दोडामार्ग तालुक्यात खनिज उत्खनन सुरूच

न्यायालयीन आदेशांची पायमल्ली : अधिकाऱ्यांशी संगनमत असल्याचा नागरिकांचा आरोप

शिरीष नाईक - कसई दोडामार्ग -दोडामार्ग तालुक्यात गौणखनिजाला न्यायालयीन बंदीचे आदेश असताना तालुक्यात गौणखनिज उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. न्यायालयीन आदेशाची एकप्रकारे पायमल्ली करण्यात येत आहे. वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे बेकायदेशीर धंदे सुरू आहेत का, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची सत्ता असताना दोडामार्ग तालुक्यात मायनिंग उत्खनन करण्यासाठी लीज मंजूर करण्यात आले. कळणे, तळकट, उगाडे, झोळंबे, कोलझर, भिकेकोनाळ, डोंगरपाल, आडाळी, असनिये, तांबोळी, आदी गावांना लीज मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार मायनिंग कंपनीच्या एजंटांनी गावागावांत फिरून भागधारकाच्या जमिनी कवडीमोलाच्या किमतीने विकत घेतल्या. पैशाच्या मोहापोटी जमिनी भागधारकांनी विकल्या. काही भागधारकांनी विकल्या नाहीत. या मायनिंग आरक्षित गावांमध्ये नैसर्गिक साधनसामग्रीने हे गाव संपन्न आहे.
नारळ, सुपारी, आंबा, काजू, वनौषधी व दुर्मीळ झाडे, जंगली प्राणी, पाण्याचे स्रोत मुबलक आहेत. त्यामुळे या गावामध्ये मायनिंग झाल्यास गावे नष्ट होणार आहेत. भीषण पाणीटंचाई निर्माण होणार आहे. बागायती नष्ट होणार आहेत आणि बेकारी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहे.
निसर्गाचा समतोल बिघडून ते गाव कायमचे नष्ट होणार आहे. तसेच बेकारी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहे. मायनिंगसारख्या समस्या निर्माण होणार आहेत. त्यानुसार मायनिंग गावामध्ये मायनिंगविरोधी संघटनांनी याला जोरदार विरोध केला. गावागावांमध्ये जाऊन जनजागृती करण्यात आली. ग्रामस्थांचा मायनिंगविरोधी लढा तीव्र होऊ लागला. या लढ्यामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील, वैधवी पाटकर, रुपेश पाटकर यांच्याबरोबर तज्ज्ञ मंडळी यांचा समावेश होता.
जिल्ह्यात मायनिंगला विरोध होत आहे, हे शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर या मायनिंगबाधित गावांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. गाडगीळ यांनी मायनिंगबाधित गावांचा सर्व्हे केला. तसा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला. हा अहवाल पूर्णपणे मायनिंगविरोधी असल्याने मायनिंगविरोधी संघटनांनी स्वागत केले; परंतु मायनिंग समर्थकांनी निषेध केला.
शासनकर्त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली. हा अहवाल शासनाने स्वीकारला नाही. त्याच दरम्यान, गाडगीळ यांच्या अहवालाच्या आधारे मायनिंगविरोधी संघटनांनी कोर्टात याचिका दाखल केली. कोर्टाने माधव गाडगीळ यांचा अहवाल पर्यावरण संवर्धनासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यानुसार हा अहवाल शासनाने स्वीकारावा, असे आदेश दिले. तसेच दोडामार्ग तालुक्यात गौण खनिज व मायनिंगला कायमची बंदी घातली. असे असताना तालुक्यात न्यायालयीन आदेशांची पायमल्ली करीत महसूल विभागाच्या आशीर्वादाने गौण खनिज सुरू आहे.


मायनिंगविरोधी आंदोलने
कळणे, झोळंबे, असनिये, डोंगरपाल या गावामध्ये जनसुनावणी घेण्यात आल्या. मात्र, या जनसुनावण्या उधळून लावत मायनिंगला विरोध केला. या दरम्यान आंदोलने झाली. एका सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यूही झाला. कळणे आंदोलन महाराष्ट्रात गाजले. ग्रामस्थांचा विरोध असताना आघाडी सरकारने कळणे मायनिंगला सुरुवात केली. तरीही मायनिंगविरोधी संघटनांनी आंदोलने सुरू केली.



बंद करण्याच्या आदेशानंतर ‘जैसे थे’
गौणखनिजला बंदी आहे. जे बेकायदेशीर धंदे होते, ते बंद करून दंडात्मक कारवाई केली आहे. गौण खनिज बंद आहे, असा अहवाल आला, असे तहसीलदार जाधव सांगतात. मात्र, गौणखनिज, क्वॉरी सुरूच आहेत. यावर प्रांतांनी तहसीलदारांना गौणखनिज त्वरित बंद करण्याचे आदेश दिले होते; परंतु अद्यापही गौण खनिज सुरूच आहेत.




सरकार बदलले मात्र, निर्णय तसाच
आघाडीचे सरकार गेले आणि भाजप-शिवसेना सरकार आले. त्यामुळे आता मायनिंग आणि गौण खनिजविषयी सरकारचे धोरण बदलणार, असे वाटत होते. हे सरकार तरी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करील, असे वाटत होते.
मात्र, तसे झाले नाही. बेकायदेशीर गौणखनिज आजही सुरू आहे. झोळंबे, उगाडे या गावात मायनिंग लीज मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
मायनिंगसाठी विकत घेतलेल्या जमिनीचा अलीकडेच सर्व्हे करण्यात आला.
त्यामुळे हेही सरकार मायनिंगच्या बाजूने आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.