प्रकल्पग्रस्तांची बोळवणच

महाजनको भरती : ३00 उमेदवारांमध्ये जिल्ह्यातील केवळ चौघांचा समावेश

शिरगाव : अवघ्या महाराष्ट्राला वीजपुरवठा करणाऱ्या कोयना प्रकल्पासाठी पन्नास वर्षापूर्वी शासनाला अल्प मोबदल्यात जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची पुन्हा महानिर्मिती कंपनीकडून बोळवण करण्यात आली आहे. राज्यभरात ३०० नव्या उमेदवारांची भरती करताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील केवळ चार जणांचीच वर्णी यामध्ये लागली आहे. या प्रकारामुळे प्रकल्पग्रस्तांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहेत.दोन दिवसापूर्वी जाहीर झालेल्या अंतीम यादीनंतर अनेक तरुणांनी भरती प्रक्रियेबाबत साशंकता व्यक्त केली. मुळातच गेली अनेक वर्ष तीच मशिनरी, तोच जलविद्युत प्रकल्प असताना पूर्वापार शासकीय तांत्रिक प्रशिक्षण व महाजनकोचे प्रशिक्षण यावरच उमेदवार घेतले जात होते. जर नवीन काहीच बदल नाहीत तर अनिश्चित अभ्यासक्रम आणि किचकट परीक्षा का ठेवण्यात आली? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. यावेळी निवड यादीत विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील उमेदवारांचा जास्त भरणा दिसत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमधून या भरतीबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे.
सदर परीक्षेत पोफळी केंद्रातील ६० उमेदवारांपैकी केवळ चारच स्थानिक उमेदवार पास झाल्याने त्यांना पुन्हा परीक्षेला बसावे लागणार आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण दाखल्याच्या आधारे परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांबाबत निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. साहजिकच संचालक मंडळाने दाखला जमा करा, ५ लाख एकदाच घ्या वा नोकरी हवी असेल तर १० हजारात करा तीही वयाच्या ५८ वर्षापर्यंतच असा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर संभ्रमीत प्रशिक्षणार्थीना परीक्षेमधील निकालात प्रकल्पग्रस्तांचे बोळवण झाल्याची जाणीव झाल्याने हा विषय आता अधिकच गंभीर बनला आहे. महावितरण, एस. टी. महामंडळात तीन वर्ष कमी पगारात करारावर काम केलेल्या उमेदवारांना कायम होण्याची संधी मिळते. मात्र, महाजनकोमध्येच हा भेदभाव का? हाही प्रश्न यामुळे पुढे येत आहे. (वार्ताहर)


रमेश बंगाल : आत्ताच परीक्षेचे नाटक कशासाठी?
थेट सेवेत घेतलेल्या तरुणांनी आजवर सर्व तांत्रिक पातळीवर, प्रशासनिक सेवेत जबाबदारीने काम केले व ते निवृत्त झाले. आत्ताच हे परीक्षेचे नाटक काढून शासनाने व महाजनकोने प्रकल्पग्रस्तांचे भवितव्य अंधारमय केले आहे. हे परीक्षेचे आत्ताच नाटक कशासाठी सुरू करण्यात आले.
- रमेश बंगाल, माजी सरपंच (कोळकेवाडी), अध्यक्ष, प्रकल्पग्रस्त समिती

प्रकल्प्रस्तांवरअन्याय
महाजनकोच्या भरतीमध्ये प्रथमच परीक्षेची पद्धत अवलंबण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला आहे. प्रकल्पासाठी अल्प मोबदल्यात जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर यामुळे अन्याय केला जात असल्याची ओरड आता केली जात आहे.