शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचणे आवश्यक - न्यायमूर्ती भूषण गवई

देवगड : समाजातील सर्व क्षेत्रातील विषमता दूर करण्यासाठी कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि विधिपालिका अशा यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहोचला पाहिजे आणि तो देखील लवकरात लवकर पोहोचण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालयाच्या नवीन  इमारतीचा कोनशीला समारंभ आज देवगड येथे  सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई,  केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे  मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण,शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हेमंत गायकवाड, न्यायाधीश श्रीमती देशमुख, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.

न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, कोकणामध्ये पर्यटनाला मोठा वाव आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून कोकणाचा विकास होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग चांगले काम करत असून राज्यात अनेक न्यायालयाच्या ज्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत त्या इमारतीचा दर्जा हा उत्तम आहे. देवगड मधील न्यायालयाच्या इमारत देखील अत्यंत सुबक आणि सुविधायुक्त असणार आहे. कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ करण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री राणे म्हणाले, या इमारतीच्या माध्यमातून देवगड तालुक्यातील नागरिकांना सर्व सुविधा मिळणार आहेत. पूर्वीची न्यायालयाची इमारत १८७७ साली बांधण्यात आलेली होती. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातील न्यायालयाच्या इमारती देखील लवकरच बांधण्यात येतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून केंद्र शासन अनेक योजना राबवत आहे.  आपला देश  झपाट्याने विकास करत आहे. नागरिकांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केंद्र शासन अनेक योजना राबवत आहे. महिलांसाठी लक्षपती दीदी योजना महत्वाची ठरणार आहे. पीएम विश्वकर्मा या योजनेच्या माध्यमातून अनेक कारागिरांना स्वावलंबनाने जगण्याची संधी मिळणार आहे असेही राणे म्हणाले.

उपाध्याय म्हणाले, देवगड उच्च न्यायालयाला न्यायदानाची मोठी परंपरा लाभलेली आहे. पूर्वीची इमारत ही ब्रिटिश काळातली होती आता नवीन इमारत इमारतीच्या माध्यमातून अनेक सुविधा नागरिक, वकील तसेच न्यायाधीशांना मिळणार आहेत.राज्य शासन न्यायालयाच्या इमारती बांधण्यासाठी खूप सहकार्य करत असल्याचेही ते म्हणाले. 

पालकमंत्री चव्हाण म्हणाले,  न्यायव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ पासून मिशन हाती घेतले आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत खऱ्या अर्थाने स्थित्यंतर होत आहेत. देशांमध्ये २ हजार पेक्षा जास्त जुने कायदे रद्द करण्यात आले किंवा त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे.  ४० हजार तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. ३ हजार फौजदारी तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे,  हे खरंच उल्लेखनीय कार्य आहे. देशात २०१४ पासून न्याय क्षेत्रामध्ये विविध प्रकल्पामध्ये ५ हजार कोटींची कामे झालेली आहेत.

महाराष्ट्रात न्याय क्षेत्रामध्ये विविध 47 प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून यामध्ये २ हजार कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्यात आलेली आहेत. तसेच न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानासाठी राज्यात ३० ठिकाणी प्रकल्प सुरू आहेत यासाठी १०६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलेला आहे. अनेक नवस संकल्पना राबवत आहेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणचे इमारती बांधण्यात येत आहेत असेही ते म्हणाले.

शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय विभागाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून  राज्यात अत्यंत सुंदर आणि सुविधायुक्त न्यायालयाच्या इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने  कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ उभारण्याची विनंती करतो असे ते म्हणाले. 

यावेळी आमदार नितेश राणे, कार्यकारी अभियंता अजय कुमार, जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरव कुमार अग्रवाल, एडवोकेट अविनाश माणगावकर, प्रकाश बोर्ड, प्रसाद करंदीकर, आशिष लोके, सिद्धेश माणगावकर, लक्ष्मीकांत नाच गोसावी, शाम सुंदर जोशी, गिरीश भिडे, देवानंद गोरे, अजित गोगटे आदी उपस्थित होते.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून देवगड तालुका न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे देवगड तालुकावासीयांचे स्वप्न कैक वर्षानंतर साकारत आहे. देवगड शहर पर्यटनाच्या नकाशावर झळकत असतानाच देवगड न्यायालयाची ही नवीन इमारत शहराच्या देखण्या स्थळांत भर घालणारी ठरणार आहे.वस्तू शास्त्राचा आदर्श नमुना म्हणून या इमारतीकडे पाहिले जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या माध्यमातून तब्बल २८.२१ कोटी निधी खर्चुन तळ मजक्यासह ४ मजली सुबक अशी देवगड न्यायालयाची ही इमारत उभी राहणार आहे. ज्यूडीशीअल ऑफिस, जज चेंबर, कोर्ट हॉल, कॉन्फरन्स हॉल, लोकअदालत हॉल, कोर्ट चेंबर, ऍडव्होकेट चेंबर आदी सह अन्य सुविधा या नूतन इमारती मध्ये असणार आहेत.