ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती लागू करण्यासाठी आग्रह धरणार, नितेश राणे यांची ग्वाही

सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या समस्या शासनस्तरावर मांडून वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू करून देण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. असे आश्वासन आमदार नीतेश राणे यांनी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. यापुर्वी शासनाकडे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा अहवाल ज्या समित्यांनी दिलेला आहे. त्याचाही विचार शासनाला करायला भाग पाडू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

ठळक मुद्देमागण्यांचा अहवाल ज्या समित्यांनी दिला आहे, त्याचाही विचार करायला भाग पाडू संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आमदार नीतेश राणे यांची भेट

कणकवली : सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या समस्या शासनस्तरावर मांडून वेतनश्रेणी व सेवाशर्ती लागू करून देण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. असे आश्वासन आमदार नीतेश राणे यांनी ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले. यापुर्वी शासनाकडे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा अहवाल ज्या समित्यांनी दिलेला आहे. त्याचाही विचार शासनाला करायला भाग पाडू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

येथील ओमगणेश निवासस्थानी सिंधुदुर्ग जिल्हा सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष संजय शिंदे, कार्यवाह महेंद्र पटेल, अनिल शिवडावकर, पुनम नाईक, जान्हवी जोशी, राजन ठाकूर, सिद्धी हरयाण, दिक्षा नेरुरकर, रंजना पेठेकर, सुकन्या देसाई आदी पदाधिकाऱ्यांनी आमदार नितेश राणे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.

ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आमदार नीतेश राणे यांची भेट घेतली. यावेळी शासनाकडून वेतनश्रेणी व सेवाशर्तीची पुर्तता केली जावी अशी मागणी केली. यासाठी शासनाला यापुर्वी पागे समिती, प्रभाराव व व्यंकप्पा समिती यांनी जो अहवाल दिलेला आहे तो स्वीकारावा व त्यांच्या शिफारशी आपल्याला लागु कराव्यात अशा मागणीचे निवेदन दिले.

मागील काही वर्षात दर पाच वर्षांनी ग्रंथालयांचे अनुदान शासनाने सरसकट दुप्पट केले आहे. परंतु, २००४ नंतर या अनुदानात केवळ ५० टक्के वाढ केलेली आहे. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचा प्रश्न येतो. त्यावेळी मात्र निधीचे कारण पुढे केले जाते.

वाढत चाललेल्या महागाईत ५०० ते २००० एवढ्या तुटपुंज्या पगारावर काम करणाºया ग्रथालय कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा. त्यांना महागाई भत्ता, वार्षिक वेतनवाढ दिली जावी.

१०० टक्के अनुदानाची मागणी पुर्ण करावी जेणेकरून त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणार नाही. ग्रंथालय कायद्याला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु या चळवळीची स्थिती शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे चिंताजनक बनली असल्याची कैफियत कर्मचाऱ्यांनी मांडली.