आत्ता आठवले अवजल?

१९६५ सालापासून म्हणजेच ४९ वर्षे वाया जाणाऱ्या या अवजलाकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने पाहिलेले नाही?

को यना अवजल विदर्भाकडे वळवण्याच्या मुद्द्यावरून सध्या काही बातम्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. भाजप सरकारमधील मंत्री एकनाथ खडसे यांनी हे पाणी विदर्भाकडे नेण्याचे विधान केले आणि मग लागलीच कोकणातील लोकप्रतिनिधींना जाग आली. हे पाणी वापरायचे असेल तर आधी कोकणासाठी वापरण्याचा मुद्दा पुढे आला. कोकणातील लोकप्रतिनिधी म्हणताना एकट्या रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत यांनीच हा मुद्दा पुढे आणला, ही बाब कौतुकास्पद आहे. पण, अशी पाठ थोपटून घेण्याआधी ही गोष्टही मान्य करायला हवी की, १९६५ सालापासून म्हणजेच ४९ वर्षे वाया जाणाऱ्या या अवजलाकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने पाहिलेले नाही?
१९९५ साली महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता आली. त्याआधी सरकारमधला कोकणचा विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गचा वाटा खूप कमी होता. त्याआधी मंत्रिमंडळात समाविष्ट झालेल्यांची संख्या खूपच कमी होती. पण, युतीच्या काळापासून लाल दिव्याच्या गाड्या कोकणातही धावू लागल्या. लाल दिव्याच्या गाड्या कोकणात आल्या असल्या तरी त्याच्या प्रकाशाने कोकणातील अंधार दूर झाला नाही. रत्नागिरी जिल्ह्याबाबत बोलायचं तर युतीच्या काळात रवींद्र माने, रामदास कदम आणि पुढे भास्कर जाधव, उदय सामंत यांना मंत्रिमंडळात मानाचे स्थान मिळाले. पण, यापैकी कोणीही कोयना अवजलाबाबतचा विचारच केला नाही. अशा प्रकारच्या विकासात्मक कामांसाठी सामाजिक संस्थांचा रेटा अपेक्षित असतो. त्यांचा पुढाकार अपेक्षित असतो. कोयना अवजलाबाबत तसा पुढाकार घेणाऱ्या संस्था आपल्याकडे आहेत आणि त्यांनी आपला वाटा उचललाही आहे. २00५ साली कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. श्रीरंग कद्रेकर, निवृत्त न्यायाधीश भास्कर शेट्ये यांच्यासह काही लोकांनी आमदार उदय सामंत यांच्या माध्यमातूनच कोयना अवजलाचा विषय विधानसभेपर्यंत नेला. त्याआधीचा खूप काळ त्यांनी या अवजलाबाबत अभ्यास केला होता. त्याबाबतची आपली भूमिका वारंवार मांडली होती. त्याला राजकीय पातळीवरून कोणाकडूनही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अखेर उदय सामंत यांनी हा मुद्दा विधानसभेपर्यंत नेला. त्यावेळचे विधानसभा सभापती बाबासाहेब कुपेकर यांनी अवजलाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव एम. डी. पेंडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेण्यात आली. त्यामुळे तिला पेंडसे समिती असे नाव देण्यात आले. या समितीने वर्षभरातच २00६ साली आपला अहवाल सादर केला. तेव्हापासून हा अहवाल मंत्रालयातील कपाटात लपून बसला होता. त्याला उजेडात आणण्याची गरज कोकणातील कोणालाही वाटली नाही. इतकंच नाही तर ज्यांच्या पुढाकारातून हा विषय विधानसभेपर्यंत गेला होता, त्या आमदार सामंत यांनीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. सत्ता काँग्रेस आघाडीची होती. त्यावेळी रत्नागिरीला मंत्रिपद नसले तरी जलसंपदा खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच होते. त्यामुळे त्यातून काही ना काही मार्ग काढणे सोपे झाले असते. पण, २0१२पर्यंत हा अहवाल तसाच धूळ खात पडून होता. २0१२मध्ये विवेक वेलणकर यांनी सरकारकडे या अहवालाची मागणी केली. मात्र, हा अहवाल सरकारने अधिकृतपणे स्वीकारलेला नाही, असे कारण देत त्यांना अहवाल देणे टाळण्यात आले. त्यानंतर वेलणकर यांनी माहितीच्या अधिकारात या अहवालाची प्रत मिळवली. जुलै २0१२मध्ये त्यांना ही प्रत दिली गेली.
माहितीच्या अधिकाराखाली आलेल्या अर्जाला उत्तर देण्यासाठी म्हणून का होईना, तब्बल १२ वर्षांनी अहवालाच्या फाईलला हस्तस्पर्शाचे भाग्य मिळाले. मात्र, कोकणातील एकाही लोकप्रतिनिधीने त्याबाबत कसलाही पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे हा विषय पुन्हा दबलेलाच राहिला. आता जेव्हा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी कोयना अवजल विदर्भाकडे वळवण्याचा मुद्दा काढला तेव्हा मात्र लगेचच सर्वांना जाग आली. त्यावर प्रतिक्रिया पुढे आल्या. पण, दुर्दैवाने त्यावर त्याआधी कोणतीही चर्चा झाली नाही. पेंडसे समितीच्या अहवालाचे काय झाले, हे कोणी विचारले नाही. या समितीचा अहवाल काय आहे, हे कोणी समजून घेतले नाही.
कोकणातील राजकीय स्तर खूपच उदासीन आहे, हे या अवजलाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा दिसून आले. पश्चिम महाराष्ट्रात राजकारण करतानाच सर्व पक्षीय राजकारणी एकत्र असतात. पण, कोकणातील आंबा, काजू, पाणी यांसारख्या मुद्द्यांबाबत राजकीय लोक एकत्र आल्याचे दिसत नाही. पश्चिम महाराष्ट्राची शुगर लॉबी ताकदवान आहे. पण, कोकणात अशी कुठलीच लॉबी नाही. कारण कोकणातले राजकारणी कधी एकत्र येतच नाहीत. हा कोकणला मिळालेला शाप असावा.
तरूण उमेदवार आणि म्हणूनच भरपूर काम करण्याची क्षमता असलेली व्यक्ती म्हणून उदय सामंत यांच्याकडे पाहिले जात होते. त्यांच्याकडून दीर्घकालीन कामांची अपेक्षा होती. रामदास कदम यांना कोकणाचा वाघ म्हणून ओळखले जाते. पण, त्यांनीही या विषयात लक्ष घातलेले नाही. अतिशय हुशार म्हणून रवींद्र माने यांच्याकडे मनोहर जोशी यांचे शिष्य म्हणून पाहिले जात होते. पण, त्यांनीही अवजलाकडे दुर्लक्ष केले. उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून ओळखले जाणारे तसेच पक्षात आणि जनमानसात चांगले वजन असलेले भास्कर जाधव हेही मंत्रिमंडळात होते. पण, त्यांनीही याकडे लक्ष दिले नाही.
कोकण ही इतर भागांसाठी फक्त एक बाजारपेठ आहे. पण, त्यासाठी इतर भागांना दोष देण्यापेक्षा आपली मानसिकता तपासायला हवी. इथल्या राजकीय लोकांनी कोकणची लॉबी कधी तयारच केली नाही. (ती तयार होऊ न देण्याची हुशारी दाखवली गेली, हेही खरं.) कोकणच्या कुठल्याही प्रश्नावर राजकीय पक्ष एकत्र आलेले नाहीत. अगदी आंबा नुकसान झाले तरी कोणी एकत्र आले नाहीत. इथले प्रमुख उत्पादन भात आहे. पण, त्याचा हमीभाव वाढवून मिळावा, यासाठी कधी कोणी प्रयत्न केलेले नाहीत. रस्ते, वर्गखोल्या आणि पाखाड्या हीच आमदाराची प्रमुख कामे आहेत की काय, असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे. कोकणी जनतेसाठी म्हणून आपलं राजकारण बाजूला ठेवण्याची मानसिकता नाही आणि एखाद्या दीर्घकालीन कामातून वर्षानुवर्षे आपली आठवण काढली जावी, अशी मानसिकताही नाही. त्यामुळे कोयना अवजल एकतर वाहून जात राहील किंवा कोकणाबाहेर वापरले जाईल, अशीच भीती वाटते.----मनोज मुळ्ये