कोकणद्वेषाचा कुटिल डाव-

-बेधडक

मागील आठवड्यात ‘बेधडक’ या विषयात आपण महाराष्ट्राची जीवनदायीनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एस. टी. महामंडळाची हळूहळू खासगीकरणाकडे वाटचाल होत आहे. यावर प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न केला. एस. टी. ला खासगीकरणाकडे वळविण्यासाठी काही लोक प्रयत्नशील असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई रिजन (विभाग) मधील एस. टी. गाड्यांना थेट प्रवाशी नसलेल्या लांब व मध्यम लांब पल्ल्याच्या फेऱ्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई एस.टी. विभागाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. हा सर्व खटाटोप कशासाठी? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
याबाबतची पार्श्वभूमी अशी आहे. राज्य परिवहन विभागाच्या मुंबई प्रदेशाअंतर्गत सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व मुंबई असे विभाग येतात. येथील सर्व विभाग नियंत्रकांची एक बैठक २0 फ्रेबुवारी रोजी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक रणजित सिंह देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. सदर बैठकीत रणजित सिंह देओल यांनी लांब पल्ल्याच्या व मध्यम लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना थेट प्रवाशी अत्यंत अल्प प्रमाणात असल्याने त्या त्वरित बंद करण्याच्या एकतर्फी सूचना केल्या.
सदर निर्णयामुळे मुंबई प्रदेशातील (कोकण प्रदेश) सर्व जिल्ह्यांतून लांब पल्ला म्हणजेच पुणे, सोलापूर, अक्कलकोट, तुळजापूर, पंढरपूर, लातूर, बार्शी, सांगली, बीड, उस्मानाबाद, आदी ठिकाणी जाणाऱ्या बसेस बंद करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे ठाणे विभागातून ९३ गाड्या, रायगड विभागातून ३0, पालघरमधून ३0, रत्नागिरी विभागातून २८, सिंधुदुर्ग विभागातून ३0 अशाप्रकारे गाड्या बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कोकणातून पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. शिवाय या विभागांच्या उत्पन्नात घट होऊन तोटा वाढणार असून, कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.
वास्तविक महामंडळाची स्थापना करताना प्रवाशी जनतेचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन टप्पा वाहतुकीची परवानगी देण्यात आलेली होती. गेल्या ६५ वर्षांच्या कलावधीत राज्य परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न वाढण्याच्यादृष्टीने व प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, यावेळी एस.टी. महामंडळाच्या प्रशासनाने वरील धोकादायक निर्णय घेऊन एकप्रकारे महामंडळ बंद कसे होईल, याचाच विचार केलेला दिसून येतो.
एस. टी. कामगार अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करीत सेवा प्रामाणिकपणे बजावत असतो. वरील निर्णयामुळे तो बेकार होणार हे निश्चित. शिवाय महामंडळाची सेवा बंद झाल्यावर त्याठिकाणी खासगी वाहतूक सुरू होणार हे निश्चित. कारण ही संधी महामंडळाच्या प्रशासनानेच त्यांना निर्माण करून दिल्यासारखे आहे. शासन स्तरावरून माननीय उच्च न्यायालयाने अवैध खासगी वाहतुकीविरोधात ८ जानेवारी २00२ पासून बंदी आणण्याच्या निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नाही.
परिणामी, महामंडळास त्याच्या न्याय्य उत्पनातून वंचित रहावे लागते. महामंडळाचा वाढता तोटा कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी महामंडळाची वाढ रोखण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. यावरून महामंडळ टिकविण्यापेक्षा ते लवकर कसे बंद करता येईल व महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची कशी परवड होईल या दृष्टीने शासन व प्रशासनाचे प्रयत्न असल्याचे दिसून येईल.
जिल्ह्यातून बंद करण्यात येणाऱ्या गाड्यांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात जाणाऱ्या सर्व गाड्यांचा समावेश होणार आहे. या गाड्यांचे थेट प्रवाशी कमी दिसत असले तरी त्यांचे भारमान ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असून, उत्पन्नही जास्त
आहे. या गाड्यांमधून प्रवाशांची टप्प्याटप्प्याने चढउतार
होत असल्याने हे मार्ग फायद्याचे आहेत.
गाड्या बंद करण्याचा निर्णय फक्त मुंबई प्रदेशापुरताच असल्याने शासनाचा यामागे काहीतरी
वेगळा डाव असल्याची शंका दिसून येत आहे. कोकणातील सामान्य जनतेला एस.टी. महामंडळाशिवाय पर्याय नाही. खासगी गाड्यांमधून गोरगरीब जनतेची पिळवणूक होणार आहे. त्यामुळे हा एवढा
मोठा धक्कादायक निर्णय
असतानाही गेल्या पाच महिन्यांत याबाबत कुठल्याही लोकप्रतिनिधीने
लक्ष घालून आवाज उठविला
नाही.
केवळ ठाणे जिल्ह्यापुरते पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत महामंडळाला जाब विचारून त्यांच्या काही गाड्या बंद करण्यापासून रोखले आहेत. त्याव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, विरोधी पक्षातील सदस्य मूग गिळून गप्प आहेत.
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत विरोधी पक्षातील नीतेश राणे हे विधानसभेत एकमेव आमदार आहेत. तर विधान परिषदेत नारायण राणे हे एकमेव आमदार आहेत. त्यामुळे या दोन्ही आमदारांनी या प्रश्नात लक्ष घालून कोकणातील सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्याची मागणी यानिमित्ताने केली जात आहे.

-महेश सरनाईक