सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुन्हा एकदा हत्ती हटाव मोहीम; उपवनसंरक्षकासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश 

सिंधुदुर्ग वनविभागाचे पथक करतय दांडेली अभयारण्यात हत्तीचा अभ्यास 

सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हत्तीचा वाढता उपद्रव लक्षात घेता त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी शासन पुन्हा एकदा हत्ती हटाव मोहीम राबविण्याच्या विचारात असून त्यासाठी सिंधुदुर्ग वनविभागाचे एक पथक उपवनसंरक्षक नवलकिशोर रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटक राज्यातील दांडेली अभयारण्यात अभ्यास करण्यासाठी पाठविण्यात आले आहे. हे पथक गेले दोन दिवस दांडेली जंगलातील हत्तीचा अभ्यास करत आहेत.

सिंधुदुर्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील काहि भागात हत्तीचा मोठ्याप्रमाणात उपद्रव सुरू आहे.हे हत्ती शेती बागायतीचे नुकसान करत आहेत त्याशिवाय माणसावर हल्ले ही करत  आहेत.त्यामुळे या सर्वाचा रोष हा वनविभागावर निघत आहे. वनअधिकारी कर्मचारी ग्रामस्थांच्या या रोषाचे बळी ठरत आहेत. त्यामुळे शासनाने यावर कायमस्वरूपी उपाय योजना करण्यासाठी वेगवेगळया अभ्यास सुरू केला आहे.या हत्तीना आल्या मार्गाने कर्नाटक राज्यात पाठावायचे झाले तर काय करता येईल याचा अभ्यास सध्या सुरू आहे. तसेच हत्ती हटाव शक्य नसल्यास हत्तींना एकाच जागेवर थांबवून ठेवायचे झाले तर काय करता येईल याचाही अभ्यास सध्या सुरू आहे.

मध्यंतरी आसाम येथील काहि तज्ञ मंडळींही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊन अभ्यास करून गेले होते.त्यानी अपला अहवाल शासनाला सादर केला आहे.त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शासनाने दांडेली अभयारण्यात जाऊन तेथील हत्तीचा अभ्यास करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी एक अभ्यास पथक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक नवलकिशोर रेड्डी यांच्या मार्गदर्शना खाली दांडेली येथे पाठविण्यात आले असून या पथकात सहाय्यक वनसंरक्षक सुनिल लाड वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर यांच्यासह काहि कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.हे अभ्यास पथक गेले दोन दिवस दांडेली येथे अभ्यास करत आहे. हे पथक आपल्या अभ्यास दौऱ्याचा अहवाल शासनाला देणार असून त्यानंतर पुढील निर्णय वरिष्ठ पातळीवरून होणार आहे.
 
नऊ वर्षांपूर्वी राबविण्यात आली होती मोहीम 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नऊ वर्षांपूर्वी हत्ती हटाव मोहीम राबविण्यात आली होती.ही मोहीम काही अंशी यशस्वी ही झाली होती.पण काहि कालावधीनंतर पुन्हा एकदा कर्नाटक मधून हत्ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले होते.ते आजही कायम आहेत त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी सिंधुदुर्ग वनविभाग प्रयत्न शील आहे.