वनक्षेत्रात खेड अग्रस्थानी

जंगल संवर्धन : जंगलाचे पेटंट कायम राखण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे

खेड : जंगलांचे संवर्धन योग्य प्रकारे होण्याच्या दृष्टीने आणि जंगलाचे पेटंट कायम राहून याचा लाभ स्थानिकांना मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, हे प्रयत्न कमी पडत आहेत. राज्यात वनक्षेत्राच्या बाबतीत गडचिरोलीनंतर रत्नागिरीचा क्रमांक लागतो. यामध्ये जिल्ह्यातील खेडचा नंबर पहिला असून, जिल्ह्यात मोठे वनक्षेत्र खेडमध्ये असल्याने शासनस्तरावर खेडचे महत्व वाढले आहे.एकीकडे वृक्ष संवर्धनाचे धडे दिले जात असतानाच बेसमुमार वृक्षतोड करण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. त्यामुळे वन्य प्राण्यांनी आपला मोर्चा मानवी वस्तीकडे वळवला आहे. वन्य प्राण्यांचे हल्ले अधिक वाढले असून, यामध्ये अनेकजण जखमीही झाले आहेत. त्यामुळे वनांचे संवर्धन होणे गरजेचे बनले आहे. मानवी वस्तीत येणाऱ्या वन्य प्राण्यांना रोखण्यासाठी वनांचे संवर्धन झाले पाहिजे. वृक्षतोडीमुळे वन्य प्राण्यांना भक्ष्य मिळणेही मुश्किल झाले आहे. जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये लहान जीवांचे रक्षण योग्य प्रकारे होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत रत्नागिरी जिल्ह्यात ५२ टक्के वनक्षेत्र आहे, तर खेड तालुक्यात सर्वाधिक २५९४ हेक्टर वनक्षेत्र असून, संगमेश्वरमध्ये २६७ हेक्टर आहे. सर्वाधिक वनक्षेत्र खेडमध्ये, तर सर्वात कमी संगमेश्वरमध्ये आहे़ संगमेश्वरमध्ये वनक्षेत्र वाढवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे शासनस्तरावर १९८०मध्ये जंगले वाचवण्यासाठी वनसंवर्धन अधिनियम अस्तित्त्वात आला. या अधिनियमामध्ये जंगले कशी असावीत, याकरिता काही मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यात आली आहेत. तर वृक्षतोड अधिनियम १९६४ अंतर्गत वृक्षतोडीबाबत परवाना देणे अथवा नाकारणे तसेच दंड आकारणे आदी बाबी येतात़ विशेष म्हणजे या अधिनियमामध्ये १९८९मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. यानुसार भारतीय वन अधिनियम १९२७नुसार एकदा तोडलेले जंगल वाहतुकीला परवानगी देता येते. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अंतर्गत हा विभाग महसूल विभागाकडे येतो़ याशिवाय बिगर मनाई झाडांची तोड झाल्यास या अधिनियमांद्वारे कारवाई केली जाते. जैविक विविधता संवर्धन करण्यासाठी केंद्र सरकारने सन २००८मध्ये कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार जंगल संवर्धनाचा हक्क स्थानिकांना मिळतो. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची नोंद आता ग्रामस्तरावर ठेवली जाणार आहे. यामध्ये ग्रामस्थांचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन वृक्षांची होणारी बेसुमार तोड थांबवली पाहिजे. त्यासाठी ग्राम पातळीवर कडक धोरण तयार करण्याची गरज आहे, तरच वनांचे संवर्धन होईल. (प्रतिनिधी)


योजना केवळ कागदावर : वृक्ष संवर्धन होणे काळाची गरज
निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी शासनाकडून वृक्ष लागवड केली जाते. मात्र, त्यानंतर त्याचे योग्य प्रकारे संवर्धन होताना दिसत नाही. वृक्ष लागवड करून केवळ प्रसिद्धी मिळवली जाते. पुढील योजनेच्या अंमलबजावणीपर्यंत या झाडांकडे लक्षही दिले जात नाही. त्यामुळे वन संवर्धन योजना केवळ कागदावरच असल्याचे दिसत आहे. वनांच्या संवर्धनासाठी त्यांचे संगोपन होणे गरजेचे आहे, तरच खऱ्या अर्थाने वन संवर्धनाची योजना यशस्वी होईल.


वृक्षतोड रोखा
दिवसेंदिवस होणाऱ्या बेसुमार वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढत आहेत. त्यामुळे जंगले नष्ट होऊ लागली आहेत. वृक्षतोडीमुळे हिरवाईने नटलेले डोंगर उजाड दिसू लागले आहेत. ही वृक्षतोड रोखण्याची गरज आहे. अन्यथा नैसर्गिक संपत्तीच नष्ट होण्याची भीती आहे.