‘कौशल्य विकास’कडे लाभार्थ्यांची पाठ

राजकीय स्तरावर उदासीनता : मोफत प्रशिक्षण असूनही बेरोजगारांचे दुर्लक्ष

रत्नागिरी : केंद्र शासनातर्फे गेल्या सप्टेंबरपासून देशभर कै. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत देशातील तरुणांना कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. मात्र, ही सर्व प्रशिक्षण मोफत असूनही याकडे बेरोजगारांची पाठ फिरलेली दिसून येते. सध्या बेकारी वाढल्याची ओरड होत असली तरी अशांना मोफत प्रशिक्षणाचा लाभ मिळवून देऊन त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी उद्युक्त करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची उणीव जाणवत असल्याचे दिसून येत आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०११ सालापर्यंत देशातील ५० कोटी व्यक्तिंना रोजगार मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्र शासनानेही राज्यातील साडेचार कोटी व्यक्तिंना रोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्यात कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
या योजनांतर्गत कौशल्यावर आधारित रोजगार, स्वयंरोजगारासंबंधी एकूण ६८ क्षेत्रातील एकूण ५७७ विषयांवर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी लाभार्थी (बेरोजगार उमेदवार) बरोबरच संबंधित विषयातील तज्ज्ञ, संस्था, प्रशिक्षण संस्था, समुपदेशक यांनाही रोजगार मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत कौशल्यावर आधारित रोजगार, स्वयंरोजगर संबंधी उदा. बांधकाम, मॅन्युफॅक्चरिंग आॅटोमाबाईल, हॉस्पिटॅलिटी, हेल्थ केअर, संघटित व्यापार, फर्मास्युटिकल व केमिकल, टेक्सटाईल, अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंग विषयांवर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने ँ३३स्र२:// ेंँं‘ं४२ँं’८ं.ूङ्मे हे वेबपोर्टल कार्यान्वित केले. या वेबपोर्टलवर लाभार्थी (बेरोजगार उमेदवार) संबंधित विषयातील तज्ज्ञ, संस्था, प्रशिक्षण संस्था, समुपदेशक यांनी नोंदणी केल्यास लाभार्थींना त्यांना आवश्यक असलेल्या व्यवसायासाठी तज्ज्ञ समुपदेशक तसेच प्रशिक्षण संस्थेची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली होती. मात्र, या वेबपोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्याने काही महिन्यापासूनच त्याला पर्यायी असे टररऊर या नावाने वेबपोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे.या प्रशिक्षणात १४ ते ४५ या वयोगटातील कोणताही उमेदवार सहभागी होऊ शकतो. ही सर्व प्रशिक्षणे शासनामार्फत मोफत देण्यात येणार आहेत. एवढेच नव्हे; तर त्यातून ज्या संस्थांमार्फत प्रशिक्षण घेणार, त्या संस्थेकडून रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. मात्र, असे असूनही या सर्व प्रशिक्षणाकडे लाभार्थींनी पाठ फिरवलेली दिसते. एकीकडे बेरोजगारी वाढतेय, रोजगार संधी मिळत नाही, अशी ओरड असतानाच शासनाने मोफत देऊ केलेल्या प्रशिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत आहे.
याबाबत लाभार्थींना प्रोत्साहित करण्यासाठी राजकीय स्तरावरून दुर्लक्ष होत असल्याचे आता दिसत असून, कुठल्याही पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडूनही यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे अतिशय चांगल्या अशा या विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांकडे लाभार्थ्यांचा अल्पसा कल असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे चांगली योजना असूनही तिच्या यशस्वीतेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. (प्रतिनिधी)



विविध कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न.
५७७ विषयांवर मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार.
संबंधित विषयातील तज्ज्ञ, संस्था, समुपदेशक यांनाही रोजगार.