घरबांधणीबाबत नवा आदेश क्लिष्ट

जिल्हा परिषद स्थायी समिती सभा : शासनाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्याचा ठराव

सिंधुदुर्गनगरी : घरबांधणी परवानगी दाखल्यांच्या मंजुरीचे अधिकार ग्रामपंचायतीऐवजी तहसीलदारांकडे दिल्यामुळे त्यातील क्लिष्टता वाढली आहे. शासनाच्या या नवीन आदेशानुसार परवानगीसाठी विविध १९ कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. केवळ सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यापुरत्या घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्याचा ठराव गुरुवारी एकमताने स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला.
शिक्षण विभागाची व पर्यायाने जिल्हा परिषदेची बदनामी करणाऱ्या शिक्षक संघटनांवर कारवाई करण्याचाही निर्णय यावेळी घेतला.
येथील बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात संग्राम प्रभूगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यावेळी सभापती दिलीप रावराणे, आत्माराम पालयेकर, महिला व बालविकास सभापती रत्नप्रभा वळंजू, समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव तसेच सदस्य सतीश सावंत, मधुसूदन बांदिवडेकर, प्रमोद कामत, वंदना किनळेकर, रेवती राणे, पुष्पा नेरूरकर, श्रावणी नाईक उपस्थित होते.
ग्रामीण भागात घर बांधायचे असल्यास ग्रामपंचायत परवानगी देत असे. मात्र, हा अधिकार काढून तो तहसीलदारांना दिला आहे. यासंदर्भात सतीश सावंत म्हणाले की, घरबांधणीच्या या दाखल्यांसाठी आता १९ प्रकारचे कागद जोडावे लागतात. त्यामुळे क्लिष्टता वाढली आहेच, शिवाय ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नही बंद झाले आहे. म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकतर गावठण जाहीर करावे व जिल्हा परिषदेने या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करावी.
कुडाळ तालुक्यातील भडगाव येथील शिक्षिकेने पोषण आहारात अफरातफर केल्याने तिची एका वर्षाची वेतनवाढ रोखल्याचे शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर यांनी सांगितले. मात्र, त्या शाळेतील दोन शिक्षकांच्या वादात ती शाळाच बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने दोन्ही शिक्षकांच्या बदल्या कराव्यात, असे सतीश सावंत यांनी सांगितले.
तळवडे हायस्कूल पोषण आहार अफरातफरविषयी मुख्याध्यापकाचे निलंबन करण्याची मंजुरी शाळा समितीने मागितली होती. ती त्यांना दिली आहे. मात्र, निलंबन संस्था स्तरावर होणार असल्याचे धाकोरकर यांनी सांगितले.
ग्रामस्वच्छता अभियान बंद करून दुसरे अभियान सुरू करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. ही योजना सुरु ठेवून योजनेचे नावही संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान असेच ठेवावे, असा ठराव करून शासनाला पाठविण्याचे अध्यक्षांनी सांगितले.
कुडाळ ग्रामपंचायतीने मागासवर्गीय वस्तीमध्ये प्रेशर कुकर वाटण्याची योजना हाती घेतली होती. वास्तविक ती योजना त्या वस्तीवर लादली होती. त्याची चौकशी व्हावी तसेच नगरपंचायत जाहीर झाली म्हणून या गैरव्यवहारांना ग्रामपंचायत विभाग पाठीशी घालणार का, असा प्रश्नही सावंत यांनी उपस्थित केला.
समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी तांडा वस्तीचे सर्वेक्षण गेल्या वर्षभरात होऊ शकलेले नाही ते महिनाभरात पूर्ण करून घ्यावे, अशी मागणी केली. तसेच सतीश सावंत यांनी अशा दुर्गम वस्त्यांना विशेष बाब म्हणून प्राधान्याने वीज जोडणी द्यावी, अशी मागणी केली. (प्रतिनिधी)


बदनामी करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करावी
प्रगत शिक्षण महाराष्ट्र अभियानांतर्गत जिल्हा शिक्षण विभागाची कामगिरी खूपच खराब आहे. तसेच शिक्षणाधिकारी निष्क्रिय आहेत, अशी वक्तव्ये शिक्षक संघटनांकडून केली गेली.
शिक्षण विभागाची व पर्यायाने जिल्हा परिषदेची बदनामी करणाऱ्या संघटनांवर कारवाई करावी, असे आदेश जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी दिले. तसेच शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी संघटनेच्या कामाच्या नावाखाली शाळेत उशिरा जातात त्यांचीही चौकशी करावी, असे ते म्हणाले.
जलसंधारणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी कोकणात भरपूर पाणी असल्याने येथील सिंचन बंधारे योजना बंद करावी, असा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला. मात्र, सिंचनाची माहिती घ्यावी मगच वक्तव्य करावे, असे सतीश सावंत यांनी सांगितले.


जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वीज निरीक्षक नेमावा
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील घरगुती वीज मीटरची संख्या वाढली आहे. म्हणूनच जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र वीज निरीक्षक नेमावा, जेणेकरून येथील ग्राहकांची कित्येक महिन्यांपासूनची वीज जोडणीची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने मार्गी लागतील, अशी मागणी सतीश सावंत यांनी केली.
बोगस कीटकनाशकांमुळे आंबा बागा उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा बोगस औषधांचा वापर करू नये, असे शेतकरी आणि बागायतदारांना एस.एम.एस.द्वारे सातत्याने सांगावे, अशी मागणीही सावंत यांनी केली.


पाटबंधारे कार्यालयाचे स्थलांतर नको
तिलारीतील पाटबंधारे कार्यालय जलसंपदामंत्र्यांनी जळगावला हलविण्याचा घाट घातला आहे. कार्यालय स्थलांतरित करू नये, असा ठरावही घेण्यात आला.