मालवण पंचायत समिती सभा : बांधकामकडून सभागृहात खोटी माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 16, 2020 10:34 AM2020-03-16T10:34:20+5:302020-03-16T10:36:01+5:30
खोटी माहिती देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका कनिष्ठ अभियंत्यासह शिपायावर प्रशासकीय कारवाई करणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सांगितले.
मालवण : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रभारी उपअभियंता हे कार्यालयात हजर असतानाही ते सभेस गेले असल्याची खोटी माहिती सभागृहात दिल्याचे पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उघड झाले. त्यामुळे खोटी माहिती देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका कनिष्ठ अभियंत्यासह शिपायावर प्रशासकीय कारवाई करणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सांगितले.
मालवण येथील पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती अजिंक्य पाताडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी उपसभापती राजू परुळेकर, सहायक गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण, पंचायत समिती सदस्य सुनील घाडीगावकर, अशोक बागवे, विनोद आळवे, सोनाली कोदे, निधी मुणगेकर, मधुरा चोपडेकर, गायत्री ठाकूर, सागरिका लाड यांच्यासह विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कारभार सध्या कनिष्ठ अभियंते सांभाळत असून तालुक्यातील अनेक विकासात्मक कामे रखडली असल्याचा आरोप सुनील घाडीगावकर यांनी केला. यावेळी मालवण-कसाल रस्त्याचे कामही निकृष्ट दर्जाचे होत असून संबंधित ठेकेदाराचे बिल अदा करू नये, अशा सूचना सभापती पाताडे यांनी बांधकामच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात आरोग्य विभागाच्यावतीने आवश्यक ती खबरदारी, उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कक्षाची स्थापनाही करण्यात आली आहे.
यात कोणी जाणूनबुजून खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करावी, अशा सूचना घाडीगावकर यांनी प्रशासनास दिल्या. तालुक्यातील काही संस्था पाचवी, सहावीचे वर्ग केवळ दोन वर्षासाठी सुरू करून पुन्हा ते बंद करत असल्याने शिक्षण विभागाची यंत्रणा सातत्याने विस्कळीत होत असल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे तालुक्यातील अशा शाळांची पाहणी करून ज्या संस्था असे प्रकार जाणूनबुजून करीत आहेत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराही पराडकर यांनी दिला.