...अन्यथा मच्छिमार सर्वांचाच बंदोबस्त करतील --मच्छिमार

राजन तेली यांनी २०१६ साली पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय देणारा पर्ससीन बंदी कायदा निर्णय होताना आपणही तत्कालीन मत्स्यमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासमवेत आपणही बैठकीस होतो. आपण कधीही पारंपारिक मच्छिमारांच्या विरोधात गेलो नाही. मच्छिमारांच्या प्रश्नी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधणार आहोत.

ठळक मुद्देमच्छिमार नेत्यांचा लोकप्रतिनिधींना इशारा : मालवण दांडी किनारी मत्स्य दुष्काळ परिषद

मालवण : अतिरेकी व अनधिकृत पर्ससीन, एलईडी मासेमारी विरोधात मालवण दांडी येथील मत्स्यदुष्काळ परिषदेत मच्छिमार नेत्यांनी एल्गार पुकारला. सामान्य पारंपारिक मच्छिमार मत्स्यदुष्काळात होरपळत असताना लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मच्छिमार नेत्यांनी केला. मत्स्यदुष्काळास कारणीभूत असणा-यांचा बंदोबस्त आमदार व लोकप्रतिनिधींनी करावा, अन्यथा मच्छिमार सर्वांचा बंदोबस्त करतील, असा इशारा मच्छिमारांनी मत्स्यदुष्काळ परिषदेत दिली.

मत्स्यदुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मालवण दांडी किना-यावर मंगळवारी मत्स्यदुष्काळ परिषद पार पडली. यावेळी आमदार वैभव नाईक, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, ज्येष्ठ मच्छिमार नेते रमेश धुरी, नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, मनीषा जाधव, आकांक्षा कांदळगावकर, रेणुका कड, व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष नितीन तायशेटे, नगरसेवक नितीन वाळके, प्रमोद ओरसकर, भाजपचे बाबा मोंडकर, महेंद्र पराडकर, रमेश मेस्त, विकी चोपडेकर, आनंद हुले, मिथुन मालंडकर आदी व इतर उपस्थित होते. प्रारंभी ज्येष्ठ मच्छिमार नेते स्वर्गीय ज्ञानेश देऊलकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून परिषदेचा शुभारंभ करण्यात आला.

महेंद्र पराडकर म्हणाले, अनाधिकृत पर्ससीन मासेमारीमुळेच एलईडी मासेमारीचा भस्मासुर निर्माण झाला आहे. मात्र, पारंपारिक मच्छिमारांची मासेमारी ही समाजाभिमुख व एकमेकांना जगविणारी आहे. मत्स्य व्यवसायातील प्रत्येक घटकाला तसेच मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून असणाºया प्रत्येक क्षेत्राला मत्स्यदुष्काळाचा फटका बसत आहे. शेतकºयांना जशी कर्जे माफ केली जात आहेत, अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर मच्छिमारांना मदत का केली जात नाही? असा प्रश्न पराडकर यांनी उपस्थित केला.

यावेळी मच्छिमारांचे प्रश्न मांडताना महेंद्र पराडकर, आकांक्षा कांदळगावकर व तेजस्विता कोळंबकर यांनी आमदार नाईक व तेली यांच्यावर मच्छिमारांच्या विविध प्रश्नांवरून थेट आरोप केले.  आकांक्षा कांदळगावकर यांनी अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी अंमलबजावणीचे घोडे नेमके अडलेय कुठे? शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी देता मग मच्छिमारांची कर्जे माफ करताना अटी शर्ती कशाला घातल्या जातात? सरकारला मच्छिमारांची सहानुभूती नाही असे सांगत सरकारने व लोकप्रतिनिधींनी मच्छिमारांचे खेळणे बनवून ठेवले आहे, अशी टीका केली.

राजन तेली यांनी यापूर्वी वेंगुर्ल्यातील मिनी पर्ससीननेटधारक मच्छिमारांच्या प्रश्नांसाठी साथ दिल्याचे पराडकर यांनी सांगत तेली यांना तीव्र विरोध दर्शविला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत हे रत्नागिरीत पर्ससीन मच्छिमारांच्या बाजूने काम करत असतील आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिवसेना परंपारिक मच्छिमारांच्या पाठीशी आहेत, असा विरोधाभास आहे. केवळ मतांसाठी राजकारण करू नये, असा इशारा पराडकर यांनी दिला.

राजन तेली यांनी २०१६ साली पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय देणारा पर्ससीन बंदी कायदा निर्णय होताना आपणही तत्कालीन मत्स्यमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासमवेत आपणही बैठकीस होतो. आपण कधीही पारंपारिक मच्छिमारांच्या विरोधात गेलो नाही. मच्छिमारांच्या प्रश्नी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधणार आहोत. तसेच शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करावा अशी भाजपचीही मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी राहणार आहे.

यावेळी व्यापारी संघातर्फे नितीन वाळके यांनी मत्स्यदुष्काळच्या झळा व्यापारी वर्गालाही बसत आहेत. मच्छिमारांच्या या लढ्यात व्यापारी बांधव खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील असे सांगितले.
तर मत्स्य विभागातील अधिकारी तेजस्विता करंगुटकर यांनी अतिरेकी मासेमारीच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्यबीज, माशांची पिल्ले व छोटी मासळी यांचे रक्षण होणे महत्त्वाचे आहे, असे सांगितले.

मच्छिमारांचे प्रश्न सोडविणार : नाईक
आमदार वैभव नाईक म्हणाले, अनधिकृत मासेमारीवर कारवाई करण्याची मत्स्य विभागातील अधिकाºयांची मानसिकता दिसत नाही. सोमवंशी अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे महत्त्वाचे आहे. बोटींवरील स्थगित असलेले अनुदान, रापण मच्छिमारांना अनुदान तसेच नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी आपले प्रयत्न राहणार आहेत. येत्या पाच वर्षात राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार स्थिर राहणार आहे. त्यामुळे मच्छिमारांनी आपले प्रश्न हक्काने आमच्याकडे मांडावेत आम्ही ते सोडविण्याचा प्रयत्न करू असेही ते म्हणाले.