आशिये बायपाससाठी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांचा पुढाकार

Muncipal Corporation Kankavli Sindhudurg: कणकवली शहरातील आशिये बायपास रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी पोस्ट खात्याच्या मालकीची सर्व जमीन भूसंपादनाने ताब्यात घेण्यासाठी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी पुढाकार घेतला आहे. याचाच भाग म्हणून भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या घेऊन रीतसर परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येत्या महिन्याभरात सादर केला जाणार आहे.

ठळक मुद्देकणकवलीतील पोस्ट खात्याच्या जमिन भूसंपादनाचा प्रस्ताव महिन्याभरातजिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणार सादर

कणकवली : शहरातील आशिये बायपास रस्त्यासाठी आवश्यक असणारी पोस्ट खात्याच्या मालकीची सर्व जमीन भूसंपादनाने ताब्यात घेण्यासाठी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, उपनगराध्यक्ष बंडू हर्णे यांनी पुढाकार घेतला आहे. याचाच भाग म्हणून भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व परवानग्या घेऊन रीतसर परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे येत्या महिन्याभरात सादर केला जाणार आहे.

या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नगरपंचायतने करून ठेवलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादन प्रस्तावाला मंजुरी देताच प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार आहे.

कणकवली येथील अप्पासाहेब पटवर्धन चौकातून आचरा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आशिये -कलमठ - वरवडे बायपास मार्गाचा प्रस्ताव पूढे आला. या गावातील भूसंपादन प्रक्रिया पार पडली आहे. मात्र, या बायपासच्या महामार्गालगतच्या तोंडालाच कणकवली शहरात असलेली पोस्ट खात्याची जमीन ही मोठी अडचणीची ठरत आहे.

शहरातील सह्याद्री हॉटेलसमोर महाडिक यांच्या घरामागून हा बायपास रस्ता जाणार आहे. कणकवली नगरपंचायतच्या डीपी प्लॅन मध्ये हा रस्ता असूनही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील पोस्ट खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे हा बायपास रखडला आहे.

डीपी प्लॅन मध्ये ही जागा आरक्षित असल्यामुळे त्याचे हस्तांतरण नगरपंचायतकडे होणे आवश्यक होते. यासाठी १० लाखांहून अधिक निधीची उपलब्धता नगरपंचायतने केली होती. तो निधी अद्यापही तसाच अखर्चित आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंह यांच्या कार्यकाळात पोस्ट खात्याचे क्षेत्रीय अधिकारी आणि नगरपंचायत दरम्यान झालेल्या बैठकीत या जागेत पोस्ट खात्याला विकासासाठी नगरपंचायतने परवानगी द्यावी, त्याबदल्यात पोस्ट खात्याकडून उर्वरित जागेतून आशिये बायपाससाठी आवश्यक जागेचे भूसंपादन नगरपंचायतला दिले जाईल असे चर्चेअंती ठरले.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंह यांच्या सूचनेनुसार नगरपंचायतने पोस्ट खात्याने केलेल्या मागणीनुसार जागा विकसित करण्यासाठी परवानगी दिली. मात्र, ही परवानगी मिळाल्यानंतर पोस्ट खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आपले हात वर केले.

१ वर्षाच्या आत नगरपंचायतने मंजूर केलेल्या आराखड्यानुसार प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणे आवश्यक होते. तसे शक्य न झाल्याने नगरपंचायत प्रशासनाकडे वाढीव मुदतीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक असते. तसे झालेले नाही. त्यामुळे पोस्ट खात्याला जागा विकसित करण्यासाठी दिलेली परवानगीच नगरपंचायतने रद्द केली आहे.