तिलारी संघर्ष समितीचे ठिय्या आंदोलन

ठोस निर्णयाची प्रतीक्षा : शासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात लढा

दोडामार्ग : तिलारी धरणग्रस्तांच्या वनटाईम सेटलमेंट प्रश्नी ७ जुलै रोजी महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या मुख्यमंत्र्याची होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे तिलारी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने शासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने साकारलेल्या तिलारी धरणासाठी येथील धरणग्रस्तांनी आपल्या लाखमोलाच्या जमिनी दिल्या आहेत. जमिनी संपादित करतेवेळी घरटी एक नोकरी देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने धरणग्रस्तांनी केलेल्या आंदोलनानंतर वनटाईम सेटलमेंटचा पर्याय समोर आला. परिणामी धरणग्रस्तांनी आपली आंदोलने तूर्तास स्थगित केली. मात्र, शासन ठोस निर्णय घेत नसल्याने आठ दिवसांपूर्वी तिलारी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने जलसमाधी आंदोलन पुकारले होते. त्यावेळी आमदार दीपक के सरकर यांनी ७ जुलै रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी यासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिल्याने हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, ७ जुलैची बैठक पुढे ढकलण्यात आल्याने शासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात आजपासून तिलारी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने तिलारी धरणावरच ठिय्या आंदोलनास सुरुवात केली आहे. जोपर्यंत शासन ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवू, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनात संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शशिकांत गवस, सचिव संजय नाईक, उपाध्यक्ष संजय गवस आदी सहभागी झाले आहेत. (प्रतिनिधी)