श्रेयवाद घेणाऱ्या आमदारांनी बैठकीत अवाक्षर काढले नाही!

विजय केनवडेकर : मालवणचा विकास आराखडा जनतेला अपेक्षित

मालवण : शहरात विकास आराखड्याचे राजकारण पुन्हा तापू लागले आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या पुढाकाराने सिंधुदुर्गातील विविध प्रश्नांबाबत झालेल्या बैठकीच्या माहितीवरून शिवसेना-भाजप यांच्यात श्रेयवाद सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मालवण शहर विकास आराखडा हरकती व सूचनांत योग्य बदल करून मालवणकरांना अपेक्षित आराखडा बनवला जाईल, त्यासाठी आराखडा रद्द करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्या बैठकीत शिवसेनेच्या पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदारांनी अवाक्षरही काढले नाही. त्यांना जनतेचा पुळका असता तर त्यांनी आराखडा रद्द करण्याची जबाबदारी का घेतली नाही, असा सवाल करीत केवळ श्रेयवादासाठी जनतेची दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत, अशी टीका भाजप पदाधिकारी विजय केनवडेकर यांनी केली आहे.
मालवण शासकीय विश्रामगृह येथे मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या बैठकीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी भाजप शहर अध्यक्ष दादा वाघ, गणेश कुशे, मनोज मोंडकर, महेंद्र पराडकर, आप्पा लुडबे आदी उपस्थित होते.
केनवडेकर म्हणाले, आमदार वैभव नाईक यांनी वृत्तपत्रांना दिलेली विकास आराखड्याची माहिती विसंगत आहे. त्यामुळे माहितीबाबत जनतेत चुकीचा अर्थ गेला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री प्रभू यांना विकास आराखडा अपेक्षित असणारा करण्यात येईल, असे सांगितले आहे. पुन्हा आराखडा तयार करण्यास मोठा अवधी जाणार असल्याने तुम्ही बदल सुचवा, सुधारित आराखडा मंजूर करण्याची जबाबदारी माझी असेही मुख्यमंत्री बैठकीदरम्यान म्हणाले होते. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी शहर विकास आराखड्याबाबत अवाक्षरही काढले नाही. जनतेची भूमिका मांडणे आवश्यक होते असाही टोला केनवडेकर यांनी शिवसेनेला लगावला. (प्रतिनिधी)

खासदारांची भूमिका एका ओळीची
मंत्री प्रभू यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना आराखड्याबाबत ३८ पानी अहवाल सादर केला. आराखड्याच्या मुद्द्यानंतर आलेल्या पर्ससीन मासेमारीबाबत मच्छिमारांना त्रास होतो, हीच केवळ खासदार विनायक राऊत यांची एका ओळीची भूमिका होती. मच्छिमारांच्या मागणीनुसार त्यांना अपेक्षित असलेला सोमवंशी अहवाल कायद्यात बसवून अमलात आणावा, केरोसीनचा प्रश्न सुटावा याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका मांडताना अधिवेशनात याबाबत चर्चा केली जाईल. जिल्ह्यातील वनसंज्ञा प्रश्न निकाली लागेल. सीआरझेड व सीव्हीसीएतून शिथिलतेबाबत प्रभू यांच्या पुढाकाराने १५ दिवसांत पंतप्रधान, केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार आहे, असेही सांगितल्याचे केनवडेकर यांनी स्पष्ट केले.