जमीनदाते आजही हलाखीच्या स्थितीत!

नाही पुनर्वसन, नाही धरण : प्रकल्पग्रस्तांच्या माथी रोजचंच मरण...ना पिकलं दाणं... ना टिकलं पाणी!

विहार तेंडुलकर - रत्नागिरी -प्रकल्पांच्या विशेषकरून धरण प्रकल्पांच्या एकूण किमतीपैकी ५ टक्के रक्कम ही पुनर्वसन प्रक्रियेसाठी वापरावी, असा शासकीय नियम आहे. या ५ टक्के रकमेतूनही प्रकल्पग्रस्तांना खूप सोयीसुविधा देता आल्या असत्या. पण, साऱ्यांचा विचार करून आपल्या पोटाला अन्न देणारी सोन्यासारखी जमीन देणाऱ्या हजारो कुटुंबांना आता वाटतंय की, त्यांनी खूप मोठी चूक केली आहे. कारण जमीन गेली आणि उत्पन्नही गेलं. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली नाहीच, शिवाय प्रकल्पही पूर्णत्त्वास गेला नाही.
जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प होणार, हजारो हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार, अशी चर्चा १९८१पासून कानावर पडत आहे. मात्र, आजच्या तरुण पिढीला माहीतही नसेल की, त्यांच्या पूर्वजांनी दिलेल्या जमिनीचे शासनाने नेमके काय केले आहे, इतकी वर्षे या प्रकल्पांना लोटली आहे. या प्रकल्पांनी ना जमिनीची तहान भागवली, ना जनतेची! त्यामुळे जमीन फक्त वाया गेली. त्यावर उत्पन्न घेता आले नाही, हे नुकसान तर गोरगरीब शेतकऱ्यांचं झालंच, शिवाय शासनाचेही नुकसान झाले आहे. कित्येक वर्षे लोटली तरी या प्रकल्पाचे काम पूर्ण न झाल्याने खर्च कित्येक पटीने वाढला आहे.
जमीन देणाऱ्या गोरगरीब जनतेच्या माथी काय लिहीलं आहे? त्यांना सोन्याचे दिवस आलेत का? तर नाही. अनेक प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना जगणं हे ओझं वाटेल अशी स्थिती आहे. राजापुरातील जामदा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांची स्थिती बघायला गेलात तर डोळ्यातून पाणी येईल, अशीच आहे. कारण ३० टक्के धरण झाले तरी एका टक्क्याचं पुनर्वसन नाही. एवढेच नव्हे; तर या पुनर्वसनाचा आराखडाच तयार करण्यात आलेला नाही. अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत हीच बोंब आहे. आराखडा तयार नसल्याने पुनर्वसन होणे ही तर दूरचीच गोष्ट राहिली. जामदा प्रकल्पग्रस्तांपैकी काहींना तर मोबदलाही मिळालेला नाही. यामध्ये २९२५ प्रकल्पग्रस्त आहेत. प्रकल्पाची अधिसूचना १९८१-८२ला निघाली होती. यासाठी बाधित गावक्षेत्र आहे ५५३ हेक्टर.
राजापूर तालुक्यातीलच कळसवली - कोष्टेवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांचाही हाच प्रश्न आहे. या ठिकाणचाही पुनर्वसन आराखडा तयार व्हायचा आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हा आराखडा तयार होईल, त्यानंतर संकलन रजिस्टर तयार होऊन पुनर्वसनाचे काम सुरू होईल. आता या प्रकल्पाच्या कामाचा वेग बघता आणखी एक पिढी तरी पुनर्वसन होणार नाही, असे दिसून येते.
गडगडी मध्यम प्रकल्प (ता. संगमेश्वर) बाधितांच्याही अनेक समस्या आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना ज्याठिकाणी धरण होत आहे, त्याच परिसरातील जागा देण्यात यावी, अशी मुख्य मागणी आहे. अनेकवेळा प्रकल्पग्रस्तांची शेतजमीन एकीकडे आणि त्यापासून त्यापासून कितीतरी लांबवर त्यांचे पुनर्वसन असा विरोधाभास दिसून येतो. त्यामुळे घर आणि जमीन ही नजीकच असावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. या मागणीवरही आजपर्यंत ‘इकडचा कागद तिकडे हललेला’ नाही. अनेक नागरी सुविधा आजही नाहीत, अशी याठिकाणची स्थिती आहे.
शेलारवाडी लघु प्रकल्पाचीही (ता. खेड) हीच स्थिती आहे. याठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी गावठाण तयार आहे. मात्र, भूखंड मिळाले नाहीत काहींना जमीन मिळालेली नाही तर काहींना मोबदला मिळाला नाही. गावठाणातील नागरी सुविधाही अपूर्ण आहेत. खेड तालुक्यातील पोयनार धरणातील प्रकल्पग्रस्तांचीही हीच दशा आहे. याठिकाणी भूखंडाचे काम अपूर्ण असल्याने पुनर्वसन रखडले आहे. विशेष म्हणजे धरणाचे काम ६० टक्के झाले. मात्र पुनर्वसन नाही.
प्रकल्पग्रस्तांची दशा ही पाहण्यापलिकडे झालेली आहे. पोटाला खाद्य आणि प्यायला पाणी देणारी सोन्यासारखी जमीन सोडून अन्यत्र जायचे आणि एवढे करूनही पदरात अनेक समस्या पाडून घ्यायच्या, अशी हौस कुणाला आली आहे? प्रकल्पग्रस्तांच्या अगतिकतेचा फायदा उठवत शासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या अगतिकतेवर शासनाकडे काही रामबाण उपाय असल्याचे दिसत नाही.


विभागीय आयुक्तांचा ठपका
जामदा प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन गावठाण अद्याप निश्चित करण्यात आली नसल्याची कबुलीच विभागीय आयुक्तांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात दिली आहे. पुनर्वसन गावठाणाच्या भूसंपादनाचे काम सुरू करण्याबाबत मागील बैठकीत निर्देश देऊनही अद्याप भुसंपादनाचे काम सुरू केलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना देय सुविधांची कामे सुरू न करताच ठेकेदारामार्फत प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आल्याबाबत २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना कोकण विभागीय आयुक्तांनी कळवले आहे. तसेच या प्रकरणाचा स्वयंस्पष्ट अहवालही त्यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवला आहे.


शासनाचे नियम... शासनाकडूनच धाब्यावर!
शासनानेच एक नियम तयार केला आहे, ‘आधी पुनर्वसन, मग धरण!’ विशेष हास्यास्पद पण तेवढीच चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे हे नियम शासनाकडूनच धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील एकही धरण प्रकल्प असा नाही, की तेथे प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन झालं आणि त्यानंतर धरणाचे काम सुरू झाले. त्यामुळे नियम हा पाळण्यासाठी नसतो, असा धडाच शासनाने घालून दिल्याचे दिसून येते.

चितळे समितीचा अहवाल
राज्यातील सिंचन घोटाळाप्रकरणी शासनाने नेमलेल्या चितळे समितीनेही शासनातील तत्कालीन मंत्री आणि अधिकारी यांच्यावरच ठपका ठेवला आहे. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या बेपर्वाईमुळेच शासनाला करोडोंचा जादा भुर्दंड या प्रकल्पांमध्ये पडल्याचा चितळे समितीचा ठपका आहे. नाजूक कारण दाखवून प्रकल्पाच्या कामाची मुदत वाढवायची व त्यानंतर त्याची किंमत वाढवून घ्यायची, असा खेळ या धरणांमध्ये झाल्याचे दिसून येते.

आजची स्थिती...
एकूण प्रकल्प२३
पुनर्वसन अपूर्ण११
बाधित नाही६
स्वेच्छा पुनर्वसन५
पुनर्वसन कामात प्रगती१..

आधी पुनर्वसन, नंतर धरण या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यानंतर काही ठिकाणी झालेले पुनर्वसन हे न परवडणारे व शेतकऱ्यांच्या स्मृती विस्मरणात घालवण्यासारखेच आहे. हा सारा व्यवहार नियम करणाऱ्यानाच कळू नये, हे दुर्दैव!