पर्यावरणीय विनाशात भारताचा उच्चक्रम : असीम सरोदे, ती ओळख पुसण्याची वेळ आली आहे

पर्यावरणीय विनाशाच्या उंबरठ्यावर भारताचा जागतिक क्रमवारीत उच्चक्रम असणे ही लाजिरवाणी गोष्ट पुसून काढण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून नवीन पर्यावरणीय साक्षरता आणली जात आहे. बेताल विकास प्रक्रिया व भवताली घडणारे राजकारण यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त झाले असल्याचे मत मानवीहक्क विश्लेषक व पर्यावरण तज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केले.

ठळक मुद्देवसुंधरा सायन्स सेंटरद्वारे ५२ वे अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशनती ओळख पुसण्याची वेळ आली आहे : असीम सरोदे रामदास कोकरे, भाऊ काटदरे, संजीव करपे उपस्थित

कुडाळ : पर्यावरणीय विनाशाच्या उंबरठ्यावर भारताचा जागतिक क्रमवारीत उच्चक्रम असणे ही लाजिरवाणी गोष्ट पुसून काढण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या माध्यमातून नवीन पर्यावरणीय साक्षरता आणली जात आहे. निसर्गाची मानवाने केलेली दुरवस्था अशा बिंदूवर पोहोचली आहे की आपली जगण्याची मूल्ये, धर्मपरंपरांचे उत्सव साजरे करण्याची पद्धत, बेताल विकास प्रक्रिया व भवताली घडणारे राजकारण यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त झाले असल्याचे मत मानवीहक्क विश्लेषक व पर्यावरण तज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी केले.

वसुंधरा सायन्स सेंटरद्वारे आयोजित ५२ व्या अखिल भारतीय मराठी विज्ञान अधिवेशनात अ‍ॅड. सरोदे बोलत होते. उत्कृष्ट कचरा व्यवस्थापनाचे उदाहरण घालून देणारे रामदास कोकरे, कासव प्रजाती वाचविण्यासाठी कार्यरत असलेले भाऊ काटदरे, शाश्वत निर्वाहासाठी बांबूचा वापर करणारे संजीव करपे यावेळी उपस्थित होते.

सध्याची विकासाची कल्पना चंगळवाद आणि भौतिकवाद यांना केंद्रस्थानी ठेवून आखली जाते असे दिसते. शाश्वतता समाविष्ट नसेल, तर दिखाऊपणावर भर देण्यात येतो. जलसंपत्तीचा विकास नद्यांच्या संरक्षणाशिवाय शक्य नाही. पर्यावरणावर होणाऱ्या आघातांचे मूल्यांकन न करता नियोजन करण्यात येणारे अपारदर्शक विकासाचे मॉडेल नेहमीच लोकविरोधी असते, असे सांगून अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज अत्यंत पुरोगामी व कृतिशील पर्यावरणवादी होते. पण आज त्यांचा विचार पायदळी तुडवून छत्रपतींचा पुतळा समुद्रात उभारणे पर्यावरणाचे कायमस्वरूपी भयंकर नुकसान करणारे आहे याची जाणीवही भावनांचे राजकारण करणाऱ्यांना उरलेली नाही.

पर्यावरणीय विध्वंस, जैवविविधता, अनियंत्रित वाळू उपसा, पाण्याची तस्करी, वृक्षांच्या कत्तली, समुद्री जीवांची नासधूस, समुद्र किनाऱ्यांवर अतिक्रमण, डोंगरफोड, नद्यांमधील प्रदूषण अशा विविध न्याय्य मागण्यांसाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण कायदा हे एक प्रभावी अस्त्र आता लोकांसाठी उपलब्ध आहे.

पर्यावरणाचे मूलभूत प्रश्न मांडण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करणारे भारत जगातील तिसरे राष्ट्र ठरले आहे. ज्यांनी पर्यावरणाचे नुकसान केले आहे त्यांनीच पर्यावरण पूर्ववत करण्यासाठीचा भार उचलावा आणि प्रदूषण करणाऱ्यांनीच आर्थिक नुकसान भरपाई द्यावी, हे कायद्यातील तत्त्व आहे.

पर्यावरणीय माहितीचे व यंत्रणांचे लोकशाहीकरण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणामुळे घडून येत आहे, असेही अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले. त्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण कायद्याबद्दल सोप्या भाषेत सविस्तर माहिती दिली. धारणाक्षम विकासासाठी सगळ्यांनी कार्यरत होण्याचे आवाहन करून अ‍ॅड. सरोदे म्हणाले, पर्यावरण वाचविण्यासाठी लढाई लढण्यासाठी एका एनव्हायरमेंट डिफेन्स फंड (पर्यावरणाची बाजू मांडण्यासाठी आर्थिक निधी)ची निर्मिती करण्यासाठी वसुंधरा विज्ञान केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही सरोदे यांनी केले.

धोक्याचा इशारा

किनारी व सागरी परिसंस्थांचा विध्वंस करणारे उद्योग व कारखाने भ्रष्ट मार्गाने परवानगी मिळवून सुरूच राहिले तर शेतकरी आत्महत्यांप्रमाणेच समुद्रावर अवलंबून असणारे कोळी समाजातील लोकसुध्दा आत्महत्या करण्यास सुरुवात करतील, असा धोक्याचा इशारा अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दिला.