मुदतवाढीसाठी बंदर विभागाची मनमानी

सिंधुदुर्ग किल्लादर्शन : होडी व्यावसायिकांचा आरोप, २५ हजार पर्यटक दर्शनापासून वंचित

मालवण : मालवणातील बंदर विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळेच सुमारे २५ हजाराहून अधिक पर्यटक ‘किल्ले सिंधुदुर्ग’च्या दर्शनापासून वंचित राहिले आहेत. १ जूनपासून वळवाचा पाऊस सुरु झाला. मात्र समुद्रातील अंतर्गत हालचालीत कोणताही बदल झाला नसताना ३ जूननंतर किल्ले प्रवासी होडी वाहतुकीला वाढीव मुदत देण्यात आली नाही. याचा फटकाही पर्यटक, पर्यटन व्यावसायिक तसेच शासनालाही बसला आहे. शासनाचा बंदर विभागावर अंकुश नसल्याने अधिकारी मनमानी करत असून यात किल्ले होडी प्रवासी व्यावसायिक भरडला गेला आहे, असा आरोप होडी संघटनेचे रामचंद्र (दादा) आचरेकर यांनी केला आहे.
दरम्यान, शिवसेना-भाजपा सरकार केवळ शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करत आहे. पर्यटकांचे प्रमुख केंद्र असलेल्या किल्ले सिंधुदुर्ग दर्शनापासून पर्यटक व शिवभक्तांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार झाला आहे. पूर्वी २५ मेनंतर किल्ले प्रवासी वाहतूक समुद्री हवामानातील बदल, पर्यटकांची संख्या याचा विचार करून स्थानिक पातळीवरच एक-एक दिवस या स्वरुपात दिली जात होती. गतवर्षी ७ जूनपर्यंत असलेली किल्ले होडी प्रवासी मुदत काही वर्षांपूर्वी २१ जूनपर्यंत देण्यात आली होती, असे असताना ३ जूनला यावर्षी होडी प्रवास बंद झाल्याने किल्ले दर्शनास आलेल्या पर्यटकांना माघारी परतावे लागले आहे, अशी माहिती आचरेकर यांनी मालवण येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी शिवशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष मोरजकर उपस्थित होते.
आचरेकर म्हणाले, शासन-प्रशासनाच्या कारभाराचा परिणाम महसूल तिजोरीवर पडला आहे. शासनाला कर स्वरुपात मिळणारी प्रती व्यक्ती दहा रुपयांचा करमणूक महसूल कर लाखोंच्या पटीत बुडाला आहे.
बंदर विभागाच्या जाचक अटी व नियमांचा फटका होडी व्यावसायिकांना बसत आहे. यावर्षी व्यावसायिकांना न मिळालेली अपेक्षित मुदतवाढ पुढील वर्षापासून जाचक अटी दूर होऊन मिळावी. होडी व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिकांना समुद्री हवामानातील बदल तत्काळ दिसून येतात. त्यामुळे स्वत:चा व पर्यटकांचा जीव धोक्यात घालून होडी वाहतूक सुरु ठेवली जात नाही.
यावर्षी १ जूनपासून सुरु झाला तरी समुद्री हवामानात बदल झालेला नाही. त्यामुळे समुद्र शांत आहे. अशा स्थितीत १० ते १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळणे गरजेचे होते. मात्र बंदर विभागाच्या बंदीमुळे तसेच होडीजप्ती व अन्य प्रकारची कारवाई बंदर विभाग हाती घेईल या भीतीने व्यावसायिकांनी होड्या किनाऱ्यावर सुरक्षित स्थळी आणल्या आहेत. त्यामुळे बंदर विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे जलक्रीडा व्यावसायिकांना महसूल प्रशासनाकडून कर वसुली होते त्याच स्वरुपात तहसीलदार यांच्या अखत्यारीत होडी सेवा ठेवल्यास व्यावसायिक व पर्यटकांच्या दृष्टीने ते फायद्याचे होईल, असेही आचरेकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


आचरेकर : नारायण राणेंसारखे सहकार्य मिळत नाही
नारायण राणे पुन्हा आमदार झाले ही चांगली बाब आहे. पूर्वी राणे मंत्री असताना होडी व्यावसायिकांना व जिल्ह्यातील अन्य व्यावसायिकांना प्रशासनाकडून मनमानी स्वरुपात त्रास देण्याचे प्रकार होत नव्हते. सद्यस्थितीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेले दीपक केसरकर यांच्याकडूनही व्यवसायिकांच्या पदरी निराशा पडली. केसरकर यांचे सावंतवाडी, दोडामार्ग वगळता जिल्ह्यातील समस्यांबाबत देणे-घेणे नाही, असाच प्रकार सुरु असल्याचा आरोपही दादा आचरेकर यांनी केला.