बेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द

राज्य परिवहन महामंडळातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या अपराध प्रकरणी असलेल्या सक्षम सुनावणीच्या कामकाजात सहभाग घेऊ नये अशा प्रकारचे जाचक परिपत्रक १६ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने काढले होते . हे बेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहे . अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे मुंबई प्रदेश सचिव दिलीप साटम यांनी दिली.

ठळक मुद्देबेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्दएसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा ; दिलीप साटम यांची माहिती

कणकवली : राज्य परिवहन महामंडळातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या अपराध प्रकरणी असलेल्या सक्षम सुनावणीच्या कामकाजात सहभाग घेऊ नये अशा प्रकारचे जाचक परिपत्रक १६ डिसेंबर २०१७ रोजी राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने काढले होते . हे बेकायदेशीर परिपत्रक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहे . अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे मुंबई प्रदेश सचिव दिलीप साटम यांनी दिली.

याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळ प्रशासनाने काढलेल्या या परिपत्रकाविरुद्ध संघटनेतर्फे पालघर विभागाचे अध्यक्ष भरत पेंढारी यांनी औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता . न्यायालयाने संबधित दावा मान्य करुन संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला. कामगार संघटनेने सेवानिवृत्त पदाधिकारी समक्ष सुनावणीत प्रशासनास अडचणीचे होत असल्याने प्रशासनाने या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. मात्र उच्च न्यायालयानेही संघटनेच्या बाजूने निकाल दिला . त्यामुळे प्रशासनाची चांगलीच फसगत झाली.

अखेर प्रशासनाने कामगारांवर अन्याय करणारे परिपत्रक (क्रमांक ४५ -२०१७ )रद्द केले. त्यामुळे राज्य परिवहन कामगारांतून समाधान व्यक्त करण्यात येत असून मान्यता प्राप्त कामगार संघटनाच कामगारांना न्याय मिळवून देते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे . आता सेवानिवृत्त पदाधिकारी समक्ष सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकणार आहेत.

यापूर्वी महामंडळाने घेतलेल्या ठरावा अन्वये शिस्त व अपिल कार्यपद्धतीमध्ये आरोपित कर्मचाऱ्यांच्या बचावासाठी सहकर्मचारी म्हणून श्रमिक संघाचा प्रतिनिधी प्रतिनिधीत्व करेल असे मान्य करण्यात आलेले होते. मात्र आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करुन प्रशासनाने आरोपित कर्मचाऱ्यांना अडचणी आणण्यासाठी महामंडळाने घेतलेला संबधित ठराव रद्दबातल करुन ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नवीन ठराव संमत केला.

हुजरेगिरी करणाऱ्या नेत्यांना चपराक

त्यानुसार फक्त सेवेतील व आरोपित कर्मचारी जेथे काम करतो तेथीलच प्रतिनिधी घेण्याची तरतूद केली होती. ही बाब बेकायदेशीर व कामगारावर अन्याय करणारी असल्याने संघटनेने न्यायालयात दाद मागितली होती. कामगारांवर अन्याय करणारी परिपत्रके वारंवार प्रशासनाकडून काढण्यात येत असून त्यास मान्यताप्राप्त एस. टी. कामगार संघटनाच फक्त विरोध करीत आहे . स्वत:ला कामगारांचे तारणहार म्हणून मिरवणाऱ्या , हुजरेगिरी करणाऱ्या नेत्यांना न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. असेही दिलीप साटम यांनी या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.