बालविकासचा एक टक्का निधी खर्च

योजनांची मंजुरी लांबणीवर : आठ महिन्यांत ८४ लाखांपैकी ६0 हजार खर्च

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पीय निधीतून जिल्हा परिषद महिला व बालविकास विभागाला प्राप्त झालेल्या ८४ लाख ६ हजार ४०० रुपये निधीपैकी गेल्या आठ महिन्यांत केवळ (एक टक्का) ६० हजार रुपये निधीच खर्च झाल्याची बाब उघड झाली आहे. खर्च झालेला निधी समुपदेशनावर खर्च झाला आहे, तर विविध योजनांचे प्रस्ताव व मंजुरी महिला बालविकास समितीकडून लांबणीवर पडल्याने योजनांचा निधी अद्यापही अखर्चित असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय निधीतून महिला बालविकास विभागाला विविध योजनांसाठी सन २०१५-१६ साठी ८४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या निधीपैकी ५० टक्के निधी विविध प्रशिक्षणांवर, तर ५० टक्के निधी विविध लाभाच्या योजनांवर खर्च करायचा आहे. यामध्ये मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी १८ लाख, महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे १ लाख ४५ हजार, सातवी ते बारावी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षणासाठी ११ लाख ७१ हजार ४०० रुपये, अंगणवाडीसाठी स्वतंत्र इमारत भाडे तीन लाख, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पुरस्कार देणे २ लाख ९० हजार, महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचा दौरा कार्यक्रम एक लाख, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दोन लाख, दुर्धर आजारी मुलांच्या शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसाहाय्य दोन लाख, अंगणवाड्यांना साहित्य पुरविणे नऊ लाख, कुपोषित मुले, किशोरवयीन मुले, गरोदर, स्तनदा माता यांना अतिरिक्त आहार पुरविणे पाच लाख, पिठाची गिरण (घरघंटी) पुरविणे १५ लाख, सौरकंदील चार लाख, पिको फॉल शिलाई मशीन पुरविणे सहा लाख, सायकल पुरविणे सहा लाख अशी तरतूद विविध योजनांवर करण्यात आली आहे. या विविध योजनांसाठी जिल्हाभरातून लाभार्थ्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत मात्र अद्यापही विविध योजनांच्या प्रस्तावांना मंजुरी न मिळाल्याने निधी खर्चाची अडचण निर्माण झाली आहे.निधी खर्चाच्या दृष्टीने वेळीच प्रस्ताव घ्या अशी वारंवार सूचना महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक सभांमध्ये केल्या जात होत्या. त्यानुसार काही योजनांना प्रस्तावही प्राप्त झाले आहेत. मात्र, प्रस्ताव मंजुरी लांबणीवर पडल्याने निधी अखर्चित राहिल्याचे समोर येत आहे. गेल्या आठ महिन्यांत ८४ लाख निधीपैकी केवळ ६० हजार रुपयेच एवढा निधी खर्च झाला आहे, तर उर्वरित ८३ लाख ४० हजार निधी खर्चाचा डोंगर येत्या काही महिन्यांत पार पाडण्याचे आव्हान महिला व बालविकास विभागाला स्वीकारावे लागणार आहे. (प्रतिनिधी)


लाभार्थींच्या यादी मंजुरीस टाळाटाळ
सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातील गेल्या आठ महिन्यांत विविध सभा महिला व बालविकास सभापती स्नेहलता चोरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या. काही सभांमध्ये प्रस्ताव मंजुरी आणि साहित्य खरेदीबाबत वादग्रस्त चर्चाही झाल्या. सदस्यांमधून अधिकाऱ्यांवर आरोपही झाले. खरेदी करण्यात येणाऱ्या साहित्याचे सँपल (मॉडेल) बघण्याचा कार्यक्रमही पार पडला. तरीही लाभार्थीच्या यादीला मंजुरी देण्यास या समितीकडून वारंवार टाळण्याचे प्रकार घडले. या एकूणच कारभारामुळे अद्यापही महिला बालकल्याण विभागाच्या योजनांवरील निधी अखर्चित राहिल्याचे चित्र समोर येत आहे.