शासनाकडून कोकणवर अन्याय

हुस्नबानू खलिफे : शेतकरी नुकसान प्रश्नावर विधानपरिषदेत आवाज उठविणार

राजापूर : शासनाने दुष्काळग्रस्तांना सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. कोकणात भातपिकासह आंबा, काजूचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले असतानाही शासनाने मदत जाहीर करताना कोकणचे नावही काढलेले नाही. शासनाची ही भूमिका कोकणातील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असून, हा अन्याय कदापी खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा विधान परिषद आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी दिला आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत विरोधी पक्षांनी आवाज उठवल्यानंतर शासनाने दुष्काळी भागासाठी सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. तसेच सावकारमुक्त शेतकरी आणि तीन महिन्यांचे वीजबिल माफ अशा घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणेच कोकणातही अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच लहरी हवामानामुळे आंबा, काजूसह अन्य फळबागायतींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हवामानाचा फटका बसून कोकणातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेल असताना दुष्काळग्रस्तांना पॅकेल जाहीर करताना कोकणचा उल्लेखही करण्यात आला नाही. याबाबत खलिफे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शासनाने सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची संख्या आणि मंजूर झालेले पॅकेज यांचा विचार करता शेतकऱ्याला हेक्टरी अवघे १२५० रुपये नुकसान भरपाई मिळणार आहे. अशी तुटपूंजी भरपाई देऊन शासनाने एकप्रकारे शेतकऱ्यांची चेष्टा केल्याचे खलिफे यांनी सांगितले. पॅकेज जाहीर करताना आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी किंवा नातेवाईक यांना मदत देण्याची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. तसेच शेतकरी सावकारांचे कर्ज कसे फेडणार याचे नियोजनही शासनाकडे नाही. त्यामुळे शासन शेतकऱ्यांची केवळ दिशाभूल करण्याचे काम करत असल्याची टीका खलिफे यांनी केली आहे. नुकसान भरपाई देताना शासन कोकणाकडे डोळेझाक करुन कोकणातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. हा अन्याय कदापी खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही खलिफे यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)