मालवण नगरपालिकेची नळपाणी पुरवठा योजना ५४ कोटींच्या घरात

Muncipal Corporation Malvan Sindhudurg- मालवण शहराला पाणीपुरवठा करणारी २५ वर्षांपूर्वीची धामापूर नळपाणी योजना जीर्ण व नादुरुस्त बनल्याने नव्या नळपाणी योजनेस शासनाने मंजुरी दिली. २०१८ साली ३४ कोटी खर्चाची असलेली ही योजना सद्यस्थितीत ५४ कोटींवर पोहोचली आहे. ५४ कोटी २४ लाख रकमेच्या या नव्या अंदाजपत्रकास मान्यता देऊन प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवण्यासाठी मालवण नगरपालिकेची विशेष सभा घेण्यात आली. नळपाणी योजनेबाबत सभागृहात उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर व गटनेते गणेश कुशे विरूद्ध बांधकाम सभापती मंदार केणी व नगरसेवक यतीन खोत यांच्यात खडाजंगी झाली.

ठळक मुद्देमालवण नगरपालिकेची नळपाणी पुरवठा योजना ५४ कोटींच्या घरात नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी : अंदाजपत्रकास मतदानाने मान्यता

मालवण : शहराला पाणीपुरवठा करणारी २५ वर्षांपूर्वीची धामापूर नळपाणी योजना जीर्ण व नादुरुस्त बनल्याने नव्या नळपाणी योजनेस शासनाने मंजुरी दिली. २०१८ साली ३४ कोटी खर्चाची असलेली ही योजना सद्यस्थितीत ५४ कोटींवर पोहोचली आहे. ५४ कोटी २४ लाख रकमेच्या या नव्या अंदाजपत्रकास मान्यता देऊन प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवण्यासाठी मालवण नगरपालिकेची विशेष सभा घेण्यात आली. नळपाणी योजनेबाबत सभागृहात उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर व गटनेते गणेश कुशे विरूद्ध बांधकाम सभापती मंदार केणी व नगरसेवक यतीन खोत यांच्यात खडाजंगी झाली.

नवी नळपाणी योजना नागरिकांना गरजेची आहे. मात्र, २० कोटी वाढीव रकमेस कोणतीही खातरजमा न करता घिसाडघाई करून निर्णय घेणे योग्य नाही, असे सांगत गटनेते गणेश कुशे व उपनगराध्यक्ष राजन वराडकर यांनी विरोध दर्शविला. योग्य पद्धतीने अथवा नव्याने अंदाजपत्रक सादरीकरण करण्याची मागणी केली.

मात्र, बांधकाम सभापती मंदार केणी यांनी नव्या अंदाजपत्रकास तत्काळ मंजुरी गरजेची असल्याचे सांगत वाढीव अंदाजपत्रक योग्य असल्याचे सांगितले. नितीन वाळके व यतीन खोत यांनीही वाढीव अंदाजपत्रकास मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगितले. सुदेश आचरेकर यांनी ही योजना पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी जशी १०० टक्के अनुदानात मंजूर केली तशी या सत्ताधारी यांनीही मंजूर करण्याची भूमिका मांडली.

नगराध्यक्ष यांनीही शहराच्या दृष्टीने लवकरात लवकर योजना मंजूर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वाढीव अंदाजपत्रकास आपण मंजुरी द्यावी. पुढील निर्णय शासन घेईल. योजना योग्य पद्धतीने करून घेण्याची जबाबदारी आमची राहील, असे सांगितले. मात्र, कुशे व वराडकर यांची विरोधी भूमिका राहिल्याने वाढीव अंदाजपत्रक रकमेबाबत बांधकाम सभापती मंदार केणी यांनी ठराव मांडला. त्याला कुशे व वराडकर यांनी विरोध केला. आचरेकर व आप्पा लुडबे हे तटस्थ राहिले. उर्वरित सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले.