बांधकाम कामगारांसाठी मंत्र्यांसह बैठक

शंकर पुजारी : ओरोस येथील मेळाव्यात दिली माहिती

कुडाळ : बांधकाम कामगारांच्या मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी कामगार मंत्र्यांच्या उपस्थितीत कामगार विभागाचे सचिव, आयुक्त, बांधकाम मंडळाचे अध्यक्ष व आमदार, युनियन प्रतिनिधी यांची बैठक येत्या आठ दिवसांत घेण्यात येणार असल्याची माहिती ओरोस येथील बांधकाम कामगारांच्या मेळाव्यात अध्यक्ष डॉ. शंकर पुजारी यांनी दिली. निवारा बांधकाम कामगार सिंधुुदुर्गच्यावतीने ओरोस येथील रवळनाथ मंदिर येथे बांधकाम कामगारांचा मेळावा बुधवारी आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी डॉ. पुजारी बोलत होते. यावेळी युनियनचे मंगेश नारिंग्रेकर, सोनल नारिंग्रेकर, गोपाळ पावसकर, नलिनी पावसकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. डॉ. पुजारी म्हणाले, २७ मार्च रोजी मुंबई आझाद मैदान येथे बांधकाम संघटनांच्यावतीने मागण्यांसाठी जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तसेच शिष्टमंडळाच्यावतीने महाराष्ट्राचे कामगारमंत्री प्रकाश मेहता यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी त्यांनी कामगार विभागाचे सचिव, आयुक्त, बांधकाम मंडळाचे अध्यक्ष व आमदार, युनियन प्रतिनिधी यांची बैठक येत्या आठ दिवसांत घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामगार संघटनेच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनासंबंधी शिष्टमंडळाच्यावतीने बोलताना कॉ. पुजारी म्हणाले, सध्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे उपकरामधून व्याजासहीत ४,२२८ कोटी रुपये जमा आहेत. त्यापैकी मागील चार वर्षांत कामगारांच्या कल्याणकारी योजनेवर फक्त १५९ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तसेच कल्याणकारी योजनेच्या जाहिरातीसाठी ७०,००,००० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. महाराष्ट्रात बांधकाम कामगारांची एकूण संख्या ५०,००,००० पेक्षाही जास्त आहे. त्यामधील फक्त २,८७,००० कामगारांनी कल्याणकारी मंडळाकडे लाभार्थी म्हणून नोंद केली असल्याची माहिती संघटनेच्या जनहित याचिके- मध्ये कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष एच. के. सावळे यांनी प्रतिज्ञापत्रासह दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
कामगार मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात अशी मागणी केली आहे की, सिंधुुदुर्ग जिल्ह्यातील अद्याप ५००० कामगारांना प्रत्येकी ३००० रुपये घोषित योजनेनुसार मिळावयाचे आहेत. तसेच ४०० लाभार्थी कामगारांच्या मुलांना मागील एक वर्षापासून शिष्यवृत्त्या मिळाल्या नाहीत. मागील दोन महिन्यांपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४०० बांधकाम कामगारांनी रिसतर अर्ज करूनही त्यांना अद्याप मंडळाचे ओळखपत्र मिळाले नाही. मंबई उच्च न्यायालयामध्ये बांधकाम कामगारांना ६० वर्षांनंतर पेन्शन मिळावी अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)