आय्लॉग कंपनीची जनसुनावणी रद्द

राजापूर तालुक्यातील प्रकल्प : मराठी अहवालाच्या प्रती न मिळाल्याने ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे निर्णय

राजापूर : तालुक्यातील नाटे आंबोळगड येथील आय्लॉग पोर्ट प्रकल्पाची जनसुनावणी गुरुवारी रद्द करण्यात आली. कंपनीने पर्यावरणीय अहवालाची मराठी प्रत संबंधित ग्रामपंचायतींना न दिल्याने संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी जनसुनावणी घेण्यास प्रखर विरोध केल्याने ती रद्द करण्यात आली. पुढील १५ दिवसांत सर्वांना पर्यावरणीय अहवालाची मराठी प्रत द्या, असे आदेश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी संबंधित कंपनीला दिले आहेत. अहवालाची प्रत दिल्यानंतर पुढील ३० दिवसांत नव्याने जनसुनावणी घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांना दिले.
नाटे आंबोेळगड येथे येऊ घातलेल्या आय्लॉग पोर्ट कंपनीसाठी गुरुवारी जनसुनावणी लावण्यात आली होती. मात्र, कंपनीबाबत अपेक्षित माहिती दिली नसल्याचा आक्षेप स्थानिक ग्रामस्थांनी घेतला होता. त्यामुळे सरकारतर्फे आयोजित या जनसुनावणीमध्ये विरोध करण्याची तयारी जनतेतून सुरू झाली होती. त्याची कुणकुण लागल्याने सुनावणी ठिकाणी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.
नाटे आंबोळगड येथे प्रकल्पस्थळावर गुरुवारी सकाळी ११.०० वाजता जनसुनावणीला सुरुवात झाली. त्यासाठी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय शिंदे, आमदार राजन साळवी व आय्लॉग कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते. जनसुनावणीला सुरुवात होताच उपस्थित असलेले सर्व ग्रामस्थ व मच्छिमारांनी या प्रकल्पाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. या प्रकल्पाबाबत स्थानिक जनतेला कुठल्या प्रकारची माहिती दिलेली नसताना असे प्रकल्प तुम्ही आणलेतच कसे, असा प्रश्न करण्यात आला. (प्रतिनिधी)



१५ दिवसांत मराठीत प्रत देण्याचे आदेश
नियमानुसार प्रकल्पाची जनसुनावणी घेण्याअगोदर परिसरातील सर्व ग्रामपंचायतींना तसेच येथील मच्छिमार सोसायट्यांना पर्यावरणीय अहवालाची मराठी प्रत देणे गरजेचे होते. मात्र, संबंधित कंपनीने ती प्रत इंग्रजीत दिल्याने प्रारंभीपासूनच प्रकल्पग्रस्तांचा उद्रेक सुरू होता. सातत्याने घोषणाबाजी केली जात होती. संतप्त जनतेपुढे अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लगेचच कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व आजची जनसुनावणी रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
पुढील पंधरा दिवसांत सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींना व मच्छिमार सोसायट्यांना पर्यावरणीय अहवालाच्या मराठी भाषांतरित प्रती द्याव्यात, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. अहवाल दिल्यानंतर पुढील ३० दिवसांनी जनसुनावणी घेण्यात येईल. त्यावेळी लोकांनी त्यांच्या शंका उपस्थित कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.