कणकवली : प्राध्यापकांचे आंदोलन अधिक तीव्र करणारः बुक्टू संघटनेचा सरकारला इशारा

संपूर्ण महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन २५ सप्टेंबरपासून सुरू झाले आहे. गेल्या सहा दिवसात आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांची संख्या दररोज वाढत आहे. त्यामुळे हे

ठळक मुद्देकणकवली : प्राध्यापकांचे आंदोलन अधिक तीव्र करणारः बुक्टू संघटनेचा सरकारला इशाराप्राध्यापकांच्यात जाणिवपूर्वक गोंधळाचे वातावरण तयार करण्याच्या कुटील नीतीची नोंद घेतली

कणकवली :संपूर्ण महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन प्राध्यापकांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन २५ सप्टेंबरपासून सुरू झाले आहे. गेल्या सहा दिवसात आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांची संख्या दररोज वाढत आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आता आणखिन तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशारा मुंबई विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना (बुक्टू) च्यावतीने देण्यात आला आहे.

     याबाबत प्रसिध्दिस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पहिल्याच दिवशी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्य शिक्षक तक्रार निवारण समितीची बैठक मुंबई येथे घेतली. या बैठकीला प्राध्यापकांची एमफुक्टो ही संघटना चर्चा करण्यासाठी सहभागी झाली होती. त्यामध्ये सरकारने अतिशय ढोबळ व वरवरची, संदिग्ध चर्चा केली.
     

राज्यातील महाविद्यालयात अधिव्याख्याता (प्राध्यापक) यांची अत्यावश्यक पदे मोठ्या संख्येने रिक्त आहेत.  ती १००% भरण्याबाबत सरकार काहीच ठोस आश्वासन देत नाही. सरकार युजीसीच्या शिक्षक विद्यार्थी यांच्या १:२० प्रमाणाबाबत चर्चा करत नाही.

     ७१ दिवसाच्या प्राध्यापकांच्या रोखलेल्या पगाराबाबत उच्च शिक्षण विभागाने गेल्या चार वर्षांत अनेकदा याबाबतची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती महाविद्यालयाकडून मागवलेली असूनही या बैठकीमध्ये सरकारने पगार कधी दिला जाईल याचे कोणतेही ठोस उत्तर दिलेले नाही.

         उलट, रोखलेले वेतन त्वरित देण्याचे स्पष्ट मान्य न करता, वस्तुस्थितीदर्शक प्रस्ताव सादर करू असे संदिग्ध पोकळ आश्वासन देऊन गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
       

राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्यासोबत सातवा वेतन आयोग प्राध्यापकांना लागू करण्याचे आश्वासन देताना, युजीसीच्या चौहान समितीच्या शिफारशीसह तो जसाच्या तसा लागू होईल असे आश्वासन देण्यास मात्र जाणिवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. याचाच अर्थ, युजीसीच्या वेतन आयोगाच्या अहवालात अनेक मोडतोडी करून शिक्षकांचे नुकसान करणाऱ्या  अटी, तरतुदी त्यात घुसडण्याचा सरकारचा विचार दिसत आहे.

           तसेच सद्याची अन्यायकारक नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सुरू करायला तर सरकार अजिबातच तयार नाही. विनाअनुदानित व कंत्राटी शिक्षकांच्या संपूर्ण वेतनाबाबत, समान काम समान वेतन धोरणाबाबत, सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. त्यामुळे एकंदरीतच उच्च शिक्षणमंत्र्यांसोबतची ही चर्चा पूर्णपणे निष्फळ ठरली आहे.

       यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंदोलनकर्त्या प्राध्यापकांनी सरकारच्या या प्राध्यापक हितविरोधी व प्राध्यापकांच्यात जाणिवपूर्वक गोंधळाचे वातावरण तयार करण्याच्या कुटील नीतीची नोंद घेतली आहे.

 अनेक दशकांपासून प्राध्यापकांचे हित जोपासणाऱ्या  अनुभव संपन्न, निस्वार्थी, प्रामाणिक, महासंघ म्हणजेच एमफुक्टो च्या आदेशानुसार बेमुदत काम बंद आंदोलन असेच चालू ठेवावे व ते अजून तीव्र करावे  असे आवाहन बुक्टूचे अध्यक्ष डॉ गुलाब राजे, महासचिव डॉ मधू परांजपे व सदस्य डॉ शंकर वेल्हाळ व प्रा विनोदसिंह पाटील यांनी या प्रसिध्दि पत्रकाद्वारे केले आहे.