे कुटुंबीय यावेळी उपस्थित होते. (वार्ताहर)


शासनाकडून घरांबाबत टाळाटाळ
कमलताई परुळेकर म्हणाल्या, गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या बॅनरखाली संघटित झालेल्या कामगारांनी आता आपला लढा तीव्र करायला हवा. गिरणी कामगार तसेच सर्वसामान्यांसाठी घरे बांधण्यासाठी ४७६ हेक्टर जमीनीचा शोध घेतल्याचे गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी जाहीर केले आहे.
४परंतु तयार घरे वाटण्यासाठी शासनाला वेळ मिळत नाही. हातचे सोडून पळत्याच्या पाठीमागे लागण्याचा हा प्रकार आहे. गिरण्यांच्या जागेवर घरासाठी एक तृतीयांश जागा देण्याचा तसेच एमएमआरडीएमध्ये तयार होणाऱ्या घरांपैकी ५0 टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा कायदा मागील काँग्रेस आघाडी शासनाने केला आहे.
४आता फक्त अमलबजावणी करायची आहे. मात्र, नवीन शासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे आता कामगारांना तीव्र लढा द्यावा लागणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.