सेमी इंग्रजी सक्तीचे करा

गुरुनाथ पेडणेकर : शिक्षण समिती सभेत सभापतींचे आदेश

ओरोस : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधून सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढीलही शिक्षण सेमी इंग्रजी माध्यमातून मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी सक्तीचे करण्याचे आदेश शिक्षण समिती सभेत सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांनी दिले.जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सोमवारी बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सदस्य राजेंद्र म्हापसेकर, सुषमा कोदे, वैशाली रावराणे, विष्णू घाडी, सतीश सावंत, संजय काळे, फादर लोबो, संतोष पाताडे, समिती सचिव तथा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ७०० हून अधिक प्राथमिक शाळांमध्ये तर ७१ माध्यमिक शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी माध्यम सुरु आहे. तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधून सेमी इंग्रजी माध्यमात शिकणारी मुले चालू शैक्षणिक वर्ष संपताच पुढे पुढील शिक्षणासाठी माध्यमिक शाळांमध्ये प्रवेश घेतात. त्यांना तेथेही सेमी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी माध्यम सक्तीचे करण्याचा निर्णय आजच्या शिक्षण समिती सभेत घेण्यात आला. याबाबतचे आदेशही माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांनी दिले.प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांचे व्यक्तीमत्व चांगले दिसावे यासाठी शिक्षकांनी अ‍ॅपरॉन वापरावा असा निर्णय मागील सभेत घेण्यात आला होता. त्यानुसार या अ‍ॅपरॉनचा रंग निश्चित करण्यासाठी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्याशी चर्चा करून अ‍ॅपरॉनचा रंग निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.एक गाव एक शाळा प्रकल्प राबविण्यासाठी ज्या ग्रामपंचायती मुलांच्या वाहतुकीचा खर्च करण्यास तयार आहेत अशा जिल्ह्यातील २२ शाळांना प्रायोगिकतत्वावर मान्यता देण्यात आली असून याबाबतची कार्यवाही मे पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही संबंधितांना देण्यात आली आहे.जिल्हा परिषद मालमत्ता नावे करणे अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या २५९ शाळा जिल्हा परिषदेच्या नावे होण्याच्या बाकी आहेत. यामध्ये सावंतवाडी ५२, मालवण २७, दोडामार्ग १६, देवगड १२, वेंगुर्ला २३, कुडाळ १७, वैभववाडी ४५ व कणकवली ६७ यांचा समावेश आहे. या शाळा जिल्हा परिषदेच्या नावे करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
त्याचप्रमाणे ज्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा सरपंचांच्या नावे आहेत त्या शाळा जिल्हा परिषदेच्या नावे कराव्यात असे पत्रही संबंधितांना देण्याच्या सूचना सभेत करण्यात आली. (वार्ताहर)

शिक्षकांच्या ‘ड्रेस कोड’चा मुद्दा उपस्थित
खासगी शाळेत शिक्षक टापटीप येतात. शाळेत ८ ते १० हजार रुपयांत काम करतात तर मग जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेचे शिक्षक ३० ते ३५ हजार रुपये मानधन घेतात तर त्यांनी ‘ड्रेसकोड’ का वापरू नये? असा प्रश्न समिती सदस्य फादर लोबो यांनी यावेळी उपस्थित केला.