शिक्षण विभागाचे अधिकारी धारेवर, स्वाभिमान पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक

मालवण पालिका हद्दीतील शाळांना शहरातील महिला बचतगटांकडून दिला जाणारा पोषण आहार बंद करून तो ठेकेदारी पद्धतीने देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला मालवणात तीव्र विरोध करण्यात आला.

ठळक मुद्देशिक्षण विभागाचे अधिकारी धारेवर, स्वाभिमान पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक पोषण आहार ठेकेदारी पद्धतीने देण्यास मालवणात तीव्र विरोध

मालवण : पालिका हद्दीतील शाळांना शहरातील महिला बचतगटांकडून दिला जाणारा पोषण आहार बंद करून तो ठेकेदारी पद्धतीने देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला मालवणात तीव्र विरोध करण्यात आला.

महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष मंदार केणी, नगरसेवक यतीन खोत यांच्यासह स्वाभिमानच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कोणत्याही परिस्थितीत तालुक्याबाहेरच्या ठेकेदारास हे काम देऊ नये. याबाबतची कार्यवाही न झाल्यास पंचायत समितीच्या कार्यालयासमोर उपोषण छेडू असा इशारा दिला.

यावेळी उपसभापती अशोक बागवे, नगरसेवक यतीन खोत, ममता वराडकर, शिल्पा खोत, महेश जावकर, मोहन वराडकर, पप्पू सामंत, महिला बचतगटाच्या प्रतिनिधी तसेच स्वाभिमानचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
शहरात पालिका हद्दीतील शाळांना शहरातील महिला बचतगटांकडून शालेय पोषण आहार गेली सतरा ते अठरा वर्षे दिला जात आहे.

यात दोन दिवसांपूर्वी संबंधित महिला बचतगटांना शिक्षण विभागाच्यावतीने शालेय पोषण आहाराचा नवा ठेका देण्यात आल्याने तुम्ही ३१ जुलैपासून शालेय पोषण आहार देण्याचे बंद करावे, असे पत्र पाठविण्यात आले आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना न दिल्याने महिला बचतगटांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रश्नाबाबत महिला बचतगटांच्या प्रतिनिधींनी नगरसेवक यतीन खोत यांचे लक्ष वेधले.

पंचायत समितीच्या सभापती दालनात झालेल्या बैठकीत प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी कैलास राऊत यांना याबाबतचा जाब विचारण्यात आला. पालिका हद्दीतील शाळा असल्याने याबाबतचा निर्णय पालिकेने घ्यावा यासाठी मुख्याधिकाऱ्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र, त्यांच्याकडून कार्यवाही न झाल्याने शिक्षण विभागाने पंचायत समिती शिक्षण विभागाने यावरील कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या. त्यानुसार शालेय पोषण आहाराचा ठेका निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. यावर संतप्त बनलेल्या केणी यांनी महिला बचतगटांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन वेगवेगळ्या योजना राबवित असताना बचत गटांना नेस्तनाबूत करण्याचा घाट का घातला जात आहे असा प्रश्न केला.

आम्ही गेली सतरा ते अठरा वर्षे शालेय पोषण आहार देण्याचे काम करीत आहोत. ठेका देण्याची कार्यवाही करण्यापूर्वी महिला बचतगटांना शिक्षण विभागाने विश्वासात घेणे महत्त्वाचे होते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी बचतगटांना तुमचा ठेका ३१ जुलैपर्यंतच असल्याचे पत्र पाठविण्यात आले. त्यामुळे बचतगटांना मोठा धक्का बसला आहे. शालेय पोषण आहार देणाºाय महिला बचतगटांबाबत एकही तक्रार नसतानाही ठेका देण्याची केलेली कार्यवाही चुकीची आहे. वर्षभरासाठी लागणारे अत्यावश्यक साहित्य आम्ही जमा करून ठेवले आहे. त्यामुळे शालेय पोषण आहारासाठी तालुक्याच्या बाहेरील ठेकेदार न देता स्थानिक महिला बचतगटांनाच हे काम पूर्ववत मिळावे अशी मागणी महिला बचतगटांच्या प्रतिनिधींनी केली.

...तो ठेका तत्काळ रद्द करण्याची मागणी

शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहाराच्या ठेक्यासाठी जी निविदा प्रसिद्ध केली त्याला केवळ एकाच ठेकेदाराकडून प्रतिसाद मिळाला. प्रत्यक्षात तीन ठेकेदार असायला हवे असताना एकाच ठेकेदाराला हा ठेका देण्यात आला असून तो चुकीच्या पद्धतीने दिला असल्याचा आरोप अशोक सावंत यांनी करीत याची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. ठेकेदारी पद्धतीमुळे शहरातील १४ बचतगटात कार्यरत १०० महिलांवर गंडांतर येणार असल्याने हा ठेका तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.