आता एका पावलावर विकास

फेरफटका...

कोकण रेल्वेनंतर अती महत्त्वाकांक्षी असलेला चौपदरीकरणाचा प्रश्न सुटला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी महामार्गाच्या चौपदरीकरणासंदर्भात येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण झाल्याची माहिती दिल्यानंतर सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मार्गी लागत आहे. मुंबई - गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे, अशी मागणी विविध संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. राज्य सरकार, केंद्रामधील राज्याचे मंत्री महामार्ग ज्या शहरांमधून जातो आहे त्या शहरातील लोकप्रतिनिधी, नगराध्यक्ष, संघर्ष समित्या, बाधीत व्यापारी, नागरिक या सर्वांनी चौपदरीकरणाच्या अनेक संकटांचा परामर्श वेळोवेळी घेतला होता. अनेक ठिकाणी नागरी वस्त्या उद्ध्वस्त होतील, अशा पद्धतीने चौपदरीकरण स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली. पत्रकारांनीही या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री, राज्यपालांची भेटही घेतली होती.
यापूर्वीच्या सरकारने चौपदीकरण करणारच अशी भूमिका घेतली असली तरी प्रत्यक्ष सत्तांतरानंतरच चौपदरीकरणात जाणाऱ्या जमिनी व अन्य घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईचे निकष ठरविण्यात आले. त्यामुळे चार टप्प्यात होणारे हे चौपदरीकरण प्रत्यक्ष सुरु झाले आहे. झारापपर्यंत जाणाऱ्या या चौपदरीकरणाला अनेकवेळा संघर्षाची धार आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोकणातील आमदारांची महत्वपूर्ण बैठक गडकरी यांच्या पुढाकाराने मलबार हिलला घेण्यात आली. चौपदरीकरणात येणारा प्रमुख अडसर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्र्रकाश जावडेकर यांच्या सहमतीने सुटला असल्याने आता अभयारण्यातील मार्गही सुरळीत होणार आहे. या दृष्टीने मुुंबई ते गोवा महामार्गावर प्रमुख ठिकाणी असलेल्या चौपदरीकरणाच्या विरोधाची धारही धुसर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चौपदरीकरण होत असतानाही प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारा मोबदला हा दुप्पट ते चार पट अशा प्रमाणात दिला जाणार असल्याने ज्यांचे भूसंपादन या मार्गासाठी झाले आहे. या मार्गावर अनेक व्यापाऱ्यांनी या मार्गाला काही नागरी कारणे देत विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर ठिकठिकाणी निर्माण होत असलेल्या संघर्ष समित्यांची समजूत घालणे जिकरीचे असल्याने व आपल्या वचननाम्यात फडणवीस सरकारने चौपदरीकरण पूर्ण करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे या हेतूने केंद्रीय मंत्री असलेल्या गडकरी यांनी यात पुढाकार घेतला आहे. जलपर्यटन, रस्ते वाहतूक व पुल बांधणीचा मोठा अनुभव गाठीशी असलेल्या गडकरी यांनी या मार्गात कोणतेही अडसर येऊ नयेत यासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावून त्यात थेट प्रश्न सोडवणुकीची भूमिका घेतली आहे.
कोकणात यापूर्वी कोकण रेल्वेचा महत्वाकांक्षी जागतिक स्तरावरचा प्रकल्प पुरा करण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पहावी लागली. स्वप्नवत असा रेल्वे मार्ग दऱ्याखोऱ्यातून काढण्यात अभियंते यशस्वी झाले. त्यावेळीही मोठा विरोध झाला होता. आज त्यानंतर कोकणात होत असलेल्या चौपदरीकरणाचा विषय तेवढाच महत्वाचा असून त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील पैसा, वेळ व अपघात टळतील आणि विकासालाही चालना मिळेल या निमित्ताने आराखडा तयार करताना गडकरी यांनी चिपळूणमध्ये उड्डाण पुल व पाली येथे बायपासला मान्यता अशा दोन गोष्टींना तत्वत: मंजूरी दिली आहे. ज्या ठिकाणी भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. तेथे तातडीने चौपदरीकरणाच्या कामाला सुरुवात करावी व नियोजीत वेळी हा प्रकल्प राष्ट्राला अर्पण करावा, अशा मनोवृत्तीतून केंद्र, राज्य सरकारांनी चौपदरीकरणाचा विषय गांभीर्याने घेतल्यामुळे जिल्ह्यासाठी आता विकास एका पावलावर आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
- धनंजय काळे