मालवण नगरपालिकेत खडाजंगी

मासिक सभा : अनधिकृत बांधकाम प्रश्नावर प्रशासनाला धरले धारेवर

मालवण : मालवण शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर आणि माजी उपनगराध्यक्ष महेश जावकर यांनी सोमवारी नगरपालिकेच्या मासिक सभेत प्रशासनाचे वाभाडे काढत धारेवर धरले. नगरपालिका प्रशासन जेवढे देवालयाचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी का दाखवत नाही? असा सवाल करीत माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांनी येत्या १५ मे पर्यंत अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा न फिरविल्यास नगरपालिकेची पुढील मासिक सभा चालवू देणार नाही, असा इशारा दिला. या विषयावर नगरसेवक महेंद्र म्हाडगुत आणि सुदेश आचरेकर यांच्यात शाब्दीक बाचाबाची झाली.
सभा नगराध्यक्ष अशोक तोडणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत मालवण चिवलाची वेळ येथील हॉटेल किल्लाच्या अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गाजला. महेश जावकर म्हणाले, अनधिकृत बांधकामांमुळे संपूर्ण शहरात नगरसेवक आणि नगरपालिकेची बदनामी होत आहे. नगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामे राजरोसपणे तसेच मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. नगरपालिकेला कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता ही अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. शहरातील चिवला बिचनजिकचे हॉटेल किल्ला रिसॉर्ट हे याचे ठसठसीत उदाहरण आहे. हे रिसॉर्ट एका रात्रीत किंवा एका आठवड्यात उभे राहिलेले नाही. या रिसॉर्टच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत अनेकवेळा पालिकेच्या सभेमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. आज या किल्ला रिसॉर्टचे बांधकाम पूर्ण झाले आहेत. हे अनधिकृत बांधकाम होत असताना त्याठिकाणी गेली ५० ते १०० वर्षे वास्तव्य करून राहिणाऱ्या ख्रिश्चन कुटुंबातील गरीब महिलेला बेघर करण्यात आल्याचा आरोपही जावकर यांनी केला. एवढे मोठे अनधिकृत बांधकाम होऊनही नगरपालिका याकडे दुर्लक्ष करीत असून गोरगरीबांचा पिच्छा पुरवायचा आणि गर्भश्रीमंतांना अभय द्यायचे धोरण पालिका राबवत असल्याचे जावकर म्हणाले.
सुदेश आचरेकर म्हणाले, चिवला बिचजवळील किल्ला रिसॉर्ट बांधताना या मालकाने त्या ठिकाणी असलेले नगरपालिकेचे सार्वजनिक शौचालय पाडण्याचा घाट घातला आहे. तसेच त्या ठिकाणी लोकांच्या येण्या- जाण्याचा मार्गही रोखण्यात आला आहे. या मालकाने महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडून बांधण्यात आलेल्या बंधारावजा रस्त्यावर कंपांऊंड वॉल उभी करून पालिकेला आव्हान दिले आहे. यामुळे या रिसॉर्टचे बांधकाम करणाऱ्यांवर तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे. देऊळवाडा येथे सुरू असलेल्या धार्मिक स्थळाचे अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात ज्याप्रकारे प्रशासनाने तत्परता दाखवली अशीच तत्परता शहरातील धनदांडग्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा फिरविण्यास प्रशासनाने दाखविणे गरजेचे होते. यापुढे अशाप्रकारचा कारभार सहन केला जाणार नाही. हे अनधिकृत बांधकाम १५ मेपर्यंत तोडले गेले नाही तर पुढील सभा चालवू देणार नाही, असा इशारा सुदेश आचरेकर यांनी दिला. यावर नगरसेवक महेंद्र म्हाडगुत यांनी आक्षेप घेत शहरातील सर्वच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र म्हाडगुत यांना रोखत सुदेश आचरेकर यांनी पहिल्यांदा किल्ला रिसॉर्टवर कारवाई करण्यात यावी व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने पुढील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी सूचना केली.
यावेळी स्ट्रीटलाईटच्या गैरसोयीबाबत नगरसेवक रविकिरण आपटे यांनी नागरिकांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होत असेल तर नगरपालिकेने तक्रार नोंद वहीच ठेवू नये, असा टोला लगावला. स्ट्रीटलाईट गैरसोयीबाबत वीजवितरणकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडून नगरपालिकेने विज बिलच भरले नसल्याचे आपल्याला सांगण्यात आले असेही आपटे म्हणाले. जावकर यांनीही विजप्रश्नी पालिका सभेत खडेबोल सुनावले. ते म्हणाले, शहरातील नागरिकांना विजविषयक सुविधा पुरविणे हे नगरपालिकेचे कर्तव्य आहे. पालिका कर्तव्यात कसूर करत आहे. प्रशासन नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे सोडून वीज वितरणवर खापर फोडत आहे.
यावेळी वीज प्रश्नांवर खडाजंगी सुरु असताना नगरसेविका करलकर यांनीही चर्चेत सहभाग घेत वीज प्रश्नांबाबत नाराजी व्यक्त केली. नगराध्यक्ष तोडणकर यांना याचा त्यांनी जाब विचारला. अनेक वीज प्रश्नांबाबत प्रशासन तसेच वीज वितरणचे अधिकारी नगरसेवकांची दिशाभूल करतात. यामुळे अशा प्रश्नांवर होणाऱ्या बैठकांमध्ये संबंधित नगरसेवकांनाही सामील करावे अशी मागणीही केली.
यावर तोडणकर यांनी करलकर यांना रोखत बैठकांना कुणाला बोलवायचे अथवा कुणाला नाही हा माझा अधिकार आहे. याबाबत तुम्ही मला शिकवू नका, असे सुनावले. या बाचाबाचीत माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांनी मध्यस्थी करत वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.(प्रतिनिधी)

त्वरीत कारवाई करा : नगराध्यक्ष
‘त्या’ अनधिकृत बांधकामाबाबत सुदेश आचरेकर यांच्यासह महेश जावकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर नगराध्यक्ष अशोक तोडणकर यांनी ठराव मांडण्याची सूचना मागे घेत किल्ला रिसॉर्टच्या मालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे प्रशासनाला फर्माविले. तसेच या अनधिकृत बांधकामावर अन्य कारवाई करण्याबाबतही त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना आदेश दिले.