कार्यालयांची दुरुस्ती, कार्यशाळा, सेमिनारला दोन महिने ब्रेक, खरेदीवर बॅन

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या दोन महिन्यात कोणतीही खरेदी करायची नाही, असा अजब फतवा राज्य शासनाने काढला आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत हा बॅन आणण्यात आला आहे. त्यामुळे वार्षिक अखेरला निधी संपविण्यासाठी होणारी कार्यालय दुरुस्ती, कार्यशाळा, सेमिनार अडचणीत आले आहेत. यामुळे प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली असून प्रशासन अडचणीत आले आहे.

ठळक मुद्दे कार्यालयांची दुरुस्ती, कार्यशाळा, सेमिनारला दोन महिने ब्रेक, खरेदीवर बॅन राज्य शासनाचा महत्वाचा निर्णय, प्रशासन आले अडचणीत

सिंधुदुर्गनगरी : २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या दोन महिन्यात कोणतीही खरेदी करायची नाही, असा अजब फतवा राज्य शासनाने काढला आहे. १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत हा बॅन आणण्यात आला आहे. त्यामुळे वार्षिक अखेरला निधी संपविण्यासाठी होणारी कार्यालय दुरुस्ती, कार्यशाळा, सेमिनार अडचणीत आले आहेत. यामुळे प्रशासनाची चांगलीच गोची झाली असून प्रशासन अडचणीत आले आहे.

अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली सुरु करण्यामागे विभागाने दरमहा त्यांना उपलब्ध असलेल्या निधीचे नियोजन करून खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, विभागांद्वारे अर्थसंकल्पीय वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनावश्यक व प्राधान्यक्रम नसणाऱ्या बाबींवर होणाऱ्या खर्चांना निर्बंध घालून हा खर्च नियमित होण्यासाठी उपाययोजना म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १ फेब्रुवारी २०१९ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे आदेश शासनाचे उपसचिव इंद्रजित मोरे यांनी काढले आहेत.

त्यानुसार फर्निचर दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक, उपकरणे अथवा त्यांचे सुटे भाग दुरुस्ती, नैमित्तिक कार्यशाळा, सेमिनार, भाड्याने कार्यालय घेणे यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, या आदेशातून औषध खरेदी, केंद्रीय योजना, राज्य हिस्सा तसेच बाह्य हिस्सा प्रकल्पाची खरेदीला यातून सूट देण्यात आली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना व लोकप्रतिनिधी स्थानिक विकास निधीतून खरेदी करायची असल्यास वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागतील, असेहि या आदेशात म्हटले आहे. त्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार वित्त विभागाला देण्यात आले आहेत. हा आदेश सर्व शासकीय कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना लागू करण्यात आला आहे.

१ फेब्रुवारी नंतर ३१ मार्च पर्यंत प्रस्ताव मंजुरी देण्यास मनाई करतानाच त्यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्यास निविदा प्रक्रिया करू नयेत असेही आदेश आहेत. त्यामुळे अशा बाबींवर या दोन महिन्यांत खर्च घालण्यात पूर्ण निर्बंध राहणार आहेत.

निधी खर्चासाठी होणार अनाठायी खर्च थांबणार

आर्थिक वर्षाच्या अखेरीला शिल्लक राहिलेला निधी खर्च करण्यासाठी प्रशासन पर्याय शोधत असते. त्यात पारंपारिक पर्याय म्हणजे कार्यालय दुरुस्ती, संगणक खर्च, योजनांच्या कार्यशाळा किंवा सेमिनार घेणे हा होय. यातून गरज नसतानाही खर्च होतो. याच्या नावाखाली चार पैसे आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न असतो. २५ मार्च नंतर ३१ मार्च पर्यंत सूर्यास्त झाल्यानंतरही हा ह्यरात्रीस खेळह्ण चालतो. त्यालाच या आदेशाने ब्रेक लागला असून परिणामी होणारा अनाठायी खर्च थांबणार आहे.