पालकमंत्र्यांना माझे खुले आव्हान

संग्राम प्रभुगांवकर : जिल्हा परिषदेचे स्पेशल आॅडिट करावे, सत्य बाहेर येईल ; बिनबुडाचे आरोप करु नका

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील विरोधी पक्षातील काही नेत्यांकडून जिल्हा परिषदेत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे सांगत जिल्हा परिषदेला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आणि त्या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांकडून चौकशी लावली जात आहे. पालकमंत्र्यांना माझे खुले आव्हान आहे की, नुसती चौकशी न लावता जिल्हा परिषदेचे स्पेशल आॅडिट करावे. त्यामुळे सत्य काय ते बाहेर येईल. बिनबुडाच्या आरोपांवर यापुढे उत्तर द्यायला मला वेळ नाही. मला पोस्टर बॉय व्हायचे नाही तर लोकहिताच्या दृष्टीने कामे करण्यास मला वेळ द्यायचा आहे, असे जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगत आरोपांचे खंडन केले. सन १९९७-९८ मध्ये युतीच्या काळात जिल्हा परिषदेमध्ये घोटाळे झाले असल्याचा आरोपही राजन तेली यांचे नाव न घेता त्यांनी केला.
गुरुवारी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजन तेली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जिल्हा परिषदेत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे वक्तव्य केले होते. या आरोपाचे खंडन करण्यासाठी सोमवारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभूगांवकर यांनी आपल्या दालनात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी वित्त व बांधकाम सभापती दिलीप रावराणे, महिला व बालविकास सभापती रत्नप्रभा वळंजू आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेवरील आरोपाचे खंडन करताना जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर म्हणाले, जिल्हा परिषद भ्रष्टाचाराचा अड्डा अशाप्रकारचे काहीजण आरोप करत आहेत आणि त्याला जोड म्हणून पालकमंत्री चौकशीचे आदेश देत आहेत. या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेतली नसून लोकांचा गैरसमज होऊ नये व सत्य काय आहे हे जनतेसमोर पोहोचावे हा या मागचा उद्देश आहे. भ्रष्टाचार झाला असे आरोप करणाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की जिल्हा परिषदेमध्ये भ्रष्टाचार झाला होता पण तो १९९७-९८ च्या दरम्यान. यावेळी राजन तेली यांचे नाव न घेता त्यांनी हल्ला चढविला.
जिल्हा परिषदेचा कारभार पारदर्शक असून एका क्लिकवर संपूर्ण माहिती उपलब्ध होत आहे. या मागचा उद्देश म्हणजे जिल्हा परिषदेची सर्व वस्तुस्थिती प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर गेली पाहिजे. मुळात गेली दोन वर्षे जिल्हा परिषदेला निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने खर्च करण्यास विलंब होत आहे. निधी खर्चाची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असते. त्यामधून येणारा निधी २० टक्के समाजकल्याण, ३ टक्के अपंगांच्या योजनांवर, २० टक्के ग्रामीण पाणीपुरवठा आदी ५३ टक्के निधी त्या त्या विभागांकडे द्यावा लागतो. उर्वरित ४७ टक्के निधी लोकांच्या भौतिक सुविधांवर खर्च करावा लागतो. निधी मागे जात नाही. परंतु निधी उशिरा खर्च होण्याचे प्रमाण वाढले. रस्ता पावसाळ्यात पूर्ण करता येत नाही. अनुदानित योजनांसाठी ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबवित असल्याने हेराफेरी होण्याची शक्यताच नाही.
सत्ताधाऱ्यांकडून जिल्हा परिषदेवर बिनबुडाचे आरोप केले जातात आणि पालकमंत्र्यांकडून त्याची चौकशी लावली जाते. नुसती चौकशी लावू नका तर जिल्हा परिषदेचे स्पेशल आॅडिटच करा, असे खुले आव्हान प्रभुगांवकर यांनी दिले.
जिल्ह्यात डॉक्टरांची ४६ पदे रिक्त आहेत. ठोस निर्णय होत नाही म्हणून जिल्हा परिषदेच्यावतीने लोकांच्या रुग्णसेवेत कमतरता भासू नये यासाठी १७ बीएएमएस डॉक्टरांची नियुक्ती केली आहे. याचा आर्थिक भार जिल्हा परिषद सोसत आहे. प्रयोगशाळा तज्ज्ञांच्या १९ पदांपैकी १३ पदे भरली आहेत. त्यातही ७ जणांच्या जिल्ह्याबाहेर बदल्या केल्या आहेत. जोपर्यंत पर्यायी कर्मचारी देत नाहीत तोपर्यंत त्यांना जिल्ह्याबाहेर सोडण्यात येणार नाही प्रभुगांवकर यांनी यावेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)


दोषींची गय केली जाणार नाही : जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसचाच झेंडा
वेर्ले शौचालय घोटाळ्याप्रकरणी ग्रामसेवकावर यापूर्वी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरु असून दोषी आढळणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा संग्राम प्रभूगांवकर यांनी दिला.
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विरोधकांकडून खोटे आरोप केले जात आहेत. हे आरोप करण्यात विरोधकांमध्ये चढाओढ पहायला मिळत आहे. कोणतेही खोटे आरोप केले तरी आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचाच झेंडा फडकणार असल्याचा विश्वास जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्राम प्रभुगांवकर यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा परिषदेमध्ये
६६२ पदे रिक्त
जिल्हा परिषदेमध्ये ६८६० पदे असून ६१९८ पदे भरलेली आहेत तर ६६२ पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी विशेष लक्ष घालून अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन लोकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
तक्रारीमुळे फेरनिविदा
शिलाई मशिन वाटपासंदर्भातील टेंडर काढण्यात आले होते. मात्र त्यात चुका व ते टेंडर एकाच संगणकावर भरले गेले असल्याची तक्रार आपल्याजवळ प्राप्त झाली होती. त्या अनुषंगाने वरील सर्व आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्याने ते टेंडर रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात आली. येत्या आठ दिवसात वंचित लाभार्थ्यांना शिलाई मशिनचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे संग्राम प्रभूगांवकर यांनी सांगितले.


आरोप करतानाना स्वत:ची जबाबदारी झटकू नका
जिल्हा परिषदेवर बिनबुडाचे आरोप करताना स्वत:ची जबाबदारी झटकू नका असा टोला पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना लगावला. १४६२ जिल्हा परिषद शाळांसाठी ४ टक्के अनुदानातून ९५ लाख रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहे. शाळा सुरु होत आल्या तरी पोषण आहाराचा ठेका निश्चित नाही. मुलांना आहार कसा शिजवून देणार? आरटीई कायद्याचा सोयीनुसार वापर केला जातो. ‘वर्गनिहाय शिक्षक द्या’ या मागणीची शिक्षणमंत्र्यांकडून दखल घेतली जात नाही. जिल्ह्यात तारकर्ली व तांबळडेग येथे दोन मत्स्यशाळा आहेत. त्याठिकाणी प्रत्येकी ४० ते ४२ एवढे विद्यार्थी आहेत. त्यामध्ये सुतारकाम व मत्स्य विषयावर अभ्यासक्रम घेतले जातात. या शाळा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचे धोरण झाले आहे. विषय शिक्षक उपलब्ध नसल्याने त्या मुलांचे भवितव्य अंधारातच राहणार आहे. यासह विविध समस्यांकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, असा सल्ला संग्राम प्रभुगांवकर यांनी दिला.


मी पोस्टर बॉय नाही!
फुटकळ आरोपांवर मी वारंवार उत्तर देत बसणार नाही. मी काही पोस्टर बॉय नाही. मला लोकहिताची कामे करायची आहेत. त्यासाठी मी वेळ देणार. जे कोणी हौशी असतात त्यांना तेवढेच काम असते, असा टोला राजन तेली यांचे नाव न घेता संग्राम प्रभुगांवकर यांनी लगावला