खारभूमी कार्यालय जिल्ह्यातच राहणार

स्थगितीच्या आदेशामुळे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे खारभूमी कार्यालय बंद करण्यास शासनाच्या जलसंपदा विभागाने स्थगिती दिली आहे. येथील जिल्हा कार्यालय बंद करू नये यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली होती. या भेटीचे फलित म्हणून कार्यालय बंद ठेवण्यास शासनाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे इतिहासजमा होणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे खारभूमी कार्यालय आता जिल्ह्याच्याच ठिकाणी सुरु राहणार असून या विभागात कार्यरत असलेल्या ४९ कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. तर शासनाच्या स्थगिती आदेशामुळे विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
जिल्ह्यात खारभूमी विभागाचे सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हा कार्यालय आणि वेंगुर्ला, कणकवली व तळेरे येथे उपकार्यालये आहेत. या सर्व खारभूमी विभागात मिळून एकूण ४९ कर्मचारी कार्यरत आहेत. मुख्यालयाच्या ठिकाणी कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता यांसह १८ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत होते. ८ जून रोजी हे जिल्हा कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय शासनाच्या जलसंपदा विभागाने घेतला होता.
तसेच या विभागातील कार्यकारी अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता यांना पुणे येथे राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार कार्यालयाच्या ठिकाणी नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. तर उर्वरित कर्मचारी हे तीन उपकार्यालये आणि जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार होते. शासनाच्या या निर्णयांमुळे या विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्येही नाराजीचा सूर उमटला होता.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किनारपट्टी भागात सुमारे १३२ खारभूमी बंधाऱ्याच्या योजना असून त्यातील १०८ बंधारे पूर्णत्वास गेले आहेत. तर २४ बंधारे पूर्णत्वाकडे आहेत. या बंधाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे ६ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्र खारफुटीपासून वाचविण्यात आले आहे. सुरू झालेल्या या १०८ बंधाऱ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसह २४ प्रस्तावित बंधाऱ्यांचे काम मार्गी लागण्यासाठी जिल्हा कार्यालयाची नितांत गरज होती. मात्र शासनाने हे कायार्लाय बंद केल्याने आता या जिल्ह्याला रत्नागिरी येथे असलेल्या विभागीय कार्यालयावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. त्यामुळे जनतेतून याबाबत संतापाची लाट उसळली होती. शासन आदेशान्वये हे कार्यालय बंद करण्याची पूर्ण तयारी या विभागाने केली होती. तसेच जिल्हा कार्यालयाचा फलकही काढण्यात आला होता.
अचानक जिल्हा कार्यालय बंद करण्यात आल्याने जनतेची आणि कर्मचाऱ्यांची होणारी गैरसोय पाहता हे कार्यालय बंद करण्यात येऊ नये अशी मागणी या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली होती.
दरम्यान दीपक केसरकर यांनी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेत जिल्ह्याला हे कार्यालय आवश्यक असल्याचे पटवून देत हे कार्यालय बंद न करण्याबाबत चर्चा केली.
त्यानुसार शासनाच्या जलसंपदा विभागाने मंगळवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे खारभूमी कार्यालय बंद करण्याच्या निर्णयाला पुढील प्रशासकीय आदेश प्राप्त होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. शासनाच्या या स्थगिती आदेशामुळे खारभूमीचे जिल्हा कार्यालय हे सिंधुदुर्गनगरीमध्येच सुरु राहणार
आहे.