पालकमंत्र्यांकडून फक्त फसव्या घोषणाच

परशुराम उपरकर : सिंचनसह अन्य प्रकल्प प्रलंबित

कणकवली : सिंधुदुर्गचे सुपुत्र असलेले पालकमंत्री दीपक केसरकर अर्थराज्यमंत्री असल्याने जिल्ह्याबरोबरच कोकणच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी आशा येथील जनतेला वाटत होती. येथील सिंचनसह अन्य प्रकल्प प्रलंबित असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी निधीची तरतूद होईल, असे वाटले होते. मात्र, नुसत्या फसव्या घोषणांव्यतिरिक्त पालकमंत्र्यानी काहीच न केल्याने ते कुचकामी ठरले असल्याची टीका मनसेचे सरचिटणीस माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी येथे केली.
येथील तेली आळीतील संपर्क कार्यालयात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. परशुराम उपरकर म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पावर पूर्वीच्या मंत्र्यांप्रमाणेच सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री हात वरती करण्यापुरतेच राहिले आहेत. कोकणातील अनेक सिंचन प्रकल्प प्रलंबित असून त्यासाठी निधीची तरतूद केलेली नाही. जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाची दुर्दशा झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विभागांत अपुरे कर्मचारी असल्याने निधी खर्च होऊ शकत नाही. सिंधुदुर्ग पर्यटन जिल्हा म्हणून मंजूर असताना त्याला विकास कामांसाठी निधी मिळत नाही. तर यापुढे जावून औरंगाबाद जिल्ह्याला पर्यटन जिल्हा म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे.
सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री फक्त घोषणा करीत आहेत. ६00 कोटी, ९00 कोटी, १३00 कोटींचा निधी आणला, असे ते सांगत आहेत. मात्र, आराखड्यापेक्षा जिल्हा नियोजनचा निधी दहा कोटींनी कमी झाला आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांचे वजन मंत्रिमंडळात किती आहे, हे यावरून दिसून येते.
कोकणात पाऊस जास्त पडत असल्याने पाण्याचा साठा करण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी निधीची तरतूद गरजेची आहे. मात्र, विदर्भ, मराठवाडा भागासाठी मालगुजारी तलावासाठी ५000 कोटींची तरतूद केली जाते. तर याच भागातील आजारी उद्योगांसाठी २000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गातील आजारी उद्योग, शेतकऱ्यांसाठी निधीची तरतुदच नाही. याला काय
म्हणावे?
जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारल्यानंतर दीपक केसरकर यांचे येथील विकासाकडे दुर्लक्षच झाले आहे. आताचे पालकमंत्री आणि पूर्वीचे पालकमंत्री एकसारखेच आहेत. फक्त सिंचनाला पैसे नाहीत, असे भाषणातून ओरडण्यापलीकडे पूर्वीच्या पालकमंत्र्यांनी काहीच केलेले नाही. त्यामुळे आघाडी शासनाप्रमाणेच युती शासन कोकणच्या बाबतीत दुजाभाव करीत आहे. यापूर्वी ५३३२ कोटींचे पॅकेज कोकणसाठी जाहीर करण्यात आले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात धरणांसाठी किती पैसे आले? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. शासनाकडून खोटी आश्वासने देऊन कोकणी माणसाला फसविण्याचे काम केले जात आहे. तर पालकमंत्री यामध्ये एक पाऊल पुढे असून त्यांचे कर्तृत्व शून्यच आहे, असेही उपरकर यावेळी म्हणाले. (वार्ताहर)