अनाथ विद्यार्थ्यांची कोंडी

जाचक अटी : प्रवेशाअभावी उदासीनता

रजनीकांत कदम - कुडाळ -शासनाच्या जाचक अटीमुळे राज्यातील अनाथ मुले मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. असे असूनही शालेय शिक्षण मंत्री व शिक्षण विभागामार्फत काहीही उपाययोजना होत नसल्याने दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
ज्यांचे कोणी नाही अशा मुलांना समाजात अनाथ समजले जाते. अशी बहुतेक मुले अनाथ आश्रमात राहून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण घेतात. या मुलांना शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना विविध दाखले व कागदपत्रांची पूर्तता जास्त प्रमाणात करावी लागत नाही.
मात्र, ही मुले उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून स्वत:च्या पायावर लवकर उभे राहण्यासाठी उच्च व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेशासाठी जातात त्यावेळी या मुलांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. मात्र, याबाबत कोणीही गांभीर्याने घेत नसल्याने उच्च शिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. अगोदरच अनाथ आणि आता शैक्षणिक निराधार यामुळे उमलणाऱ्या या फुलांचे भविष्य अंधारमय होणार की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. ही मुले अनाथ असून यांची आर्थिक स्थिती सक्षम नसते.
कागदपत्रे नसल्याने फी पण माफ होत नाही. अशा स्थितीत ही मुले हजारो रूपयांची फ ी भरणार तरी कशी, याचा विचार शिक्षण विभागाने करणे आवश्यक आहे.
हा प्रश्न एवढा गंभीर असतानाही कुणीच गांभीर्याने घेतला नाही. मुलांना विविध शैक्षणिक प्रवेशासाठी दरवर्षी अशा समस्यांना सामोरे जावे लागते. पण सामाजिक न्याय विभाग किंवा प्रशासनाचे तसेच कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नाही. मग हे विभाग करतात तरी काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


शासनाने हे करावे
मुले ज्या अनाथ आश्रमात राहतात त्या आश्रमाचा दाखला ग्राह्य धरावा.
मुलांना शिष्यवृत्तीसाठी जातीचा, कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला व अन्य प्रकारच्या दाखल्यांची अट पूर्णपणे शिथिल करावी.
या मुलांचा व्यावसायिक शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेतील अर्जाचा प्रथम विचार करावा.
या मुलांच्या उच्च व्यावसायिक शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमाला येणारा खर्च पाहून स्कॉलरशिप द्यावी.


मुलांचे करूणादायक दु:ख