संस्थानांना संरक्षण हवे : शशांक मिराशी

...तर व्यावसायिकांच्या परवान्यांवर कारवाई ?

मालवण : राजर्षी शाहू महाराजांनी आचरा गाव श्री देव रामेश्वरास इनाम दिला. हे लक्षात घेऊन तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने २९ मे १८९७ रोजी कमेटीदार संतोजी रामचंद्र नाडकर्णी यांच्या नावे त्याबाबतची सनद दिली. अशा तीन सनदा देवस्थानकडे उपलब्ध आहेत. स्वातंत्र्यानंतर राजांची वैयक्तिक संस्थाने खालसा करण्यात आली. मात्र, मानवरहित शक्तींना तिसऱ्या व्यक्तीने दिलेली संस्था भारत सरकारने खालसा केलेली नाहीत. याउलट अशी संस्थाने अबाधित राहावीत, त्यांना संरक्षण मिळावे, यासाठी कडक कायदे आहेत. तसेच राज्यपालांनीही याबाबत अध्यादेश काढले असल्याची माहिती श्री देव रामेश्वर देवस्थान आचरेचे मानकरी शशांक मिराशी यांनी दिली. देवस्थान इनाम जमिनीसंदर्भात प्रांताधिकारी रवींद्र बोंबले यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर मिराशी पत्रकारांशी बोलत होते. आचरा गाव हा जळस्थळ, काष्ट, पाषाण, आदींच्या तदं्गभूत वस्तूंसह श्री देव रामेश्वरास राजर्षी शाहू महाराजांनी इनाम दिला आहे. आचरा संस्थान खालसा करण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र, १९६४च्या महसूल वनविभाग क्र. ६७६३ ७७८२१ एम, २१ आॅक्टोबर १९६४ व टीएमसी/ २८५७/३०१६ हे अध्यादेश वाचले, तर देवस्थान इनाम जमिनीत लोक वहिवाट करतात. कूळ त्यानंतर मालक होण्याचा प्रयत्न करतात, असे दिसून येते. या अध्यादेशात कूळ किंवा कृषीक परवान्यांचे आदेश कुणी केले असतील, तर ते रद्द समजावेत, असे राज्यपालांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि खाते सचिवांना दिले आहेत.
फेरफार २५९५ नुसार १४ नोव्हेंबर १९६४मध्ये तत्कालीन मामलेदारांनी श्री देव रामेश्वर यांची गाव कागदी सात-बारात नोंद केली. शाहू महाराजांनी आचरा गाव देवस्थानास इनाम दिले आहे. ब्रिटिश सरकारने रामेश्वरास सनदा दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी सुमारे १५ वर्षे म्हणजे १९३५ पासून चॅरिटी कमिशनर यांच्याकडे नोंद आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री, महसूल सचिवांनी याबाबतचे आदेश मामलेदारांना दिले व यानुसारच कागदोपत्री नोंदी झाल्या आहेत, असे मिराशी यांनी सांगितले. १९९७ पर्यंत गावात देवस्थानच्या ना हरकत दाखल्यावर बिनशेती, गहाण खते, खरेदीखते होत होती. आताही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तशा सूचना केल्या. देवस्थानचा ना हरकत दाखला घेऊन लोकांचे प्रश्न सुटू शकतात व देवाचे हक्कही अबाधित राहतील, याखेरीज मला अन्य मार्ग दिसत नाही. (प्रतिनिधी)


...तर व्यावसायिकांच्या परवान्यांवर कारवाई ?
देवस्थान इनाम जमिनीमुळे व्यवसाय परवाने मिळत नसल्याचा काहींचा आरोप आहे. आचरेत अनेक दुकानांना व हॉटेल्स, परमीट रूम यांना परवाने मिळाले आहेत.
ती बंद झाली असतील, तर देवस्थानचा ना हरकत दाखला घेऊन चालू केली तर उत्तमच, परंतु वारंवार परवान्यांचा प्रश्न उपस्थित केल्यास आता सुरू असलेल्या व्यावसायिकांच्या परवान्यांवर कारवाई होईल, याची चिंता मिराशी यांनी
व्यक्त केली.