जप्तीच्या कारवाईला चौकशी शुल्काची खीळ

जिल्हा बॅँक : थकबाकीदारांची कारवाई रेंगाळली

सांगली : जप्तीच्या कारवाईअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या कलम १०१ च्या नोटिसांना आता मुद्रांक आणि चौकशी शुल्काचा अडथळा निर्माण झाला आहे. अशी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी सोसायटी, नागरी बॅँकांना कोषागार कार्यालयात कर्जाच्या थकित रकमेच्या प्रमाणात शुल्क भरायचे असल्याने संस्थांनी सावध भूमिका स्वीकारली आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियम ८६ प्रमाणे थकित कर्जाच्या वसुलीवेळी कलम १०१ नुसार जप्तीची नोटीस द्यायची असेल, तर मुद्रांक व चौकशी शुल्क भरायचे आहे. कायद्यात ही तरतूद असली तरी त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. आता शासनाने याची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे १०१ अंतर्गत कारवाईला अडथळे निर्माण झाले आहेत. प्रत्येक कर्जदाराच्या थकित रकमेवर शुल्क भरायचे असल्याने एकूण कर्जदारांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीसाठी शुल्काची रक्कम सोसायट्यांना सोसावी लागणार आहे. हे शुल्क शेतकऱ्यांच्या नावे केले जाणार असले, तरी कारवाईपूर्वी ते सोसायट्यांना पदरचे भरावे लागणार आहेत. त्यामुळेच या प्रकारची कारवाई करताना सोसायट्यांचा निरुत्साह दिसत आहे.
जिल्ह्यात कलम १०१ अंतर्गत नोटिसांना पात्र असलेल्या थकबाकीदारांची संख्या ३२ हजार ९४३ इतकी आहे. यातील १०१ च्या कारवाईसाठी १ हजार ८८९ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. उर्वरित ३१ हजार ६५ कर्जदारांच्या कारवाईला शुल्काची अडचण निर्माण झाली आहे. या थकबाकीदारांकडे एकूण १४७ कोटी ४५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. (प्रतिनिधी)

'असे भरावे लागते शुल्क
कलम १०१ च्या कारवाईचा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी १ लाखापर्यंतच्या रकमेवर १०० रुपये मुद्रांक व २ टक्के चौकशी शुल्क असे एकूण २ हजार १०० रुपये कोषागार कार्यालयात भरावे लागतात. १ ते ५ लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी ६ हजार १०० रुपये, ५ ते १० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ८ हजार ६०० रुपये, तर दहा लाखांवरील कर्जाच्या प्रकरणात अर्धा टक्का चौकशी शुल्क व मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. त्यामुळे कलम १०१ ची कारवाई करणे आता सोसायट्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचे प्रस्ताव आता दाखल होत नसल्याचे चित्र आहे.