कमी दरांची निवीदा हद्दपार

शासनाचा अध्यादेश : कामांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘बांधकाम’चे नवे पाऊल

अनंत जाधव -- सावंतवाडी  --बांधकाम विभागातील वाढत्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी शासनाने नवनवीन उपाय योजण्यास सुरूवात केली असून, ठेकेदाराने कामाची निविदा आपणास मिळावी म्हणून कमी दराने निविदा टाकल्यास तेवढीच अनामत रक्कम धनादेशाच्या स्वरूपात द्यावी लागणार आहे, असा नवा अध्यादेश बांधकाम विभागाने काढल्याने अनेक ठेकेदारांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. याव्यतिरिक्त कामाची एक टक्का व्हिसारा रक्कम देणेही बंधनकारक राहणार आहे.
राज्यात काँग्रेसच्या काळात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम विभागात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्यानंतर युती शासनाने यावर वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्याचे ठरवले. त्याप्रमाणे सुरूवातीला प्रत्येक कामाची माहिती मोबाईलवर मिळावी, यासाठी नवीन मोबाईल अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे. तसेच डांबराचे तापमान मोजण्याचे तंत्रज्ञानही विकसित करण्यात आले आहे. बांधकाम विभाग एवढ्यावरच न थांबता कामाच्या पध्दतीतही आमुलाग्र बदल करण्यात आले आहेत.
याचाच एक भाग म्हणून मार्च २०१६ मध्ये शासनाने एक अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशाप्रमाणे जो ठेकेदार आपणास काम मिळावे म्हणून कमी दराने एखादी निविदा भरतो, त्यामुळे त्या कामाचा दर्जाही घसरतो व तेच काम पुन्हा एक ते दोन वर्षात करावे लागते. याचा फटका सरकारी निधीला बसत असतो. संपूर्ण महाराष्ट्रात याचे प्रमाण अधिक असल्याने बांधकाम मंत्री चंद्रकात पाटील तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर उपाययोजना केली.त्यानुसार एखादे काम असेल आणि त्या ठेकेदाराने जर स्वत:ला काम मिळावे म्हणून कमी दराने निविदा भरली असल्यास त्या ठेकेदाराला कामाच्या रक्कमेच्या १० टक्क्यापर्यत १ टक्का व १० टक्क्याच्यावर जर रक्कम गेली तर १० टक्क्यापासून पुढेपर्यंत जेवढी टक्के असेल तेवढ्यापर्यंतची रक्कम धनादेश स्वरूपात त्या ठेकेदाराने बांधकाम विभागाकडे जमा करणे गरजेचे आहे. ही रक्कम काम पूर्ण झाल्यानंतर त्या ठेकेदाराला दिली जाणार आहे. मात्र, तत्पूर्वी कामाचा दर्जाही तपासला जाणार असून, कामाचा दर्जा चांगला असल्यास रक्कम पुन्हा देण्यात येणार आहे. अन्यथा ही रक्कम त्याच कामासाठी वापरण्यात येणार आहे, असेही त्या अध्यादेशात म्हटले आहे. दुसरीकडे एखाद्या कामाची निविदा निघाल्यास त्याच्या १ टक्का रक्कम व्हिसारा स्वरूपात स्विकारण्याची अटही कायम करण्यात आली आहे.
त्यामुळे यापुढे कामाचा दर्जा बरोबरच कुठलेही काम करीत असताना ठेकेदार काम आपणास मिळावे यासाठी कमी किंमतीने निविदा टाकल्यास तो अडचणीत येणार आहे. राज्यात शासनाने घेतलेल्या नव्या नियमाची अंमलबजावणी सर्वत्र करण्यात आली असून अनेक ठेकेदारांनी शासनाच्या नव्या नियमाचा धसका घेत बांधकाम विभागाकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहेत.


सुरेश बच्चेपाटील : नव्या नियमामुळे दर्जा सुधारेल
याबाबत सावंतवाडी बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुरेश बच्चेपाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, नव्या नियमांचा फायदा हा बांधकामातील कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिक होणार असून, निकोप स्पर्धाही वाढणार आहे. तसेच एखाद्या कामाची निविदा निघाल्यानंतर कोणताही ठेकेदार काम घेतो त्यांना कामाची माहिती असणेही गरजेचे आहे. त्यांनी जर नव्या नियमानुसार काम केल्यास त्याचा त्यांना अधिक फायदा होईल व कामही अधिक वर्षे टिकणार आहे.

अपूर्ण प्रकल्पांना निधी देणार
आर. विमल : सावंतवाडी पालिकेत बैठकसावंतवाडी : महाराष्ट्र स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज कार्पोरेशन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आर. विमल यांनी सावंतवाडी नगर परिषदेला भेट देऊन सकारात्मक चर्चा केली. शहरातील बंदावस्थेत असलेल्या शिल्पग्राम, रघुनाथ मार्केटला भरीव मदतीचे आश्वासन त्यांनी देत या प्रकल्पाना नव्याने उर्जिता अवस्था आणण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
शहरात शिल्पग्राम, रघुनाथ मार्केटसह आयुर्वेदिक उपचार केंद्र पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आले. पण अल्पावधीत हे प्रकल्प बंद पडले. राज्याच्या स्मॉल स्केल इंडस्टिज महामंडळाने स्थानिक लोककला प्रदर्शन व विक्रीसाठी घेण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. त्यातून या बंद प्रकल्पांना उर्जितावस्था आणून शहरात पर्यटनाबरोबर रोजगार निर्मिती करण्याचा मानस विमल यांनी व्यक्त केला. याबाबतची सकारात्मक चर्चा १९ मे रोजी झालेल्या बैठकीत झाली. या बैठकीत नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, मुख्याधिकारी विजयकुमार द्वासे, उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, सभापती शर्वरी धारगळकर व अन्य नगरसेवक, सभापती उपस्थित होते.
नगरपरिषदेच्या लोकमान्य टिळक सभागृहात झालेल्या या बैठकीत आर. विमल यांनी बंदावस्थेतील नगर परिषदेच्या प्रकल्पांना शासकीय मदत मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. याप्रकरणी सकारात्मक चर्चा झाल्याचे मुख्याधिकारी द्वासे यांनी
सांगितले. (वार्ताहर)