इमारतीचा लाखोंचा निधी मातीमोल

दापोली नगरपंचायतीची कारवाई : मच्छिमार्केटची बिनवापराची इमारत १७ वर्षानंतर पाडली

दापोली : दापोली नगरपंचायत अस्तित्वात येण्यापूर्वी दापोली ग्रामपंचायतीने सन १९९८-९९ दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या मुलभूत सुविधा एकात्मिक विकास अंतर्गत मच्छीमार्केट परिसरात इमारत बांधली. या मच्छिमार्केट इमारतीचा वापर न झाल्याने इमारत उभारणीसाठी १७ वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेकडून उपलब्ध झालेला ६ लाख ३० हजार रूपयांचा निधी मातीमोल झाल्याचे पुढे आले आहे. ही इमारत नगर पंचायतीने वापराविनाच पाडून टाकल्याने या इमारतीवर खर्च झालेला करदात्यांचा निधी पाण्यात गेला आहे.
दापोली ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी दिनेश नायक असताना या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले होते. दापोली-खोंडा रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मासळी विक्रेत्या महिलांसाठी या इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. त्याअगोदर रस्त्यालगतच मासळी विक्री करण्यात येत होती. या मासळी विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र आणि रस्त्यापासून थोड बाजूला सुसज्ज इमारत असावी, या उद्देशाने दापोली ग्रामपंचायतीने ६ लाख ३० हजार रूपये खर्च करून ही इमारत बांधली. या इमारतीमध्ये मासळी विक्रेत्यांसाठी ओटे, उंचवटा, सांडपाण्यासाठी नियोजित मार्ग, मासळी ग्राहकांना कापून दिल्यानंतर उरणारे काटे आणि अन्य मासळीचे टाकावू तुकडे टाकण्यासाठी खास हौददेखील बांधण्यात आला होता. याच ठिकाणी शहरातील ७ ते ८ कोंबडी विक्रेत्यांसाठी १२ गाळे देखील बांधण्यात आले होते. जेणेकरून सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या मच्छिमार्केट परिसरातील वाहतूक कोंडी टळावी आणि रस्त्यावरून ये-जा करताना दुर्गंधीही येऊ नये. या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कोंबडी विक्रेते या इमारतीमध्ये जाण्यास तयार होते. मात्र, वर्षानुवर्ष एकाच जागेवर मासळी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांनी या इमारतीचा वापर करण्यास नकार दिला.
तत्कालिन काही राजकीय पुढाऱ्यांनी दापोली शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या मुद्द्याकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली. एवढेच करून ते थांबले नाहीत तर शहराबाहेरून दापोली शहरात मासळी विक्रीला येणाऱ्या मासळी विक्रेत्यांनी काढलेल्या मोर्चाला पाठिंबाही दर्शवला. दापोली ग्रामपंचायतीने नव्याने बांधलेली इमारत रस्त्यापासून थोडी बाजूला असल्याने आपल्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होईल आणि पूर्वापार असलेली जागा आम्ही सोडणार नाही असा पवित्रा मासळी विक्रेत्या महिलांनी घेतला. यामुळे सन १९९९ ते सन २०१६ अशी एकूण १७ वर्ष ही इमारत बिनवापराची पडीकच राहिली होती. दरम्यान ग्रामपंचायतीच्या कालखंडात मटण मार्केटसाठी उभारण्यात आलेल्या इमारतीचा वापर मात्र मटण विक्रेत्यांनी केल्याने हा खर्च वाया गेला नाही.
दापोली नगरपंचायतीला अद्ययावत मच्छिमार्केटसाठी सुमारे २ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून नगरपंचायतीकडून अद्ययावत मच्छि आणि मटण मार्केटच्या इमारतीची उभारणी केली जाणार आहे. याकरिता दापोली ग्रामपंचायतीने बांधलेली आणि वापर न होता पडीक राहिलेली मच्छिमार्केटची इमारत जमिनदोस्त करण्यात आली आहे. याच जागेवर नव्याने अद्ययावत मच्छिमार्केट उभे राहणार असून, त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मासळी विक्रेत्या महिलांनी नवीन इमारतीत व्यवसाय सुरू न करता जुन्याच जागेवर मासळी विक्री केली तर प्रशासनाकडून कोणत्या स्वरूपाची कार्यवाही करण्यात येईल हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र, दापोली नगरपंचायतीकडून सध्या इमारतीच्या बांधकामाची कार्यवाही हाती घेण्यात आली असून, शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या निधीचा सुयोग्य वापर करून नवीन इमारत दिमाखात उभी राहणार आहे. (प्रतिनिधी)


...अन्यथा ग्रामपंचायतीचा खर्च वाया गेला नसता
मासळी विक्रेत्या महिला पूर्वापार जरी मच्छिमार्केट येथील पत्र्याच्या शेडमध्ये मासळी विक्री करत असल्या तरी दापोलीत शहराबाहेरून येणाऱ्या मासळी व्यवसायिक वा अन्य विक्रेत्यांनी कुठे व्यवसाय करावा हे ठरवण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला आहे. यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयाला डावलणे योग्य ठरणार नाही. दापोली ग्रामपंचायतीने मासळी विक्रेत्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आणि शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने मच्छिमार्केटची स्वतंत्र इमारत बांधून सुवर्णमध्य साधला होता. या इमारतीत मासळीचे खराब पाणी जाण्यासाठी आणि मासळीचे काटे देखील इतरत्र न पडण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली होती. काही पुढाऱ्यांनी दापोली ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाला विरोध केल्याने ही इमारत बिनवापराची पडून राहिली. ग्रामपंचायतीच्या कार्यकालात जर शहरातील नागरिकांनीच उठाव केला असता तर ग्रामपंचायतीची ही इमारत बिनवापराची पाडावी लागली नसती, अशी प्रतिक्रिया आता सुजाण दापोलीकर व्यक्त करत आहेत.