खासगीकरणाकडे वाटचाल

१९४८ नंतर गेली ६८ वर्षे एस.टी. महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा करत आहे.

ग्रामीण भागाची जीवनदायिनी म्हणून १९४८ नंतर गेली ६८ वर्षे एस.टी. महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा करत आहे. ‘गाव तेथे एस.टी.’ या संकल्पनेतून जास्तीत जास्त खेड्यात पोहोचणाऱ्या या जीवनदायिनीची जनतेशी नाळ जुळली आहे. सातत्याने तोट्यात असणारी ही शासकीय सेवा आता सर्व बाजूंनी संकटात असताना नको ती कारणेदाखवून तिला आणखीनच तोट्यात आणण्याचे काम काहीजण जाणीवपूर्वक करतात की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोकण आणि पर्यायाने एस.टी. महामंडळाच्या मुंबई विभागाबाबत आकसाने निर्णय घेऊन थेट प्रवाशांचे कारण दाखवित लांब व मध्यम लांब पल्ल्याच्या फेऱ्या बंद करून एका बाजूने खासगीकरणाला संधी मिळवून दिली जाते की काय? अशी शंका उपस्थित होत आहे. ज्या उद्देशाने एस.टी.ची स्थापना झाली त्या उद्देशालाच हरताळ फासण्याचे काम शासनाकडून पर्यायाने महामंडळाकडून होत आहे. त्यामुळे याबाबत जोरदार आवाज उठवून शासनकर्त्यांना जाग आणण्याची वेळ जवळ आली आहे.
एस.टी. ची स्थापना १ जून १९४८ साली झाली. म्हणजे आता तिला ६८ वर्षे झाली. रोड ट्रान्स्पोर्ट अ‍ॅक्ट १९५0 नुसार राज्यभरात टप्पा वाहतुकीसाठी एस.टी.चा वापर होऊ लागला. खासगी वाहतुकीतून जनतेची लुबाडणूक होऊ नये म्हणून शासनाने एस.टी.चे राष्ट्रीयीकरण करत कॉर्पोरेशनची निर्मिती केली. यावेळी ना नफा, ना तोटा या तत्त्वानुसार केवळ समाजसेवा म्हणून त्यावेळी सुरू झालेली एस.टी.ची ही सेवा सर्वत्र महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात गेली ६८ वर्षे सुरू आहे. त्यानंतर १९८८ साली मोटर व्हेईकल अ‍ॅक्ट बदलला. त्या काळात म्हणजे १९४८-८८ या ४0 वर्षांत एकच महामंडळ प्रवासी वाहतूक करत होते आणि ते म्हणजे एस.टी. महामंडळ. १९८८ साली कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेज परवाने देण्यात आले. त्या परवान्यामध्ये नमूद होते की खासगीरित्या प्रवासी वाहतूक करताना थेट प्रवासी घ्यायचे. त्यात टप्पा वाहतुकीला निर्बंध घालण्यात आले होते.
याबाबत सांगायचे झाल्यास पणजी ते मुंबई असा थेट प्रवास खासगी परमिटधारकांनी करायचा. हळूहळू याला हरताळ फासण्याचे काम खासगी वाहतूकदारांनी करत टप्पे वाहतुकीला सुरुवात केली आणि येथूनच महामंडळाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्यास खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. हळूहळू खासगी वाहतूक वाढली आणि एस.टी. च्या गाड्यांकडे लोक पाठ फिरवू लागले. पहिल्यापासूनच तोट्यात असणारे एस. टी. महामंडळ यामुळे आणखीनच तोट्यात येण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे खासगी वाहतुकीला दिलेल्या परवान्यावेळी घालण्यात आलेल्या अटी न पाळता खासगी वाहतुकीने सर्वत्र हात-पाय पसरायला सुरुवात केले.
सन २००१ साली अवैध खासगी वाहतुकीबाबत औरंगाबाद खंडपीठाकडे एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाने अवैध खासगी वाहतूक रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच एस.टी. महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महामंडळाला शासनाने मदत करावी, असे निर्देश दिले. तसेच खासगी वाहतुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी स्वतंत्र पथकाची स्थापना करून त्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेशही दिले. यानुसार शासनाने अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी एक समिती गठीत केली.
या समितीमध्ये आर.टी.ओ.चा एक अधिकारी, एक पोलिस कर्मचारी आणि एस.टी. महामंडळाचा एक अधिकारी असे संयुक्त पथक स्थापन करण्यात आले. या पथकाने खासगी वाहतुकीची तपासणी करावी. त्या तपासणीतून कारवाई झाल्यास खासगी वाहतुकीला आळा बसणार होता.
प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील प्रत्येक भागात अशी पथके निर्माण करण्यात आली. काही ठिकाणी ही पथके आजही अस्तित्वात आहेत. मात्र, या पथकांकडून खासगी वाहतुकीवर निर्बंध आणण्यासाठी हवे तसे काम झाले नाही.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. ती जर झाली असती तर एस.टी. महामंडळाचे दरवर्षी होणारे ६०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान टाळता आले असते. याशिवाय एस.टी. महामंडळाकडून विविध प्रकारच्या २४ सवलती दिल्या जातात. महामंडळ देत असलेल्या या सुविधांबाबतची रक्कम शासन महामंडळाला भरते.
३१ मार्च २०१६ पर्यंत म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात शासनाकडून तब्बल १६०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे महामंडळ कायमच तोट्यात आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी एस.टी. महामंडळाने वेगवेगळ्या योजना राबविल्या. चार, सात दिवस आवडेल तेथे प्रवास, कॅट कार्डद्वारे १० टक्के सवलत, दीड लाख विमा संरक्षण, २० दिवसांचे पैसे ३० दिवसांचा मासिक पास, ५० दिवसांचे पैसे ९० दिवसांचा त्रैमासिक पास अशा योजना उत्पन्नवाढीसाठी राबविण्यात येतात. त्यामुळे एस.टी. महामंडळाचा तोटा काही प्रमाणात भरण्यासही मदत होत आहे. (क्रमश:)--महेश सरनाईक


कोकणातील प्रवासी एस.टी.वरच अवलंबून
महामंडळाने केवळ मुंबई विभागाकरिता निर्णय घेत थेट प्रवासी नसलेल्या लांब व मध्यम पल्ल्याच्या फेऱ्या बंद करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना खऱ्या अर्थाने बसणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्वाधिक वाहतूकही एस.टी.नेच होते, तर पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारा दुवा म्हणून एस.टी.चाच सर्वाधिक वापर होतो.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता या ठिकाणी मोठे उद्योगधंदे नाहीत, मोठी शहरे नाहीत. त्यामुळे लोकांची ये-जा फार कमी असते. या ठिकाणाहून पश्चिम महाराष्ट्रात जाणाऱ्या गाड्या हेच एस.टी.चे दररोजचे प्रमुख उत्पन्न होते.
त्या प्रमुख उत्पन्नावरच घाला घालण्याचे काम महामंडळाने केले आहे. गणेशोत्सव आणि मे महिना या दोन प्रमुख हंगामात एस.टी.ने येणाऱ्या चाकरमान्यांची संख्या मोठी असते. परंतु आता लांब पल्ल्याच्या गाड्याच बंद केल्याने तो एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
४सिंधुदुर्गात होणारी मालवण तालुक्यातील आंगणेवाडीच्या भराडीदेवीची यात्रा, कुणकेश्वरची यात्रा या दोन मोठ्या यात्रांमधून लाखो रूपयांचे उत्पन्न एस.टी. महामंडळाला मिळते. हे एवढे सोडले तर मग एस.टी. कडे उत्पन्नाचे साधनच नाही.
सिंधुदुर्ग विभागातून दररोज
लांब पल्ल्याच्या ३0 गाड्या या नव्या आदेशानुसार आता बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा मोठा फटका प्रवाशांनाही बसत आहे आणि सिंधुदुर्ग विभागालाही बसला आहे.
एवढे सगळे असताना मुंबईसह कोकणातील सर्वच राजकारणी या नव्या एस.टी. महामंडळाच्या निर्णयावर मूग गिळून गप्प आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
एस.टी. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी हा निर्णय घेतला म्हणजे तो मंत्रिमहोदयांच्या परवानगीनेच असेल त्यामुळे झोपेचे सोंग घेतलेल्या मंत्री महोदयांनाही याबाबत जाब विचारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी यात लक्ष घालून जनतेला आणि पर्यायाने सिंधुदुर्ग एस.टी. विभागाला न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकांना एकत्रित करत आवाज उठविणे आवश्यक आहे.