गिरणी कामगारांना न्याय द्या : गणपत चव्हाण

गिरण्यांची १८० एकर जमीन पंतप्रधानांशी चर्चा करून उपलब्ध करून दिल्यास त्यावर ६० ते ७० हजार घरे बांधणे शक्य असल्याचे सांगितले.

कणकवली : आघाडी शासनाच्या मालकधार्जिण्या धोरणामुळे गिरणी कामगारांची ससेहोलपट झाली आहे. हक्काचे मोफत घर मिळविण्यासाठी हा कामगार गेली दहा-बारा वर्षे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहे. या गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करावी, या मागणीचे निवेदन गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाचे सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष गणपत चव्हाण यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना सादर केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा सामाजिक संस्था फेडरेशन आणि गोपुरी आश्रमाच्यावतीने आयोजित जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थांच्या मेळाव्यात हे निवेदन मंत्री प्रभू यांना देण्यात आले. या निवेदनासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी स्वतंत्रपणे निवेदन देऊन याप्रश्नी पंतप्रधानांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या निवेदनामध्ये संयुक्त महाराष्ट्रासह देशाच्या जडणघडणीमध्ये गिरणी कामगारांचा सिंहाचा वाटा आहे. मात्र, यापूर्वीच्या आघाडी शासनाच्या कामगारविरोधी धोरणामुळे तसेच मुंबईचे शांघाय करण्याच्या खटाटोपात गिरणी कामगारांना १९८२च्या संपानंतर अक्षरश: देशोधडीला लावण्यात आले. याच आघाडी शासनाने २३ मार्च २००१ला मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली ५८ (७) (ड) नुसार प्रत्येक गिरणी कामगाराला घर आणि गिरणी मालकांनी उभारलेल्या उद्योगधंद्यांमध्ये वारसांना प्राधान्याने नोकरी देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. गिरणीच्या एकूण ६०० एकर जमिनींपैकी या नियमानुसार गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी २०० एकर जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक होते. मात्र, आघाडी शासनाच्या धार्जिण्या धोरणामुळे जेमतेम ६० एकर जमीनच उपलब्ध झाली आहे.म्हाडाकडे अर्ज सादर केलेल्या दीड लाख कामगारांपैकी सात हजारांना सोडतीद्वारे घरे मिळाली. मात्र, त्यांची ऐपत नसल्याने त्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक कामगारांनी स्वत:ची घरे दलालांमार्फत परस्पर विकली. या घराची किंमत साडेसात लाख अधिक इतर खर्च मिळून सुमारे साडेआठ ते नऊ लाख रूपये उभे करणे शक्य नसल्याने ही परिस्थिती कामगारांवर ओढवली. त्यामुळे यापुढील घरे विनामूल्यच देण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रभू यांना निवेदन सादर करताना कल्याणकारी संघाने गिरणी कामगारांना विनामूल्य घरे कशी उपलब्ध होऊ शकतील, याबाबतची योजना हा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केलेल्या प्रस्तावाची प्रत प्रभूंना देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमात चव्हाण यांनी, केंद्रीय व वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या गिरण्यांची १८० एकर जमीन पंतप्रधानांशी चर्चा करून उपलब्ध करून दिल्यास त्यावर ६० ते ७० हजार घरे बांधणे शक्य असल्याचे सांगितले. (प्रतिनिधी)