नऊ तक्रारी दाखल
By admin | Published: October 4, 2014 11:30 PM2014-10-04T23:30:23+5:302014-10-04T23:32:44+5:30
आचारसंहिता भंग : ज्ञानेश्वर खुटवड यांची माहिती
सिंधुदुर्गनगरी : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून अद्यापपर्यंत आदर्श आचारसंहिता भंगच्या ९ तक्रारी दाखल झाल्या असून संबंधित राजकीय नेत्यांना प्रशासनाच्यावतीने खुलासा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. संबंधितांकडून खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यकती कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांनी दिली.
भारत निवडणूक आयोगाने १२ सप्टेंबर ते २२ आॅक्टोबरदरम्यान विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४ची घोषणा केल्यापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहिता लागू झालेल्या तारखेपासून आजपर्यंत ९ राजकीय नेत्यांनी आचारसंहिता भंग केल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
यामध्ये काँग्रेस नेते नारायण राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपलक्ष्मी पडते, काँग्रेस युवा नेते नीतेश राणे, शिवसेना खासदार विनायक राऊत, सावंतवाडी सभापती प्रमोद सावंत या सातजणांनी मतदारांना प्रलोभने दाखविणारे जाहीर वक्तव्य केले तर सुनील पेडणेकर यांनी दीपक केसरकर यांच्या विरोधात अंध व्यक्तींमार्फत पत्रकांचे वाटप केले.
तर आमदार प्रमोद जठार यांनी स्थानिक आमदार निधीतून पथदिवे लावण्याचा प्रयत्न केल्याने आचारसंहिता भंगच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. संबंधितांना खुलासा नोटीस बजावण्यात आली असून त्यांचा खुलासा आल्यानंतरच पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही खुटवड यांनी सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन खुटवड यांनी
केले. (प्रतिनिधी)
४ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी व त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी छत्तीसगड येथील डी. पी. पौशार्य यांची सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या कायदा सुव्यवस्था निरीक्षकपदी नियुक्ती झाली असून ते ५ आॅक्टोबर रोजी रत्नागिरी येथे दाखल होणार आहेत. त्यानंतर सिंधुदुर्गात येणार आहेत. पौशार्य यांच्याजवळ दोन जिल्ह्यातील ८ मतदारसंघाची जबाबदारी आहे.
‘त्या’ सभापती निवडीबाबत शासनाजवळ प्रस्ताव
२ आॅक्टोबर रोजी जिल्हा परिषद विषय समिती सभापती पदासाठीची निवडणुकीवेळी एकाही सदस्यांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल न केल्याने ती निवडणूक रद्द करण्यात आली होती. ही फेरनिवडणूक केव्हा लावावी, यासाठी अधिनियमातही तरतूद नाही. त्यामुळे याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन मिळविण्यासाठी शासनाकडे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविणार असल्याची माहिती यावेळी ज्ञानेश्वर खुटवड यांनी दिली.